पर्वत । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी केही दिनयता जनसंवाद कार्यक्रम गर्दै गृहजिल्ला पर्वतका गाउँबस्तीमा छन् । उनी आइतबारदेखि जिल्लाको पैंयूँ, विहादी, महाशिला हुँदै फलेवासका विभिन्न बस्तीमा भेटघाट गरिरहेका छन् ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा गिरीलाई त्यहाँका स्थानीयले बाँदरले दिएको हैरानीको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मन्त्री गिरीसँग जनप्रतिनिधि र किसानले बाँदर नियन्त्रणको कानुन अहिलेको आवश्यकता रहेकोले उचित कानुन बनाउन माग गरेका छन् । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरी भुषाल, पूर्वअध्यक्ष राजु पौडेल र कार्यक्रमका सहभागीको एउटै गुनासो बाँदरले दिएको हैरानीबारे थियो । बाली खाइदिने भएकाले गाउँमा खेती किसानी गर्नेको संख्या घटेकोले तत्काल बाँदर नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
बाँदरको संख्या बढ्दै गएको र बाली लगाउने जमिन साँघुरिँदै गएकाले तत्काल आवश्यक कानुन बनाउन स्थानीयले माग राखेका हुन् । ‘कि त छोपेर मार्नुप¥यो,’ स्थानीय एकबहादुर हमालले भने, ‘कि राज्यले नै बाँदर व्यवस्थापनको कुनै कार्यक्रम ल्याउनुप¥यो ।’ विदेशीले बनाएको कानुनका कारण जनताले दुःख पाएको प्रदेशसभा सदस्य मित्रलाल बस्यालको भनाइ छ । कानुन संशोधन गरेर भए बाँदर नियन्त्रण नगर्ने हो भने किसान विस्थापित हुने उनले बताए ।
कानुनी अड्चनका कारण स्थानीय तहले बाँदर नियन्त्रणको ठोस योजना बनाउन नसकेको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरी भुसालले बताए । केही वर्षअघि महाशिला गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण भन्दै बाँदर छोप्ने र खोरमा थुन्ने काम गरेको थियो । २५ लाख रकम विनियोजन गरेर बाँदर नियन्त्रणको कार्ययोजना बनाए पनि गाउँपालिको उक्त योजना सफल हुन सकेन । अहिले जिल्लाको पैँयू गाउँपालिकाले बाँदर धपाउने कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गाउँ सभाबाट निर्णय गरेको छ । ७ लाख विनियोजन गरेर बाली लगाउने र पाक्ने बेलाका लागि छोटो अवधिलाई ३५ जना कर्मचारी नियुक्त गर्ने तयारी गाउँपालिकाको छ । जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा बाँदरको आतंक मच्चिएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिधि र किसानको आवाज सुनेपछि मन्त्री गिरीले अहिले देशभर बाँदरको आतंक भएको बताए । उनले कानुनमा भएका समस्यालाई समाधान गरेर बाँदर नियन्त्रणको कार्य योजना बनाउन सरकारको तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बाँदरले किसानलाई ठूलो समस्या पारिरहेकोबारे आफू जानकार रहेको र उचित नीति बनाएर नियन्त्रण नगर्ने हो भने पूरै खेतबारी बाँझो रहने उनको भनाइ थियो । उनले यस विषयमा पहिले पनि संसद्मा आवाज उठाएको र मन्त्रालय पुगेर नीति बनाउनेबारे छलफल गर्ने बताए । रासस
Related News
सम्बन्धित समाचार
पूर्वन्यायाधीशको निधनपछि गण्डकी सरकार विरुद्धको रिटसहित सर्वोच्चका सबै सुनुवाइ स्थगित
आगलागीले सुन्तलाको बगैंचा सखाप
पोखराका घरको नक्सापास अब अनलाइनबाटै, युएनडिपीको सहयोग
सामाजिक विकास केन्द्रद्वारा ३७७ जनालाई सेवा प्रदान
लिटल फ्लावरमा विविध कार्यक्रम
hero news full width
मुख्य समाचार
कसको हातमा पर्ला वर्ष खेलाडीको उपाधि ?
गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले ७ जना श्रष्टालाई सम्मान गर्दै
वैशाख २६, २०८१मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डमा १३ वटा पुल सम्पन्न, ११ निर्माणाधीन
वैशाख २६, २०८१प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
वैशाख २५, २०८१गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
वैशाख २५, २०८१सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
वैशाख २५, २०८१