पोखरा, ५ वैशाख । लकडाउनको समयमा खाद्यान्नको अभावमा पोखरा महानगरपालिका भित्र कोही पनि भोकभोकै नपरुन् भनेर पोखरा महानगरपालिकाले क्विक रेस्पोन्स टोली बनाएर राहत वितरण सुरु गरेको छ ।
गत चैत १९ गतेको नगर कार्यपालिकाले बनाएको सेवाग्राही छनोट मापदण्ड भित्र परेका सेवाग्राहीले तत्काल खाद्यान्नको अभाव भएमा र यसअघि राहत नपाएकाहरुले सेवा लिन सक्नेछन् । पोखरा महानगरपालिकाको पैसा नलाग्ने हटलाइन नम्बर ११८१ नम्बर फोन गरेर राहतका लागि नाम टिपाउन सकिने महानगरपालिकाले बताएको छ । राहत नपाएको गुनासोको बारेमा छानबिन गरी राहत उपलब्ध गराउन नै पर्ने अवस्था भएकाहरुलाई घरघर र बसेकै ठाउँमा पुगेर महानगरले राहत वितरण गरेको महानगरप्रमुख मानबहादुर जिसीले जानकारी दिए । महानगरले तत्कालका लागि गर्जो टार्न आधा बोरा चामल, दुई केजी दाल, एक लिटर तेल, एक पोका नुन, एक केजी चना वितरण गरेको छ ।
बिहीबार र शुक्रबार महानगरले खाद्यान्न अभाव भएका दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खाने १० घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले बताए । उनका अनुसार महानगरले पूर्ण र आशिक प्याकेज गरी १९ हजार २ सय २० घर परिवारलाई राहत वितरण गरेपछि पनि राहत नपाएको गुनासो आएकै कारण घरघर पुगेर राहत वितरण गर्न सुरु गरेको हो । महानगरले घरघर र बसेकै ठाउँमा पुगेर राहत वितरण गर्दा पनि कसैले खान नपाएको भए आवश्यकताका आधारमा वडावडामा पनि खाना खुवाउने व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिसीले बताए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
hero news full width
मुख्य समाचार
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
वैशाख २३, २०८१पोखरा देशभरकै प्रदूषित सहर
वैशाख २३, २०८१पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
वैशाख २२, २०८१