पोखरा । सरकारले ल्याएको भूमिको खण्डिकरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरु तत्काल कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पर्यटन लगायत अन्य क्षेत्रसमेत मारमा परेको भन्दै यसलाई तत्काल सच्याउन होटलसम्बद्ध संस्थाले माग गरेका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) गण्डकी र होटल संघ पोखरा, नेपालले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्तो माग गरेका हुन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषि र गैरकृषि क्षेत्ररुपमा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा रोक्का नगर्न मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेबमोजिम बैंकहरुबाट हुने कर्जा लगानी अहिले ठप्प जस्तो हुन पुगेको छ । यस्तो व्यवस्थाले जग्गा धितो राखी होटल निर्माण गर्न, त्यसका लागि कर्जा लिन र बैंकको ब्याज तिर्नसमेत असम्भव जस्तै हुने संघका गण्डकी अध्यक्ष हरि शर्मा गैह्रे र पोखरा अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
जग्गाको वर्गीकरण नभएको र चार किल्ला नखुलेको जग्गा धितोबन्धक नराख्न मन्त्रालयले राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई जेठ २७ मा निर्देशन दिएकाले बैंकसँग कर्जा लिने प्रक्रिया नै रोकिन पुगेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कुन स्थानीय तहमा कहिलेदेखि भू–उपयोग नीति लागु गर्ने भन्ने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकेपछि मात्रै टुंगो लाग्ने व्यवस्थाले सिंगो पर्यटन क्षेत्र नै मारमा पर्ने संघको ठहर रहेको छ ।
स्थानीय तहले ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्ड अनुसार जग्गा वर्गीकरण गरुञ्जेल लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाले पर्यटनमा लगानी र निर्माणको वातावरण नै खल्बलिन गई पर्यटन क्षेत्र मात्र मारमा नपरी अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने संघले जनाएको छ । बैंकले धितोको रुपमा स्वीकारेको जग्गा रोक्का र कित्ताकाट नहुने भएपछि अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी, निर्माण र विकासको वातावरणमा धक्का पुग्ने जनाइएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखराको नयाँ बजारमा सिजी मोटर्सको सोरुम, टिटी ग्लोबलले थाल्यो बिक्री
रेडक्रस कास्कीलाई लुम्बिनी विकासको सहयोग
यस्तो छ लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका
राष्ट्रपतिद्वारा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी
नेपालमा लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण र सहि अवसर छ : महासंघ अध्यक्ष ढकाल
hero news full width
मुख्य समाचार
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
वैशाख २३, २०८१