पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले एक साताभित्र फेवातालको मापदण्डभित्र निर्माणाधीन संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
मेयर धनराज आचार्यले शनिबार ताल किनार निरीक्षण गर्दै सात दिनभित्र अवैध संरचना हटाउन निर्देशन दिएका हुन् । हाल फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर हो । महानगरको अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले उत्तरार्धमा तालको मापदण्ड ३५ मिटरमा झारेका थिए । तर उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा नगएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
शनिबार ताल किनारमा बन्दै गरेका संरचनाका निर्माण सामग्री महानगरले जफत गरेको छ । निर्माण भइरहेका ३ घरको काम अघि नबढाउन र तत्कालै हटाउन निर्देशन दिएको आचार्यले बताए । जग्गाधनीहरुले भने लामो समय बिनामुआब्जा सरकारले जग्गा रोक्का राखेको भन्दै संरचना बनाउने र भाडामा लगाउने गरेका छन् ।
‘फेवातालको मुद्दा विचाराधीन छ । त्यो किनारा नलाग्दासम्म ६५ मिटरभित्र संरचना बनाउन दिंदैनौं । पछिल्लो समय रातारात संरचना बनेको सूचना आएको छ । अब नबनाउन भनेका छौं,’ मेयर आचर्याले भने, ‘केहीले हटाउँछौं भनेका छन्, केहीले क्षतिपूर्ति मागेका छन् । अहिले नयाँ संरचना बनाउन रोकेका हौं । क्षतिपूर्तिका कुरा मुद्दाको किनारा लागेपछि अघि बढ्छ ।’
उनले ताल विश्वकै सम्पदा भएकोले जोगाउनु महानगरको दायित्वभित्र पर्ने बताए । ‘ताल व्यक्तिको मात्रै होइन, पोखराको मात्रै होइन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । अतिक्रमण नहोस् भनेर सबैले चाहेका छन्,’ अघि भन्छन्, ‘उत्तरतिर जाँदा प्लटिङ भइरहेको छ । पुण्य पौडेलले बनाएको प्रतिवेदन नै हाम्रो आधिकारिक सीमाना हो । त्यो सिमानाको ताल जोगाउनु हाम्रो ड्युटी हो ।’ आचार्यले फेवातालमाथिको जमिन सिमसार भएकोले त्यहाँ जग्गा किनबेच नगर्न अपील गरेका छन् ।
ताल मापदण्डभित्र बनिरहेका संरचना एक साताभित्र पनि नहटाए महानगरले हटाउने जनाएको छ । पुराना संरचनामा भने महानगर मौन छ । संक्रमणको मौका छोपेर ताल किनारमा सयौं संरचना बनेका छन् । यसअघि पनि महानगरको नेतृत्व र प्रदेश सरकारले हटाउन डोजर लिएर गएको थियो । हटाएजस्तो गरे पनि भोलिपल्टैदेखि निर्माणले निरन्तरता पाउँथ्यो । शनिबार महानगरबाट खटिएका नगर प्रहरीले जनप्रतिनिधिको रोहवरमा निर्माण सामग्री जफत गरेका हुन् । सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते तीनवटै सरकारको नाममा ताल संरक्षण र सीमा खोजीका लागि जिम्मेवारी तोकेरै फैसला गरेको थियो ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा अहिले तीनवटै सरकार मानहानीको अर्को मुद्दा खेपेका छन् । उक्त फैसलाले ६५ मिटरलाई तालको मापदण्ड मानेको छ । ६ महिनाभित्र तालको सिमांकन गर्न, मापदण्ड तोक्न, गुरुयोजना बनाउन र अतिक्रमणमा परेका संरचना हटाउन तथा सौन्दर्यीकरणका लागि फैसला गरिएको हो । आदेशको साढे २ वर्षपछि २०७७ कात्तिकमा पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा चारकिल्ला तोक्ने समिति बनायो । समितिले फागुन २ मा सिमांकन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दियो । २०७७ फागुन १८ गते राजपत्र प्रकाशन गर्दै तालको सिमाना पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी र चंखपुरबीचको दम्किलो तथा दक्षिणमा रानीवन कायम भयो । उक्त सिमाना अनुसार तालको नयाँ क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर भएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले नै गरेको एक अध्ययनअनुसार ६५ मिटर मापदण्डभित्र ५ सयभन्दा बढी घरटहरा निर्माण भएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये २ सय ४५ वटा संरचना स्थायी छन् भने बाँकी २ सय ४८ संरचना अस्थायी छन् । ३५ र ६५ मिटर मापदण्डको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बनाएर महानगरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । पछि पौडेल प्रतिवेदनले फेवातालभित्र पर्ने १ सय ३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो भने तालको १ हजार ६ सय १० रोपनी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विवरण निकालेको छ । महानगरको प्रतिवेदनमा मालपोतको मूल्यांकनअनुसार न्युनतम १० अर्ब बढी मुआब्जा रकम बुझाउनुपर्छ भने चलनचल्तीको रकम दिए ३४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
भलिबलमा अटल हिमाल
पौडी खेल्दा डुबेर पोखरामा २ बालकको मृत्यु
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१