पोखरा, २ भदौ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि जिल्लाका अधिकांश कार्यालयहरु खारेज गर्दै स्थानीय तहमा कमचारी समायोजन गर्‍यो। केही कर्मचारीहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा पनि छन्। कास्कीका पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला तथा बालबालिका, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हाजिर हुन थाले। तथ्यांक, घरेलु तथा साना उद्योग, खेलकुद, नगर विकास र भूसंरक्षणका कर्मचारी पनि समायोजनको प्रक्रियामा छन्। साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको नयाँ भवन बनेपछि ३ वर्षदेखि दुर्इवटा भवन प्रयोगविहीन छन्। कर्मचारी समायोजनपछि नयाँ भवन पनि पूरै प्रयोगमा छैन। तीनतले भवनको तल्लो तलामा महानगरकै कृषि महाशाखा छ भने माथिल्लो तलाका अधिकांश कोठा खाली छन्। प्रदेश सरकारले कृषि विकासको नयाँ भवनलाई बीउबिजन केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्ने तयारी गरेको छ। साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय (हाल जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ) लाई ८ जनाको मात्रै कर्मचारी दरबन्दी छ। पहिले भएका धेरैजसो कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा गैसकेका छन् र केही जाने प्रक्रियामा छन्। कर्मचारी गैसकेपछि त्यहाँको सबै कोठा प्रयोगमा आउँदैनन्। अहिले पनि केही कोठाहरु खाली भैसके। शिक्षा कार्यालयको नयाँ बनेको भवनलाई चाहीँ प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयको रुपमा प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्ने बुझिएको छ।

उसैगरी साविक जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा पनि ५२ जनाको दरबन्दी घटेर १४ जना कायम भएको छ। नाम फेरेर भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बनाइएको छ। ५ वटा भवन रहेको यो कार्यालयमा पनि केही कोठाहरु खाली छन्। जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालयका सबै कर्मचारी अन्तै सरुवा भएपछि खाली रहेको भवनमा प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय बनाएको छ। कर्मचारी समायोजनपछि राम्रा भवनजति प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न थालेको भने पुराना भवनहरु प्रयोगविहीन छन्। पहिलेदेखि नै क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेकोले पनि पोखराका सरकारी भवनहरु सुविधा सम्पन्न र पर्याप्त छन्।

जिल्लामा महानगर सहित ५ वटा स्थानीय तह छन्। लामो समय २ जना निजामती कर्मचारीले काम धानेको पोखरा महानगरपालिकामा मात्रै १ सय ३४ जना निजामती कर्मचारी पुगे। गाभिएका कार्यालयबाट ३ सय ३७ जना कर्मचारी महानगरमा हाजिर भएका छन्। यसबाहेक महानगरले आन्तरिक प्रक्रियाबाट केही कर्मचारीहरु करारमा नियुक्त गरेको छ। पोखरा महानगरमा हाल ८ सय ३० जनाभन्दा बढी कर्मचारी छन्। तीमध्ये करिब ५ सय कर्मचारी वडातहमा छन्। कर्मचारी समायोजन भएपछि पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा कोठा अपुग हुन थालेको छ। दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई कुर्ची टेवुल छैन। अहिले एउटै कोठाभित्र ४ वटासम्म टेवुल कुर्ची राखेर कर्मचारीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। साँघुरो कोठा भएका कारण सेवाग्राहीलाई कोठाभित्र छिर्नै मुश्किल हुन्छ। सरकारी भवन नै प्रयोगविहीन रहेको पोखरामा महानगरले चाहीँ भाडामा घर लिएर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ।

महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले क्षेत्रीय कार्यालय बाहेक जिल्ला कार्यालयहरु नचलाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। ‘जिल्ला तहका सबै कार्यालयहरु महानगरको मातहतमा ल्याउछौं। क्षेत्रीय कार्यालयबाहेक अरु कार्यालय नचलाउन प्रदेश सरकारसँग हाम्रो अनुरोध छ,’ उनले भने ,’१/२ महिनाभित्र जनताले सजिलोसँग सेवा पाउने गरी व्यवस्थापन मिलाइसक्छौं।’ महानगरले नयाँ भवन निर्माणको प्रक्रिया पनि थालिसकेको जिसीले जानकारी दिए। माटेपानीस्थित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको जग्गाको लालपुर्जा महानगरको नाममा आयो। डिपिआर बनाउन सार्वजनिक सूचना निस्किदै छ,’ उनले भने, ‘पोखरा उपमहानगर बन्दादेखि नै कार्यालय साँघुरो भैसकेको हो। महानगर बनेपछि त काम चलाउनै मुश्किल हुन थाल्यो। अब २ वर्षभित्रै काम सकेर स्थायी रुपमा कार्यालय खडा हुन्छ।’ एक वर्षअघि महानगरको सातौं कार्यपालिका बैठकले १२ नम्बर वडास्थित पशु सेवा कार्यालय परिसरमा महानगरको कार्यालय भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो।

महानगरको हालको कार्यालय भवन ३० वर्षअघि २०३८ सालमा निर्माण भएको हो। २०१६ सालमा पहिलो पटक फूलबारीस्थित हाल नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको ठाउँमा नगर पञ्चायत कार्यालय थियो। नगरपालिकाको आकार निकै ठूलो भएकाले यही संरचनामा सेवा प्रवाह गर्न बाधा हुने विज्ञको सुझाव छ। २०१६ सालमा नगरपालिकाको रूपमा गठन भएको पोखरा २०५२ सालमा उपमहानगर हुँदै २०७३ सालमा महानगपालिका बनेको हो। चार सय ६४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको महानगरमा हाल ४ लाख २५ हजार भन्दा बढी सेवाग्राही छन्।