तपाईंले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय नै रोज्नुपर्ने कारण के हो ?
यो विषय गठबन्धन सरकारको हो । रोज्न पाउने अधिकार त हो तर मैले अर्थ पनि हुन सक्छ भन्ने नै थियो । अर्थ मन्त्रालय लिएर विकासे मन्त्रालयले लिने कि भन्ने छलफल भएको थियो । भौतिक नै लिंदा ठिक हुन्छ भनी यो मन्त्रालय रोजेको हुँ । यसको आकर्षण भनेर म आएको होइन तर बाहिरबाट जनमानसमा बुझ्दा भौतिक पूर्वाधार भएपछि पूर्वाधारका योजनामा विशेष पहल हुन्छ, योजना पार्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ । यद्यपि ओझेलमा पारिएका योजनाको सम्बोधन गर्न मेरो जोड हुनेछ । डिपिआर भएका योजना कुन कुन हुन्, त्यसको अवस्था कस्तो छ, रेकर्ड हुनुपर्यो । संघ सरकारले पनि गर्या छ । त्यो हाम्रो रेकर्डमा आउनु पर्यो । डिपिआर नै आधार बनाएर योजनाको छनोट गर्नुपर्छ भनी धमाधम काम अघि बढेको छ । योजना छनोटमा, निर्माणमा, कार्यान्वयनमा नयाँ मेसेज दिनुपर्छ भनी सोचेको छु । यो मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था पनि हेर्नु भएको हुँदा यातायातमा अनावश्यक भिड बढिरहेको छ । त्यसैले हामी आफ्नै सफ्टवेयर बनाएर अनलाइन सिस्टममा जानुपर्छ भनी पहल गर्दै छौं ।
अर्थ र भौतिक मन्त्रालयबीच टकराव हुने गरेको सुनिन्छ । भौतिक मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगरीकन बहुवर्षीय ठेक्का लगाइदिंदा लामो समय हामीलाई बजेट त्यही ऋण तिर्दै सिधिन्छ भनिन्छ, त्यो सही रहेछ कि गलत ?
भौतिकले आवश्यक प्रक्रिया नगरिकन गरेको छैन । मैले अध्ययन गरें । अर्थ मन्त्रालयको अधिकार थियो क्रमागत भन्ने चलन त्यो बहुवर्षीय नै हो । त्यो अधिकार अर्थ मन्त्रालयकै हो । बीचमा ५ करोडसम्मका योजना क्रमागतमा लैजाने त्यो चाहिँ के गरिएछ भने भौतिक पूर्वाधारमा त्यो अधिकार ल्याइयो । कानुनी हिसाबमा प्रक्रिया मिचेर गरेको देखिंदैन । प्रक्रिया नपुगेको हैन । यो विषयमा कुनलाई बहुवर्षीयमा लैजाने, कुनलाई क्रमागत लैजाने भन्ने कुरा भन्ने स्रोत सुनिश्चित समितिमा लैजानुपर्छ । समग्रमा ११ जिल्लाको योजनाको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । बहुवर्षीय योजना जति बढी भयो, त्यति पुँजीगत खर्च पनि हुने, काम पनि देखिने हुन्छ । हिजोको बजेट निर्माण कस्तो भयो भने ८० प्रतिशत २० लाखभन्दा साना योजना थिए । परिणामत मसिना काम खासै देखिंदैनन् । ठूला योजनाले काम देखिने त हो । आफ्नो भए त्योभन्दा सानो भए क्रमागतमा लैजाने, अरुको भए थोरै छ भएन भनी पन्छाउने तरिका बेठिक हो । मैले अलि ठूला योजना हुन् भने कम्तीमा करोड परेका छन् भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छु । २०/२२ करोडभन्दा बढी ठूला योजना हुन् भने त्यहाँ कम्तीमा करोड त पर्या हुनु पर्यो नि । ४/५ करोडका योजना छन् भने त्यहाँ ५० लाख पर्या छ भने त्यसलाई किन क्रमागतमा लैजाने ? एउटा सीमा बनाएर न्याय गर्नु पर्यो नि । रकमान्तर गरेर यस्ता योजनामा सम्बोधन हुन्छन् भने किन नगर्ने भन्ने योजनामा छु ।
पालिका केन्द्रमा कालोपत्र सडक पुर्याउने योजना कहाँ पुग्यो ? गोरखाको चुननुब्री, मनाङको नार्पाभूमिमा अझै सडक पुगेको छैन ।
हाम्रा पालिका केन्द्र जोड्ने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने नै हो भन्ने हो । अधिकांशको सम्बोधन भइरहेको छ । कतिपय कम्प्लिट भएका छन् । केही भएका छैनन् । गोरखाको चुननुब्री, मनाङको नार्पाभूमि निकै विकट भएका हुँदा धेरै ठूलो बजेट लाग्छ । संघले नै हेरेको छ, त्यसलाई । पालिकाको केन्द्रहरु प्रदेश राजधानी जोड्न अझै समय लाग्छ । सडक मार्ग छुँदै नछुएको चुननुब्री र नार्पाभूमिमा बजेट नै विनियोजन गर्न सकिएको छैन । त्यसलाई पनि अब सम्बोधन गर्दै जानुपर्नेछ ।
गठबन्धन जम्न नसकेको भन्ने कुरा छ नि ?
परिस्थिति हेरेर नेताहरुले लिने निर्णयका आधारमा गठबन्धन बन्ने कुरा हुन्छ । यो पटक त देउवाज्यूको निर्णय क्षमताको अभावले यो हुन गएको हो । बाहिर पनि त्यही भनिरहेका छन् । यसले गर्दा नयाँ परिस्थिति आएको हो । नयाँ राजनीतिक विश्वास बनेकाले त्यसलाई भत्काउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ तर हिजो गठबन्धनका लागि जे चुनौती थियो त्योभन्दा बढी चुनौती थपिएको छ । जस्तो चुनौती भए नि संविधान कार्यान्वयनका लागि ठूला दलहरुले सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्यो । अन्यथा सबै पार्टीलाई चुनौती हुनेवाला छ ।
माथिको बाछिटा यहाँसम्म आएको छ कि छैन ?
अहिलेसम्म त्यस्तो महसुस छैन तर केन्द्रको राजनीतिले प्रभाव त पारिहाल्छ । संघीयता बुझ्ने बुझाउने काम गर्न सकिएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनमा ठूला ठूला कारणबाहेक अरु विषयमा प्रदेशलाई प्रभाव पार्नु हुँदैन भन्ने हो । विस्तारै उहाँहरुले पनि बुझ्दै जानुहोला ।
तपाईं मन्त्री भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कुनखालको फड्को मार्ला ?
सबैभन्दा पहिला सिस्टमको विकास गर्नुपर्ने छ । योजनाको छनोट, प्राथमिकीकरण, बजेटको व्यवस्था, कार्यान्वयन सबै कुरामा स्पष्ट विधि तयार गर्नैपर्छ । पालिकास्तरमा सबै मन्त्रालय मिलेर एउटा कुनै काम प्रदेशको उपस्थिति देखाउन ठूला योजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यसका लागि हामीले विनियोजन गरेको बजेट र संघले गरेको व्यवहारबाट पनि हुनेवाला छैन । त्यसका लागि प्रदेशले संघसँग अधिकारका विषयमा बहस गर्न जरुरी छ ।
कति जति बजेट भयो भने हामीले सोचेको प्रदेश बनाउन सक्छौं जस्तो लाग्छ ?
प्रदेश सरकार भएपछि कम्तीमा खर्बमा बजेट बनाउन सक्नुपर्छ । खर्बमा बजेट बनाउने स्थिति नहुँदासम्म हामीले ठूलो परिणाम देखाउन सक्दैनौं । संघले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा मात्र ध्यान दिने हो भने त्यता सोच्न सक्छौं । समानीकरण र विशेष बजेटमा पनि हामीलाई न्याय भएको छैन ।
अन्त्यमा, केही भन्नुछ ?
५ वर्षको अनुभव पनि बटुलेको अनि दोस्रो चरणको कार्यभार सम्हादैछु । पहिला आफैं संलग्न भएर कानुन, संरचना, स्रोत सबैको माया लाग्छ । यसको विस्तार कसरी गर्ने भन्ने लागेको छ । संघीयता एक थरीले बुझ्ने अर्को थरीले नबुझ्ने भन्ने हुन सक्दैन । यसका लागि कर्मचारी, राजनीतिक पार्टी मेहनतका साथ लाग्नुपर्नेछ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
सिद्ध र कालिका क्रिकेटको फाइनलमा
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
hero news full width
मुख्य समाचार
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१