काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका नाममा कुनै पनि रकम नउठाउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आज उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणबापत शुल्क लिने ‘मिडिया हब’को निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलेको हो ।
मिडिया हबले ग्राहकसँग विश्वकप प्रसारणका लागि रु पाँच सय उठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्धमा अधिवक्ता किशोर पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
यसअघि, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले यही कात्तिक २२ गते विश्वकपका नाममा विज्ञापनबापत प्रतिग्राहक रु पाँच सय उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो
रिट निवेदनमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा सरकारले बाहेक रकम तोक्न नपाउने व्यवस्थाविपरीत मिडिया हबले गरेको निर्णय रोक लगाउन आदेशको माग गरिएको थियो । केबल टेलिभिजन लिएबापत तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क तिरेर सहजै विश्वकप हेर्न पाइने व्यवस्था रहेकामा निजी कुनै कम्पनीले त्यस्तो निर्णय गर्न नपाउने रिट निवेदनमा थियो ।
नेपालमा विगत लामो समयदेखि विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको टेलिभिजनमा विभिन्न च्यानलले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएका छन् । आगामी मङ्सिर ४ गतेदेखि कतारमा विश्वकप हुँदैछ । प्रतियोगिताको तालिकासमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । विश्वकपमा यसभन्दा अघिका संस्करणहरू सहज तरिकाले हेर्न मिल्ने व्यवस्था रहेकोमा यसपटक शुल्क तोकिएको हो । रासस
Related News
सम्बन्धित समाचार
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
hero news full width
मुख्य समाचार
मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
पोखरा देशभरकै प्रदूषित सहर
वैशाख २३, २०८१पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
वैशाख २२, २०८१भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
वैशाख २१, २०८१गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
वैशाख २१, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
वैशाख २१, २०८१