पोखरा । नेपाल सरकारले कालिगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय शनिबार बुटवलमा खोलेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डाइभर्सन कार्यालयको भवन उद्घाटन गरे । रुपन्देही, कपिलवस्तु र परासी क्षेत्रको आर्थिक विकासमा आयोजना कोशेढुंगा हुने पौडेलले बताए । बुटवलमा हर्षोल्लासका साथ कार्यालय खुल्दा गण्डकीबासीलाई चिन्ता थपेको छ । छलफलको चरणदेखि नै विरोधमा रहेको गण्डकी प्रदेशले डाइभर्सन नगर्न संघ सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले गण्डकी र लुम्बिनीका लाखौं नागरिकको सरोकारसँग जोडिने भएकोले डाइभर्सन दुखद आयोजना हुने बताए । ‘कालिगण्डकी नदी मात्रै नभई सभ्यतासँग जोडिएको छ । पर्यापर्यटनदेखि इको सिस्टममा पनि सम्बन्धित छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सही तरिकाले चलायमान नगराए गण्डकीका बस्ती र जनजीवनलाई पनि ठूलो दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ । देश संघीयतामा गएपछि यस्ता निर्णय गर्दा प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्नु पर्छ ।’
यसअघिको सरकारले पनि डाईभर्सन कुनै हालतमा हुन नदिने बताएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘शिर छेदन’ (टाउकै काटिए पनि) भए पनि डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न नदिने बताएका थिए । संसदमा विपक्षी सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले डाइभर्सन प्रदेशको हित विपरित भएकोले कुनै हालतमा कार्यान्वयन नहुने बताएका हुन् । अहिले सरकार फेरिएको छ । तर डाईभर्सनबारे धारणा फेरिएको छैन । ‘प्रदेशसभामै चर्को विरोध भएपछि सरसल्लाह गरेको भए हुन्थ्यो । फगत राजनीतिक लाभ लिनका निम्ति केही दिनको ‘पाहुना’ सरकारलाई गण्डकीका जनाताको हितमाथि रिस्क लिएर जाने अधिकार छैन,’ खड्का भन्छन्, ‘प्रदेशका जनता र भूगोललाई प्रतिकुल असर पर्ने गरेर बजेट विनियोजन र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु संघीयता विरुद्ध हुन्छ । गण्डकीले यसको प्रतिवाद गर्छ ।’
विज्ञहरुले कालिगण्डकी डाइभर्सनले सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरै ठूलो नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन् । गण्डकीका चिन्ताहरुलाई सम्बोधन नगरिकन आयोजना अघि नबढाउन उनीहरुको सुझाव छ । प्रदेश सरकार जनभावनालाई पेलेर संघले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँछ । ‘सरकारको धारणा आइसक्यो । गण्डकीको यो विरोध र असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरेर कार्यालय खोल्ने र कार्यान्वयनमा जाँदा यसले ठूलो विपत्ति निम्त्याउँछ,’ मन्त्री खड्काले अघि थपे, ‘आफूखुसी गर्ने काम आपत्तिजनक छ । गण्डकी सरकार चुप लागेर बस्नेवाला छैन । हाम्रो भूगोलमा यस्ता काम नगर्न चेतावनी दिन चाहान्छु ।’
कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर बिजुली र सिँचाई गर्ने योजना छ । अध्ययन अनुसार १ सय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ भने ३ जिल्लाका १ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने योजना छ । संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी एकलौटी रुपमा आयोजना सञ्चालन गरेर दुई प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको छ ।
आफूखुसी गर्ने काम आपत्तिजनक छ । गण्डकी सरकार चुप लागेर बस्नेवाला छैन । हाम्रो भूगोलमा यस्ता काम नगर्न चेतावनी दिन चाहान्छु
कुमार खड्का
प्रवक्ता गण्डकी सरकार
२०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा डाइभर्सनको योजना समावेश गरिएको थियो । चौतर्फी विरोधका बीच काम अघि बढेन । १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनामा २ वटा सुरुङ बन्ने छ । स्याड्जाको पिपलडाँडामा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर सुरुङमार्ग बाट पाल्पाको तिनाउ २ दोभानमा पानी झार्ने योजना छ । त्यहाँबाट अर्को ७ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण गरी नहर बनाएर खेतीयोग्य जमिनमा पानी लगिने छ । खासगरी राम्दी भन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकहरुले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । आयोजनाको डिपिआर अझै टुंगिएको छैन । आयोजनाका इन्जिनियर सन्तोष कैनीका अनुसार २ वर्षभित्र डिपिआर बनाएर ८ वर्षमा सबै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । जलस्रोत तथा सिँचाई विभागले आयोजनाको काम अघि बढाएको हो ।
‘अझै पनि अध्ययनकै क्रममा छौं । यो वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्छौं । नागरिकसँग भेटेर आयोजनाबारे बुझाउछौं,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म सभ्यता मासिने कुरा छ, हामी त्यसप्रति सचेत छौं । वातावरणीय उपयोगका लागि १० घनमिटर र भविष्यमा हुन सक्ने उपभोगका लागि थप १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी बाह्रै महिना नदीमा बगाउछौं । बाँकी पानी सुरुङमा छिराउने हो ।’ नेपालमा डाइभर्सन योजना तेश्रो भएकोले अनुभव राम्रो भइसकेको उनले बताए । भेरी–बबई पहिलो आयोजना पूरा भइसकेको छ भने सुनकोशी–मरिन निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । ‘यो खालको तेस्रो प्रोजेक्टमा छौं । पुरानो सिकाइले कन्फिडेन्स लेबल बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘लाभको बाँडफाँट अहिले नै छलफल सुरु भएको छैन । आगामी दिनमा आउन सक्ने समस्या समाधान हुँदै जान्छ ।’ २ सरकारबीचको समन्वय नेपाल सरकारले नै मिलाउनुपर्ने उनको भनाई छ । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनबाट यो आयोजना सम्भव देखिएको कैनीले सुनाए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पौडी खेल्दा डुबेर पोखरामा २ बालकको मृत्यु
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
hero news full width
मुख्य समाचार
प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
वैशाख २३, २०८१पोखरा देशभरकै प्रदूषित सहर
वैशाख २३, २०८१