सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक पारित

आदर्श समाज सम्वाददाता
श्रावण २७, २०७९
suchana bidhyek

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

बिहीबार प्रदेशसभा बैठकले बहुमतले सो विधेयक पारित गरेको हो ।

प्रदेशका कानुन, संचार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले मन्त्रालयद्वारा विधेयकले नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने बताए । उनले विधेयक अन्य प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट बनेको दाबी गरे । विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरेर विधेयक पारित गरिएको भनाइ उनको छ ।

विधायन समिति सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले प्रदेश नियमावलीअनुसार विधेयक पारित भएको बताए । उनले विधिसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको हुँदा प्रतिपक्षबाट विरोध समेत नभएको बताए ।

सांसद विनोद केसीले सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक प्रभावकारी भएको बताउँछन् । उनले विधेयक बनाएर मात्रै नहुने कार्यन्वयन पक्षमा समेत ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद सावित्रा रानाले विधेयकले कार्यान्वयनमा गएमात्र सार्थकता पाउने बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले बनाएका विधेयक कार्यान्वयनमा लैजान सकेमात्र प्रभावकारी हुने विचार राखिन् । २०७८ चैत २३ मा सो विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएको थियो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • डढेलो लगाउनेलाई जन्मकैद हुनुपर्छः मुख्यमन्त्री

    आदर्श समाज सम्वाददाता वैशाख १६, २०८१
    पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले डढेलो लगाउनेलाई कडा कारबाही गर्ने खालको ऐन आवश्यक परेको बताएका छन् । शनिबार…
  • नवलपुरमा २५ सय हेक्टर वन सखाप

    रामकुमार श्रेष्ठ वैशाख १४, २०८१
    नवलपुर । नवलपुर जिल्लामा यस वर्ष १ सय बढी सामुदायमा आधारित वनमा आगलागी भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका…
  • गण्डकीमा डायलासिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने

    आदर्श समाज सम्वाददाता वैशाख १४, २०८१
    पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा डायलासिस सेवाको लागि पर्खाइमा रहेका व्यक्तिको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य पूरा भएको छ । बुधबार गण्डकी…
  • अधिकारी सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जीवी शर्मा !

    आदर्श समाज सम्वाददाता वैशाख १२, २०८१
    पोखरा । चैत २५ मा एमालेका खगराज अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । त्यसको पर्सिपल्ट कांग्रेसका सुरेन्द्रराज…
  • कामचलाउ सरकारको आयु लम्बियो

    आदर्श समाज सम्वाददाता वैशाख ११, २०८१
    पोखरा । गण्डकीमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको कामचलाउ सरकारको आयु लम्बिएको छ । उनको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई नसकिएपछि…

hero news full width