पोखरा । स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समिति नयाँ अभ्यास भएका कारण यसलाई सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिले मंगलबार आयोजना गरेको एकदिवसीय न्यायिक समिति कानुुनी प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम कास्कीका ५ पालिका, फेदीखोला नगरपालिका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक तथा सदस्यहरूले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुुदेवी गुरुङले न्यायिक समिति संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसलाई सफल बनाउन उपप्रमुखहरूको प्राथमिकता न्यायिक समिति हुुनुपर्ने बताइन् । ‘न्यायिक समिति नेपालको सन्दर्भमा नयाँ अभ्यास हो यसलाई हामीले सफल बनाउनुपर्छ र प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’

उनले निर्वाचन अघि जुुनसुुकै पार्टीबाट उम्मेदवार बनेपनि जितेर आएपछि साझा व्यक्ति भएकाले नागरिकले न्यायको अनुुभूति गर्ने गरी निष्पक्ष भएर काम गर्नसके मात्रै सफल हुने भनाइ राखे । ‘न्याय दिने कुरामा पार्टीको दबाब, नातावाद र आफन्त नहेरी काम गरे संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सफल हुुन्छौं,’ उनले भने, ‘हामी कानुुनी पृष्ठभूमिबाट नआए पनि अध्ययन गर्ने र कानुनका विज्ञसँग परामर्श लिएर अघि बढे समस्या हुँदैन । त्यसैले न्यायिक समितिलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।’

फेदीखोला गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष देउकुमारी गुुरुङले न्यायिक समितिको जिम्मेवारी ओझिलो रहेको बताउँदै यो महत्वपूर्ण भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो ओझिलो छ । यसले महत्व राख्छ संघीयता कार्यान्वयन र न्यायिक समितिलाई संस्थागत गर्न भूमिका खेल्छ ।’ उनले पोखरा महानगरले कार्यक्रम आयोजना गरेर सिक्ने अवसर पाएको बताइन् ।

अन्नपूर्ण गाँउपालिका उपाध्यक्ष चन्दकला अधिकारीले न्यायिक समितिले गरिरहेका कार्य, समस्या र चुुनौतीबारे कार्यक्रम आयोजना अनुभव साट्ने र सुनाउने अवसर महानगरले प्रदान गरेको बताइन् । उनले दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण केही असहज भएको बताउँदै यसलाई सफल बनाउन सबैले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुुपर्नेमा जोड दिइन् ।

मादी गाँउपालिका उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङले न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका कार्यहरूका बारेमा जानकारी गराउँदै नयाँ अभ्यास भएकाले सफल बनाउन दक्ष कर्मचारीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

माछापुच्छे« गाँउपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले समयमा म्याद पठाउन नसक्नु र न्यायिक समितिमा कर्मचारीको अभाव रहेको बताइन् । माछापुच्छ«ेले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रलगायत विषयमा नागरिकलाई जानकारी गराउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिहेको बताइन् । कार्यक्रममा अधिवक्ता गिरिधारी सुवेदीले न्यायिक समितिको संरचनात्मक व्यवस्था कार्यविधि, न्यायिक अधिकारको प्रयोगबाट सिर्जना हुने अवसरहरू, न्यायिक समितिको अवसर र चुुनौती, स्थानीय तहका न्यायिक अधिकारहरू, स्थानीय न्यायिक समिति र अधिकारहरू कार्यान्वयनका जटिलताका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका, मादी, रुपा, माछापुच्छे«, अन्नपूर्ण र फेदीखोला गाँउपालिकाकाले न्यायिक समितिमा परेका उजुरीको संख्या, पछ्यौटको अवस्था तथा अवसर र चुुनौतीबारे प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा स्वागत गर्दै पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समिति सदस्य कालीदास पोखरेलले न्यायिक समितिमा आउने समस्याको पहिचान, समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।