पोखरा । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका बालकृष्ण गौतम जेठमा कोरिया गए । गाउँपालिकाले ‘सिजनल भिसा’ मा कोरिया जान सिफारिस गरेपछि उनी ८ लाख तिरेर गएका हुन् । साढे २ महिना नहुँदै रक्तचाप उच्च भएपछि नेपाल फर्किए । त्यतिबेलासम्म गौतमले ५ लाख रुपैयाँमात्रै कमाएका थिए । ‘नेपालमा पनि मेडिकल गरेर गएको हो । स्वास्थ्य राम्रो थियो । कोरिया पुगेपछि ग्यास कम्पनीमा काम गर्नुपर्‍यो । मेरो स्वास्थ्यले त्यसलाई पचाउन सकेन र रक्तचाप बढ्यो,’ उनले भने, ‘जानुअघि के काम हो पनि भनेनन् । न कुनै सरकारी डकुमेन्ट थियो ।’

उनी जस्तै सोही पालिकाका १ सय ७ जना अहिले कोरियामा जटिल प्रकृतिको श्रम गरिरहेका छन् । उनीहरु सबैले ८ देखि १० लाखसम्म बुझाएको बताएका छन् ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र कोरियाको गोछाङ गाउँपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध गाँसिएको नक्कली पत्र बनाएर युवालाई कोरिया पठाइएको हो । दुई पालिकाबीच पर्यटन, कृषि एवं सांस्कृतिक अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रमका लागि माछापुच्छ्रेबाट गोछाङमा मेहनति युवा पठाएको पालिकाले जनाएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले गत जेठ ३ गते कार्यकालको आखिरीमा अध्यागमन कार्यालयलाई पत्र लेखेर युवालाई कोरिया जान सहयोगका लागि सिफारिस पत्र लेखेका थिए । मोटो रकम बुझाएर कोरिया पुगेका युवामध्ये केही अहिले अलपत्र छन् ।

स्थानीय सरकारसँगको सेटिङमा काठमाडौंस्थित सगुन मेनपावर कम्पनीले उनीहरुलाई कोरिया उडाएको हो । गाउँपालिकाको कागजपत्र दुरुपयोग गरेर मेनपावर कम्पनीले ती कामदार पठाए पनि गाउँपालिकासँग कुनै तथ्यांक र आधिकारिक विवरण भने छैन । यसरी स्थानीय तहमार्फत सिंधै कोरिया उडाउनु अबैध मानिन्छ । त्यसैले गाउँपालिकाको कागजपत्र देखाएर मेनपावरमार्फत कामदार पठाइएको हो । पालिकाकै बदनाम हुने भएपछि सम्बन्धित संस्थामा पत्र लेखेर यस्तो कार्य रोक्न आग्रह गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारी बताउँछिन् । ‘कुन युवा कोरिया गएको छ भन्ने विवरण पालिकामा छैन । हामीले धेरै खोज्यौं कुनै माध्यमबाट पनि पत्ता लागेन,’ उनले भनिन्, ‘आगामी दिनमा यस्तो घटना नदोहोरियोस् भनेर पत्र पठाएका छौं ।’

गाउँपालिकाको लेटर प्याड र छाप दलालले दुरुपयोग गरी मोटो रकम लिएर युवालाई ‘सिजनल वर्किङ भिसा’ मा कोरिया पठाइएको खुलेको हो । पूर्व अध्यक्ष गुरुङले यसमा कसैको निहित स्वार्थ नरहेको र पालिकाको बेरोजगारी अन्त्यकै लागि आफूले सहजीकरणमात्रै गरेको दाबी गरे । ‘कसैको गलत स्वार्थ यसमा छैन । मैले केही महिना रोकेको पनि हो तर अर्को पालिकाबाट काम गर्छु भनेर मेनपावर कम्पनीले भन्यो, त्यसपछि राम्रै होला भनेर पठाएको हो,’ उनले भने, ‘राम्रो काम गर्ने युवाको भिसा थप्ने मौखिक सहमति भएको थियो । केहीको म्याद थप पनि भएको खबर पाएको छु । एकाध बाहेक धेरैले राम्रो गरेका छन् ।’

माछापुच्छे« गाउँपालिकाका सय बढी युवा कोरियामा जटिल प्रकृतिको श्रम गर्न बाध्य

यसअघि सरकारले मौसमी कामदार पठाउन जहाज भाडामात्र लिने गरिएको थियो । उक्त भिसा करिब ६ महिनाको हुन्छ । अहिले धेरैजसो युवा कोरियामै अलपत्र छन् । पालिकाले भनेजस्तो काम नभइ फरक परेको र निकै अप्ठ्यारो काममा लगाउने गरेको गुनासो उनीहरुको छ । स्थानीय सरकारले सिंधै कामदार पठाउने गरी नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच कुनै पनि श्रम सम्झौता भएको छैन । पहिलो चरणमा १ सय ७ जना गएका थिए । उनीहरु सबैलाई माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले सिफारिस दिएको थियो । ५ महिनाका लागि १० लाखसम्म लिएर पठाएपछि युवालाई लागेको ऋण तिर्नै समस्या भएको छ ।

म्यानपावर कम्पनीले पालिकाका केही युवा समेटे पनि धेरैजसो बाहिरबाट पठाउने गरेको गुनासो कोरिया पुगेकाहरुको छ । ‘माछापुच्छ«ेकै डकुमेन्टबाट यहाँ आएका धेरै भेटेका छौं । उनीहरु धेरैजसो पूर्वतिरका छन्,’ एक युवाले भने, ‘सुरुमा भनेको जस्तो सजिलो काम छैन । कतिपयले त म्यानपावर कम्पनीलाई तिरेको पैसा पनि कमाउन नसक्ने अवस्था छ ।’ वडा ८ का अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले अहिले पनि म्यानपावर कम्पनीले युवा लैजान आफूहरुसँग पटक–पटक छलफल गरेको बताए ।

‘धेरै पटक उनीहरुसँग भेट भएको छ । हामीले चाहिँ बैधानिक नभएकोले पहिलेजस्तो गरेर पठाउन नसक्ने जवाफ दिएका छौं,’ उनले भने, ‘बैधानिक भयो भने पछि सोचौंला । बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा लगाउन हामीलाई पनि मन नभएको होइन । तर अबैध काम कुनै हालतमा हुन दिंदैनौं ।’ माछापुच्छ्रेजस्तै नेपालका विभिन्न पालिकाहरुले पछिल्लो समय मोटो रकम असुलेर मौसमी कामदाररुपमा आफ्नो पालिकाका युवालाई कोरिया पठाउने गरेका छन् ।

सरकारले भगिनी सम्बन्धका नाममा जथाभावी कामदार नपठाउन निर्देशन दिएपछि अहिले खुलमखुला कोरिया उडाउन रोकिएको छ । तर, फरक बाटोबाट लुकीछिपी पालिकाकै कागजपत्र आधारमा युवा गइरहेका जानकार बताउँछन् । इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीबाहेक अन्यले रोजगारीका लागि श्रमिक विदेश पठाउन नपाउने व्यवस्था नेपालमा छ । कन्सल्टेन्सीहरुले विभिन्न गाउँपालिकामार्फत कागजात तयार गरेर श्रमिक कोरिया पठाएको छ । युवा कोरिया पठाएर मोटो रकम कमाउने दाउमा कोरिया र नेपालका स्थानीय तहबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गराउने गिरोह नै लागेको थियो ।