बाग्लुङ, १ चैत । अरुलाई न्याय प्रदान गर्ने न्यायालय नै भवन पुनःनिर्माण गर्न नसक्दा पीडित भएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पबाट क्षति पुगेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालसको हालसम्म कतैबाट पुनःनिर्माणको पहल नगर्दा जनताको समस्या समाधान गर्ने अदालत आफै समस्यामा परेको छ ।
भूकम्पमा भवन चर्केपछि प्राविधिकले कामकाज गर्न नहुने भन्दै (रातो स्टिकर) टाँसेको भवनबाट सेवा दिनुपरेको अदालतको गुनासो रहेको छ । अदालतको भवन जोखिमयुक्त भए पनि पुनःनिर्माणका लागि कतैबाट पहल नहुँदा जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालसका रजिष्ट्रार धु्रवकुमार ढकालले बताए ।
‘अरुलाई न्याय दिने निकायनै अन्यायमा परेजस्तो भएको छ,’ ढकालले भने “भूकम्प गएको तीन वर्षसम्म पुनःनिर्माणमा कसैले चासो नदिनु दुःखद् विषय हो ।” पुनःनिर्माणका लागि पटक÷पटक पहल गर्दासमेत चासो नदिएको अदालतको गुनासो छ । उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालसले साविक धौलागिरि अञ्चलका चार जिल्ला बागलुङ, पर्वत, मुस्ताङ, म्याग्दीका मुद्दा हेर्दै आएको छ ।
भवन निर्माणको लागि सर्वोच्चमा कुरा राखेको र सर्वोच्चले भवनको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने बताए पनि हालसम्म पुनःनिर्माणका लागि कतैबाट बजेट नआउँदा अदालत परिसरमा टहरा बनाएर इजालसको काम गर्ने गरेको अदालतका मुख्य भई काम गर्ने न्यायधीश हरिप्रसाद पौडेलले बताए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकीका ४ सय ६७ स्थानमा डढेलो
बझाङ प्रदेशसभा–१ मा एमालेका भण्डारी विजयी
बिपिसीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
क्षत्री समाज नेपालमा पोखराका रिव, महासचिवमा कृष्ण
झोलाबाट अफिस चलाउँदै बाल संगठन
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो, आजै फैसला आउने
आठौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : वर्ष खेलाडी ह्याट्रिक दाउमा अरुणा
वैशाख १७, २०८१अधिकारी सरकारको वैधताको टुंगो आज !
वैशाख १७, २०८१पोखराको मालेपाटनमा डिभाइडरमा ठोक्किएर कार दुर्घटना
वैशाख १७, २०८१बुटवल पावर कम्पनीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
वैशाख १६, २०८१क्षत्री समाज नेपालमा पोखराका रिव, महासचिवमा कृष्ण
वैशाख १६, २०८१