पोखरा, २८ चैत । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले १७ वटा ऐन, नियम तथा कानून, कार्यविधि तयार गरेको छ। फागुन २६ गते सभामा पेश भएका विधेयक १ महिनापछिको छलफल र संशोधनपछि बुधबारको बैठकले अन्तिम रुप दिएको हो। यसमा विधायन समितिले दफावार छलफल गरेर नगरसभामा प्रस्ताव गरेको थियो।

१८ वटा विधेयक पेश भए पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति चाहीँ पारित भएन। केन्द्र सरकारले पठाएकै नीति कार्यान्वयन गर्ने भन्दै यसबारे छलफल नभएको हो। यद्यपि यसैको ऐन चाहीँ पारित भएको छ। महानगरीय कृषि ऐन, कृषि बजार प्रबर्द्धन ऐन, सहकारी ऐन, कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन, कृषि नीति, पशु नीति, स्वास्थ्य नीति, शिक्षा कार्यविधि, एफ एम रेडियो संचालन कार्यविधि, योजना आयोग गठन कार्यविधि, विधायन समितिको कार्यविधि, फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका, भवन मापदण्ड निर्देशिका, विज्ञापन नीति तथा निर्देशिका, न्यायिक समिति विधेयक, बजार अनुगमन निर्देशिका र उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमको निर्देशिका पारित भएको हो। तत्कालका लागि आवश्यक विधेयक पारित भएकाले महानगरलाई काम गर्न केही सहज हुने मेयर मानबहादुर जिसीले बताए।

कार्यक्रममा काँग्रेसका सचेतक तथा वडा ९ का अध्यक्ष रामराज लामिछानेले चुनावको १ वर्ष बितिसक्दा पनि महानगरले देखिने गरी काम गर्न नसकेको प्रति गुनासो गरेका थिए। खासगरी महानगरले गरेका अपरिपक्व निर्णय र विरोधपछि फिर्ता लिइएका योजनाहरुमा व्यङ्ग्यात्मक हिसाबले विरोध गरे। उनले वडासदस्यलाई पनि कामको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिए।

यसैबीच, महानगरले २०७५ लाई सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण वर्षको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। महानगर क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा र प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण गरी महानगरको दायराभित्र ल्याउने योजना अनुसार कार्यक्रम तय गरिएको मेयरका स्वकीय सचिव लक्ष्मण तिमिल्सीनाले बताए।

यसैबीच, महानगरमा फ्रि वाईफाई जोन विस्तारको योजना पनि छ। बैशाख १ गते दुर्इ ठाउँबाट यसको शुरुवात हुने तिमिल्सिनाको भनाइ छ। उनका अनुसार एयरपोर्ट र गण्डकी हस्पिटलभित्र बैशाख १ गते नै फ्रि वाईफाई प्रयोग गर्न मिल्नेछ। लगत्तै मातृशिशु मितेरी अस्पताल र शिशु अस्पतालमा पनि यो वाईफाई फ्रि गरिनेछ।

नाममा असन्तुष्टी

बुधबारको नगरसभामा महानगरको नाम परिवर्तनबारे पनि प्रस्ताव भयो। विधान समितिका संयोजक तथा पोखरा १९ का वडाध्यक्ष शोभामोहन पौडेलले गरेको प्रस्तावमा काँग्रेसका सचेतक रामराज लामिछानेले समर्थन गरेका थिए। बहुमतको समर्थनबाट पोखरा लेखनाथ नामबाट लेखनाथ हटाएर पोखरा महानगरमात्रै राख्न गरिएको प्रस्ताव मेयर जिसीले कार्यपालिका बैठकमा छलफल गर्ने भनी छलफलमै ल्याएनन्। उनले नगरसभामा छलफल नगरेपछि अधिकांश वडाध्यक्ष र सदस्यहरुले त्यसमाथि असन्तुष्टी पोख्दै विरोध गरेका थिए। एमालेका सचेतक समेत रहेका शोभामोहन पौडेलले बहुमतको समर्थनले गरिएको प्रस्तावमाथि छलफल नहुनु दुखद भएको बताए। ‘प्रस्ताव गरेपछि छलफल हुनुपथ्यो तर छलफलमा समेत नल्याउँदा बहुमतकै कदर भएन, उनी भन्छन्-मेयरसावले आफूखुशी निर्णय गर्नुभो,’ काँग्रेसका सचेतक रामराज लामिछानेले पनि नाम परिर्वतनमा मेयरको झुकाव गलत भएको टिप्पणी गरे। ‘एमाले र काँग्रेस दुवै पार्टीले नाम फेर्ने निर्णय गरेर पठाएको छ। बहुमत जनप्रतिनिधिले प्रस्ताव गर्दा किन छलफलको विषय बनेन -’ उनले प्रश्न गरे, ‘हरेक ठाउँमा बहुमतले निर्णय हुने तर नामका विषयमा बहुमत पुर्‍याएर प्रस्ताव गर्दा पनि सभाको एजेण्डा नबन्नु मेयरसा’वको मनपरी हो। भूगोलको झुकावमा लाग्नुभयो’ स्पष्ट नखुलाए पनि उनको संकेत मेयर जिसीको स्थायी घरतर्फ थियो। जिसी कालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन्। मेयर जिसीले चाहीँ नयाँ वर्ष लागेपछि छलफल हुने बताए।

सामाजिक परिचालकको प्रदर्शन

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका सामाजिक परिचालकहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन्। सरकारले गरेको निर्णय स्थानीय सरकारले अटेर गरेर आफूहरुलाई नियुक्त नगरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरुले बुधबारको नगरसभाअघि नै प्रदर्शन गरे। माग सम्बोधनमा दबाब दिनेगरी कालो ब्यानर सहित विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड लिएर प्रदर्शन गरेका हुन्। तत्कालै नियुक्ति दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। माग सम्बोधन नभए जस्तोसुकै संर्घष्ाका कार्यक्रम गर्न पनि पछि नहट्ने सामाजिक परिचालकहरुको अडान छ। मेयर मानबहादुर जिसीले चाहीँ सरकारले अको वर्षका लागि पनि तलबको व्यवस्था गरेमात्रै नियुक्ति दिने बताए। केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर जतिसक्दो छिटो समस्या सुल्झाउने उनको भनाइ छ। सरकारले गएको पुस १५ देखि सामाजिक परिचालकलाई हटाएको थियो। तर निरन्तरको आन्दोलन पछि सरकारले तलब ब्यहोर्ने गरी आउँदो असार मसान्तसम्मका लागि नियुक्ती दिन निर्देशन पठाएको हो। महानगरमा ४७ जना सामाजिक परिचालक कार्यरत थिए।