स्याङ्जा । सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोगले ८ जनालाई परिचयपत्र हस्तान्तरण गरेको छ । आयोगका सदस्य मनु दाहालसहितको टोली स्याङ्जा आएर पहिलो पटक परिचयपत्र हस्तान्तरण गरेको छ ।
१० वर्षे जनआन्दोलनका क्रममा राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीबाट प्रताडित परिवार तथा व्यक्तिमध्ये उनीहरुलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको हो ।
परिचयपत्र पाउनेमा अप्सरा श्रेष्ठ, सुमित्रा विक, पोतबहादुर विक, रामनाथ शर्मा, तारापति सुवेदी, कृष्णप्रसाद पाठक, शान्ति पाठक र हस्तबहादुर गुरुङ छन् ।
उनीहरुलाई आयोग सदस्य दाहालसहित पुतलीबजार नगरप्रमुख सीमा क्षेत्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपाल, प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटी, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले परिचयपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
परिचयपत्र प्रदान गर्दे सदस्य दाहालले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म मुलुकभरका झण्डै ६४ हजार उजुरी रहेको बताइन् । तीमध्ये ३७ हजार प्रारम्भिक छनोटमा परेकामध्ये ७ सय ४७ का समाधान भएको पनि उनले बताइन् । आयोगका क्षेत्राधिकारबाहिरका तामेलीमा राखिएको उनको भनाइ छ ।
स्याङ्जाका ३ सय ९३ उजुरीमध्ये १ सय ३४ प्रारम्भिक छनोटमा परेकाको बुझ्ने काम भइरहेको जानकारी गराइन् ।
कार्यक्रममा नगरप्रमुख क्षेत्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाल, उपन्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवाली लगायतले रणनीतिक परिवर्तनका लागि ज्यान गुमाएका, घाइते तथा प्रभावित परिवारका मर्का राज्यले बुझेर छिट्टै परिपूरणमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पामेका अनधिकृत संरचनामा महानगरको डोजर
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
पोखरा देशभरकै प्रदूषित सहर
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
वैशाख २३, २०८१मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१