गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश पनि ! भन्ने समाचार संप्रेषण भएपछि धेरै मानिस स्तब्ध भएका छन् । राजनीतिक पार्टीहरुबीचको भागबण्डा र तत् सम्बन्धित कारणले गर्दा सरकार गठन भएको ३ महिना पूरा हुन लाग्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीशलाई पनि भाग दिनुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । अदालतमा सेटिङका कुरा बराबर आउने गरेका छन् । राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पनि सेटिङका कुरा गर्ने गरेका छन् । यो कुराले सबैको मनमा आशंका जन्माएको बेला अहिले भागबण्डाको कुरा आउनु निश्चय नै यो राम्रो लक्षण होइन । त्यो राम्रो लक्षण नभएपछि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले त्यो हल्लाको खण्डन गरेका छन् । उनले प्रधानन्यायधीशलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिराञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशित हुनु अत्यन्तै दुःखद् र खेदजनक भएको बताएका छन् । हामी पनि चाहन्छौं कि यो समाचार सत्य नहोस् ।
लोकतन्त्रका विभिन्न खम्बाहरुमध्ये अदालत एक हो । अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दछ । त्यसले राजनीतिक विवादहरु जुन सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता हुन्छन्, त्यसको छिनोफानो गर्दछ । त्यसको निर्णय सर्वमान्य हुन्छ । राजनीतिक विवाद जति बढ्दै जान्छ, उति सर्वाेच्चको महत्व बढ्दै जान्छ । मानिसहरुले सर्वाेच्चमा शक्ति प्रवाह बढ्दै गएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । तर जति त्यसको शक्ति बढ्दै गएको छ, त्यत्ति नै त्यसको आलोचना पनि हुने गरेको छ । राजनीतिक नेताहरु केहीले त्यसको फैसलामा चित्त बुझाउन नसकी असन्तुष्टि जाहेर गर्ने गरेका छन् । असन्तोष व्यक्त गरे तापनि अझसम्म तिनीहरुले त्यसको फैसला मान्ने गरेका छन् । यो सन्तोषको कुरा हो ।
राजनीतिक पार्टीहरु प्रष्ट भएका छन् । पार्टीहरुमा विकृति र विसंगतिको चाङ बढ्दो छ । जनतामा तिनीहरुको प्रभाव घट्दो छ । तिनीहरुले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । यस्तो बेलामा सबैका आशा र भरोसाको केन्द्र सर्वाेच्च अदालत हो । सर्वाेच्च अदालत चोखो हुनुपर्दछ । त्यसमा कुनै किसिमको दाग लाग्नु हुँदैन । राजनीतिक पार्टीहरुले न्यायाधीश छनोटमा पनि भागबण्डा गरेकाले त्यसको बाछिटा निश्चय नै त्यहाँ पुगेको होलान् । भागबण्डाको कारणले आफू जहाँबाट जसरी त्यहाँ पुगेको भएता पनि त्यहाँ पुगेपछिको हैसियत हुनु पर्दछ र पदको गरिमालाई ख्याल गरेर निस्पक्ष बन्न सक्नुपर्दछ । त्यसमा सुधार भएको आभाष पनि भएको छ । अहिलेको भागबण्डाको जुन विषय चर्चामा छ, त्यो गम्भीर छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसको समयमै खण्डन गरेका छन् । त्यो खण्डन निश्चय नै एउटा आधार हो । तैपनि मानिसहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने क्रममा क–कसलाई मन्त्री बनाउलान्, त्यसलाई नियाली रहेका छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखराको चाउथेमा बिजुली पसलमा आगलागी हुँदा १ करोडको क्षति
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१सहकारी ठगीमा राप्रपाका सांसदसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी
वैशाख १८, २०८१गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
वैशाख १८, २०८१अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
वैशाख १८, २०८१