पोखरा । सरकारी आँकडाले १ महिना आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा गण्डकी प्रदेशमा मात्रै १९ अर्ब नोक्सान हुने देखाउँछ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार अघिल्लो वर्षको चैत र वैशाखमा ३८ अर्ब नोक्सानी प्रदेशमा भएको थियो । लकडाउनको समयमा १ खर्बभन्दा धेरै नोक्सान भयो । ठ्याक्कै तथ्यांक छैन । खासगरी पर्यटन ठप्प प्राय रह्यो । विकास निर्माणका काम चलेनन्, उद्योग–कलकारखाना बन्द भए । अहिले पनि यहाँका पर्यटकीय ठाउँहरुमा पर्यटक देखिँदैनन् । जसका कारण खर्बौं लगानी बालुवामा पानीजस्तो भएको छ । प्र्रदेशभरमा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ३७ करोड लगानी गरेका छन् ।
पहिलो वर्ष नै ७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ऋण व्यवसायीले बैंकसँग मागेका छन्
त्यसमध्ये पर्यटन, निर्माण, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन र धातुका उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको लगानी तत्कालै फिर्ता हुने सम्भावना निकै न्यून छ । ११ अर्ब ९० करोड पर्यटनमा, २ अर्ब धातु उत्पादन, ३५ अर्ब निर्माण र ५ अर्ब गैरखाद्य वस्तुमा लगानी गरिएको छ । ५५ अर्बभन्दा बढी लगानी रातो सूचीमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय संस्थाको बचत परिचालन भने २ खर्ब ५५ अर्बमात्रै छ । पर्यटनमा गरिएको लगानी पूरै फिर्ता गर्न लामो समय पर्खिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
त्यही थलिएको व्यवसायलाई नवजीवन दिनका लागि प्रदेश सरकारले चालु बजेटमा व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गरेको छ । १ अर्ब रुपैयाँको कोष बनाएर व्यवसायीले बैंकमार्फत लिएको ऋणको ब्याज तिरिदिने सरकारी तयारी छ । यसका लागि कार्यविधि बनाएर आवेदनसमेत माग भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको साझेदारीमा प्रदेशभित्रका १८ वटा बैंकले विभिन्न शाखाबाट ११ वटै जिल्लामा लगानी गर्नेछन् । बैंकले दिएको कर्जाको ब्याज व्यवसायीले नभई प्रदेश सरकारले तिरिदिन्छ । पहिलो वर्ष नै ७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ऋण व्यवसायीले बैंकसँग मागेका छन् ।
६ हजार ७ सय ७८ व्यवसायीले सहुलियत ऋणको निवेदन बुझाएका हुन् । सरकारले ४ वटा क्षेत्र तोकेर ऋण लगानी गर्ने जनाएको थियो । लघु उद्यम, साना सेवा, साना पर्यटन र यातायात व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण दिन लागिएको हो ।
बैंकहरुले निवेदनका आधारमा पूर्व सहमतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाइसकेका छन् । ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको लोन स्वीकृत गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा १ अर्ब ९९ करोड ऋण माग भएको छ भने साना पर्यटन १ अर्ब ५३ करोड, साना सेवामा ६२ करोड, साना यातायातमा ३५ करोड रुपैयाँ ऋण माग भएको छ । यो कार्यक्रमले गण्डकीको उद्योग क्षेत्र थप चलायमान हुने विश्वास व्यवसायीहरुको छ ।
बैंकबाट लिएको ऋणको सावा ऋणीहरुले ३ वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्छ । ३ वर्षको ऋण प्रदेश सरकारको कोषबाट तिरिदिने कार्यविधि छ । मझौला व्यवसायीहरुले भने आफूहरु सरकारी सुविधाबाट बञ्चित भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । ५० लाखभन्दा कम कारोबार वर्षमा गर्ने व्यवसायीलाई व्यवसायको प्रकृति हेरेर ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म बिना ब्याज ऋण दिन लागिएको हो । मनि चेन्जर र ट्राभल एजेन्सीलाई भने निवेदन बुझाउन केही समय अझै म्याद थप भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अर्थमन्त्री किरण गुरुङले तत्कालको राहतका लागि यो कोष सञ्जिवनी हुने बताए ।
असारमा कोष घोषणा भए पनि कार्यविधि बन्न ढिलाइ हुँदा फागुनमा आएर मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश पाएको थियो । पर्यटन र यातायात क्षेत्रलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । सरकारले आगामी २ वर्षसम्म यो कोषलाई सक्रिय बनाउने जनाएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
सिद्ध र कालिका क्रिकेटको फाइनलमा
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
hero news full width
मुख्य समाचार
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१