काठमाडौँ, १६ चैत । सर्वोच्च अदालतले वालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराइ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो ।
आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र साउन २८, अनि २०६९ असोज १८ गते भएका निर्णय झिकाइ महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न भनिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसहित १७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक निर्णय भनेर सफाइ दिएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यायौपानेले २०७६ माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन माग गरिएको थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखराको चाउथेमा बिजुली पसलमा आगलागी हुँदा १ करोडको क्षति
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
सहकारी ठगीमा राप्रपाका सांसदसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी
गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
hero news full width
मुख्य समाचार
अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
इलाम २ मा सुवासपुत्र सुहाङ नेम्बाङ विजयी
वैशाख १८, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
वैशाख १७, २०८१कक्षा १२ को प्रश्नपत्र आउट गर्ने २ जना पक्राउ
वैशाख १७, २०८१गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो, आजै फैसला आउने
वैशाख १७, २०८१आठौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : वर्ष खेलाडी ह्याट्रिक दाउमा अरुणा
वैशाख १७, २०८१