पोखरा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत भदौ १० गते तनहुँको सहिद लालध्वज मार्ग निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत उपर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्यो ।
समिति अध्यक्ष डिल्लीराम अधिकारी, कोषाध्यक्ष ममिता गुरुङ, सदस्य भीमबहादुर गुरुङ, गणेशकुमार गुरुङ र निर्माण कम्पनीका विनोद श्रेष्ठविरुद्ध बाटो निर्माणका क्रममा गैरकानुनी लाभ तथा हानि–नोक्सानी गरेको आरोप छ ।
उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कोत्रे–थप्रेक जोड्ने सहिद लालध्वज मार्ग स्तरोन्नति योजनामा ग्राभेल गर्दा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ पुर्याउने र सरकारी रकम हानि–नोक्सानी पुर्याउने बदनियत देखिएको आयोगको भनाइ छ ।
यस्तै गतवर्षको माघ महिनामा स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर गुरुङ र सदस्य कुलबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बित भए । गुरुङद्वयले स्थानीय एक महिलालाई नागरिकता बनाउन रकम लाग्ने बताउँदै १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ । स्थानीयले २०७५ माघ २२ मा वडाध्यक्ष र सदस्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा उजुरी दिएका थिए । आयोगले मुद्दा अनुसन्धान गर्दा वडाध्यक्ष र सदस्यले महिलाबाट रकम लिएको ठहर भएको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा पुस २९ मा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
तनहुँ र स्याङ्जाको घटना जस्तै स्थानीय तहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, पोखराको कार्यालयमा उजुरीका चाङ छन् । आफ्ना कार्यालयमा आएका उजुरी उपर अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा स्थानीय तहमा जनप्रनिधिविरुद्ध उजुरी बढिरहेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा स्थानीय तहमा जनप्रनिधिविरुद्ध उजुरी बढिरहेका छन्
यस आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ९ महिनासम्ममा अख्तियारको पोखरा कार्यालयमा ९ सय ३६ उजुरी परेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही समयमा ८ सय ४४ उजुरी परेका थिए । पछिल्ला सयममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान पोखरामा भ्रष्टाचारका उजुरी बढेका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार अहिलेसम्म ४ सय ५१ अर्थात् ४८ प्रतिशत उजुरीको टुंगो लागेको छ भने गत वर्ष सोही अवधिमा २३.४६ प्रतिशत उजुरीको फछ्र्यौट गरेको थियो ।
पछिल्ला केही वर्षमा स्थानीय तहमा भएका आर्थिक अनियमितता, दुरुपयोगलगायत उजुरीको चाप बढ्दै गएको हो । पछिल्लो ९ महिनामा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तह संघीय मामिलातर्फ ३ सय ४७ उजुरी दर्ता भएका छन् । दोस्रोमा स्थानीय तहको शिक्षातर्फ १ सय ६१ उजुरी दर्ता भएको सूचना अधिकारी थपलियाले जानकारी दिए । यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ८९ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५२ र प्रदेशको वन तथा वातारणमा ४० उजुरी छन् ।
स्थानीय तहपछि प्रदेश मातहत सञ्चालित कार्यालयमा पनि भ्रष्टचारका उजुरी बढ्दो छ । प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयसँग जोडिएका कार्यालयमा उजुरी बढी छन् । गएको आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४० वटा उजुरी परेका छन् । प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय मात्र) २५, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय २६, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७९ र अन्य मन्त्रालयमा १ सय ६५ उजुरी पछिल्ला ९ महिनामा दर्ता भएका हुन् ।
अघिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा प्रवृत्तिगत रूपमा संघीय तहको तुलनामा स्थानीय तहमा उजुरीको संख्या उच्च रहेको सूचना अधिकारी थपलियाले बताए । यस्तै प्रदेशगत मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुका उजुरी पनि बढ्दै गइरहेका छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो, आजै फैसला आउने
आठौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : वर्ष खेलाडी ह्याट्रिक दाउमा अरुणा
गण्डकीका ४ सय ६७ स्थानमा डढेलो
बझाङ प्रदेशसभा–१ मा एमालेका भण्डारी विजयी
अधिकारी सरकारको वैधताको टुंगो आज !
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखराको मालेपाटनमा डिभाइडरमा ठोक्किएर कार दुर्घटना
बुटवल पावर कम्पनीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
वैशाख १६, २०८१क्षत्री समाज नेपालमा पोखराका रिव, महासचिवमा कृष्ण
वैशाख १६, २०८१यस्तो छ लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका
वैशाख १६, २०८१नेपालमा लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण र सहि अवसर छ : महासंघ अध्यक्ष ढकाल
वैशाख १६, २०८१बुढ्यौलीमा भेडीगोठ मोह
वैशाख १६, २०८१