पोखरा, ११ चैत। गण्डकी प्रदेशको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनको बाटो खुलेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक पारित भएपछि प्रतिष्ठान गठनको बाटो खुलेको हो।

गण्डकी प्रदेशको सोमबारको बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबारे विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ। प्रदेश, स्थानीय तहका सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुमा निर्वाचित, मनोनित तथा नियुक्त पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका लागि सरकारले प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाको तयारी गरेको छ। बैठकमा छलफल गर्दै सांसद दीपक कोइरालाले प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्ने सुझाव दिए। ‘समयअनुसार चलाउन तालिम र प्रशिक्षण आवश्यक छ। प्रतिष्पर्धालाई पछ्याउनका लागि पनि प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्छ, ’ उनले भने, ‘तर तालिम र प्रशिक्षण नाम मात्रैको नहोस्। भत्ता पचाउनका लागि मात्रै नहोस्। अनुसन्धानमा आधारित तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइयोस्।’ उनले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न तथा नमूना, अब्बल र प्रविधिमैत्री संरचना तयार गर्न तालिम केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

सांसद ओमकला गौतमले भ्रष्टाचारमुक्त, सुसूचित र सुयोग्य सरकारी संयन्त्र तयार गर्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रयोग गर्न सुझाव दिइन्। उनले अहिलेको प्रविधिसँग हिडाउन तालिम र प्रशिक्षण आवश्यक रहेको भन्दै यो विधेयकले त्यो पूरा हुने विश्वास ब्यक्त गरिन्। तर प्रतिष्ठानमा महिला सहभागिता सुनिश्चित नभएको भन्दै महिलालाई समेट्न पनि उनको आग्रह छ। प्रत्येक कानूनहरु कार्यान्वयनमा फितलो रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले तयार गरेका ऐन, नियम तथा कानूनहरु कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्नुपनेर्मा उनको जोड छ।

मन्त्री हरि चुमानले युगले माग गरेको जनशक्ति तयार गर्न प्रतिष्ठान आवश्यक पर्ने बताए। उनले प्रविधिमैत्री र समयसापेक्ष बनाउन पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई ब्यवसायीक तालिमको खाँचो रहेको औंल्याए। विधेयकले प्रदेश प्रशिक्षण परिषद् र कार्यकारी समिति गरी दुई छुट्टाछुट्टै समितिको परिकल्पना गरेको छ। परिषद्मा मुख्यमन्त्री र कार्यकारी समितिमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निदेर्शकलाई अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरेको छ।