काठमाडौँ, १३ चैत । सरकारले सबै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)लाई बेरुजु रकम शून्यमा झार्न निर्देशन दिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्षमा सबै बेरुजु रकम फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका उपसचिव (लेखा) लक्ष्मीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जिविस र स्थानीय शासन सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसिडिपी) कार्यक्रमको रु २२ अर्ब १३ करोड १० लाख ३१ हजार ३१८ बेरुजु फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको छ । जिससको रु २१ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख ९६ हजार २८१ र स्थानीय शासन सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसिडिपी) अन्तर्गतको रु ७९ करोड ७४ लाख ३५ हजार ३७ बेरुजु बक्यौता फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । बेरुजु फछ्र्योट गर्नका लागि मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा सहजकर्ता खटाइएको उनले बताए ।
सहजकर्ताको सहयोगमा प्रदेशअन्तर्गतका जिससले आफ्नो बक्यौता बेरुजु फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश नं १ मा बरुणबहादुर पाण्डे, प्रदेश नं २ मा सुनिलकुमार पौडेल, प्रदेश नं. ३ मा शरद शर्मा भण्डारी, गण्डकी प्रदेशमा दामोदर हाडा, प्रदेश नं ५ मा कृष्णहरि ज्ञवाली, कर्णाली प्रदेशमा जगदिशप्रसाद भण्डारी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खेमराज भट्टलाई सहजकर्तामा नियुक्त गरेको छ ।
प्रदेश नं १ को रु दुई अर्ब ६५ करोड ५७ लाख ९१ हजार ६९१, प्रदेश नंं २ को रु आठ अर्ब ४८ करोड ४० लाख ३१ हजार १०, प्रदेश नंं ३ को रु दुई अर्ब ४२ करोड २ लाख ५५ हजार ७३९, गण्डकी प्रदेशको रु एक अर्ब ८३ करोड ३१ लाख ९२ हजार ४०, प्रदेश नंं ५ को रु दुई अर्ब १५ करोड ३५ लाख ६६ हजार ४२, कर्णाली प्रदेशमा रु दुई अर्ब २५ करोड ७१ लाख ९६ हजार ९२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रु एक अर्ब ५२ करोड ९५ लाख ६३ हजार २८३ बेरुजु रकम रहेको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले एलजीसिडिपीको कार्यक्रम सन् २०१८ डिसेम्बरबाट सकिएकाले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएका बेलाको बेरुजु रकमसमेत फछ्र्योट गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएका बेला प्रदेश नं. १ को रु ११ करोड ३१ लाख २२ हजार ६०५, प्रदेश नंं २ को रु २५ करोड ९५ लाख ७८ हजार ७५८, प्रदेश नं ३ को रु ११ करोड १६ लाख ४१ हजार ६२७, गण्डकी प्रदेशको रु तीन करोड ७७ लाख ६२ हजार २९२, प्रदेश नं ५ को रु आठ करोड ८७ लाख ११ हजार ९२५, कर्णाली प्रदेशको रु १० करोड ३४ लाख ७२ हजार ४८३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रु आठ करोड ३१ लाख ४५ हजार ३४७ बेरुजु रहेको छ । मन्त्रालयले आगामी जेठ मसान्तभित्र उक्त सबै बेरुजु रकम फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
महिलाको लगानीमा सरफ उद्योग सञ्चालन
स्वतन्त्र प्रेसले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ : राष्ट्रपति
पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन प्रधानमन्त्रीको अपिल
ठूला दलबीच सहकार्य आवश्यक छ : प्रमुख सचेतक लेखक
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
hero news full width
मुख्य समाचार
भलिबलमा अटल हिमाल
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
वैशाख २३, २०८१गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
वैशाख २३, २०८१मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१