पोखरा, १ साउन । जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको छ। भरतपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको हो।

२०७१ साल असार १८ मा जिल्लामा पहिलो पटक फूलबारी गाउँविकास समितिलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गाविस घोषणा गरिएको थियो। त्यसयता क्रमशः विभिन्न वडा तथा नगरपालिकाहरुलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिँदैआएको थियो।

भरतपुर महानगरपालिकाका वडा ६ बाहेक वडा १ देखि १२ सम्मका ११ वटा वडालाई पूर्णखोप सुनिश्चित वडा घोषणा गर्न बाँकी रहेको थियो। यी वडाहरु शहरी क्षेत्रमा पर्ने र मानिस आउने जाने क्रम निरन्तर रहेकाले पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्न कठिन हुँदै आएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख विजयकुमार झाले बताए।

यी वडालाई पनि पूर्ण खोप सुनिश्चित वडा घोषणा गरेसँगै चितवन जिल्ला नै पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा भएको हो।

जन्मिएदेखि १५ महिनासम्मको बालबालिकालाई ११ वटा रोग विरुद्धका खोप निःशुल्क दिने गरिन्छ। जिल्लामा सबै बालबालिकाले ती सबै खोप पाएको सर्वेक्षणबाट देखिएपछि जिल्ला पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गरिएको झाले बताए। जिल्लामा १६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाहरुको घरधुरी सर्वेक्षण गरी उनीहरुले १५ महिनाभित्र पूर्ण खोप पाएको सुनिश्चित गरेपश्चात् जिल्ला खोप समन्वय समिति मार्फत् नमूना सर्वेक्षण गरी पूर्ण खोप सुनिश्चितता गरिएको हो।

जिल्लामा एक वर्षमा १४ हजार तीन सय बालबालिकालाई खोप दिने लक्ष्य राखिएको छ। हरेक महिना २ सय २७ वटा खोप क्लिनिकबाट २ सय ५० खोप सेसन मार्फत् खोप सेवा प्रदान गरिँदैआएको छ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरेकी हुन्।

राज्यमन्त्री अर्यालले अनसनरत डा गोविन्द केसीका माग हुबहु पूरा गर्न नसकिने बताइन्। उनले रबर स्ट्याम्प बनेर केसीका माग पूरा गर्न नसकिने बताइन्।

केसीका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले जायज माग पूरा गर्ने बताइन्। उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘डा केसीले विगतमा १५ पटक अनसन बस्नुभयो, यस अघिका सरकारले सम्बोधन नगर्ने, अहिलेको सरकारले नै पूरै माग सम्बोधन गर्नुपर्ने ?’

कांग्रेसको संसदीय अभ्यास कहाँको भन्दै उनले भनिन्, ‘आफ्नो सरकारको नेतृत्वमा ल्याएको विधयकविरुद्ध आफैले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्ने काँग्रेसको कहाँको संसदीय अभ्यास हो ?’