पोखरा, ८ चैत । पोखरा क्षेत्रमा बिहीबार नेपाल टेलिकमको नेर्टवर्क राम्रो चलेन । जसका कारण टेलिकमका ग्राहकलाई असर गर्यो नै, यसको प्रत्यक्ष मर्कामा पर्यो-प्रदेश सरकारसमेत । नेर्टवर्क नचलेकै कारण बिहीबार विस्तार हुने भनिएको प्रदेश ४ को मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिन पुग्यो ।
बिहीबार दिउँसो ३ बजे नयाँ मन्त्रीको शपथ कार्यक्रमका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट पत्रकारलाई पत्राचार गरियो ।
तर तोकिएको समयमा प्रमुख न्यायाधीवक्तालाई मात्रै शपथ खुवाइयो । अरु मन्त्री शपथको लाइनमा थिएनन् ।
सम्बन्धित ब्यक्तिलाई फोन सर्म्पर्क हुन नसकेका कारण बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योगमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । ‘बिहीबार नै शपथ खुवाउने तयारी भएको हो । पत्राचार पनि सबैलाई भयो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित ब्यक्तिलाई फोन सर्म्पर्क भएन । टेलिकमको गडबडीले शपथ हुन सकेन ।’
मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीको नाम समेत प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसकेका छन् । यद्यपि एमाले नेता किरण गुरुङलाई समेत मन्त्रीमा ल्याउने आन्तरिक छलफल भएका कारण बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको श्रोतको भनाइ छ । गुरुङलाई रोजेको मन्त्रालय दिएर उपमुख्यमन्त्रीको हैसियतले सरकारभित्र ल्याउन लागिएको बुझिएको छ ।
यसअघि पर्वतका सांसद विकास लम्साल, म्याग्दीकी सांसद नरदेवी पुन र नवलपुरका सांसद रोशन गाहा मगरलाई मन्त्री बनाउने तयारी लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । तर किरणलाई पनि मन्त्री बनाउने भएपछि रोशन गाहामगरलाई पछि हटाउने बुझिएको छ । नरदेवी पुन र विकास लम्साललाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बधाई समेत आईसकेको छ । बिहीबार मुख्य न्यायाधीवक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखको उपस्थितिमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडालले शपथ गराएका हुन् ।
यसैबीच, प्रदेश सरकारको बिहीबार नै बैठक बसेको छ । साँझ अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ महिनाको समीक्षा गरेको छ भने केही सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । ‘४ वटा विधेयक संसद्मा छ । एउटा मुख्य विधेयक पास भैसक्यो । ८ वटालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेका छौं,’ सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘समग्रमा १ महिनाको अवधि सफल नै रह्यो ।’ उनका अनुसार सरकारले ११ वटै जिल्लामा कार्यतालिका बनाएर भ्रमण गर्ने तयारी गरेको छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुअघि नै हामी कार्यदल गठन गरेर सबै जिल्ला पुग्छौं । स्थानीयसँग छलफल गर्छौ र सम्भावनाको खोजी गर्छौ, उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहबाट सूचना लिने गरेर टोली जाँदैछ ।’
बैठकले स्थानीय तहको कानून निर्माणसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक दिएको छ । यस्तै प्रादेशिक योजना तथा नीति आयोगबारे छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । यसबारे अघिल्लो बैठकमै सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो ।
उच्च आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित दीगो विकासका लागि आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण तथा अनुगमन गरी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिन आयोगको परिकल्पना गरिएको हो । यसलाई प्रदेशको विशिष्टिकृत निकायको रुपमा हेरिएको छ । बैठकले बिहीबार नै शपथ लिएका मुख्य न्यायाधीवक्ता घिमिरेलाई प्रदेश सरकारको कानून मस्यौदा समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकीका ४ सय ६७ स्थानमा डढेलो
बझाङ प्रदेशसभा–१ मा एमालेका भण्डारी विजयी
बिपिसीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
क्षत्री समाज नेपालमा पोखराका रिव, महासचिवमा कृष्ण
झोलाबाट अफिस चलाउँदै बाल संगठन
hero news full width
मुख्य समाचार
आठौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : वर्ष खेलाडी ह्याट्रिक दाउमा अरुणा
अधिकारी सरकारको वैधताको टुंगो आज !
वैशाख १७, २०८१पोखराको मालेपाटनमा डिभाइडरमा ठोक्किएर कार दुर्घटना
वैशाख १७, २०८१बुटवल पावर कम्पनीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
वैशाख १६, २०८१क्षत्री समाज नेपालमा पोखराका रिव, महासचिवमा कृष्ण
वैशाख १६, २०८१यस्तो छ लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका
वैशाख १६, २०८१