वार्षिक ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई लक्ष्य गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कोष अघि सारेको छ । १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेर व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने घोषणा गरेको छ । तर यसप्रति व्यवसायीहरु खासै उत्साही देखिएनन् । कार्यक्रम घोषणा गरेको ८ महिनापछि मात्रै कार्यविधि तयार भयो । प्रदेशभरका व्यवसायीले सरकारको कार्यक्रमबारे थाहा पाएनन् । जसका कारण आवेदन निकै कम पर्‍यो । अहिलेसम्म ४ हजार ३ सय हाराहारीमा मात्रै आवेदन परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ५ अर्ब रुपैयाँको कर्जा माग गरेर आवेदन भरेका नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक ऋषि ढकालले जानकारी दिए । व्यवसायीले उत्साहजनक उपस्थिति नजनाएका कारण दोस्रो पटक आवेदन माग गरिएको छ । चैत ६ गतेसम्मका लागि आवेदनको म्याद थपिएको हो ।

वर्षमा ५० लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने उद्यमी वा व्यवसायीले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रदेशमा क्रियाशील १८ बैंकका शाखाहरुबाट आवेदन लिइएको हो । यहाँका ११ वटै जिल्लामा तोकिएका बैंकका ४ सय १३ वटा शाखा छन् । प्रदेश सरकारले यो वर्षका लागि १ अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर यसको निरन्तरता अन्योल छ । ‘१ वर्षका लागि मात्रै हो भने बैंकहरुले ७ अर्ब मात्रै लगानी गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘मौखिक रुपमा त तीनै वर्ष बजेट छुट्याउने भनेका छन् । टुंगो लागेको छैन ।’ सरकारको तयारीका आधारमा बैंकहरुको लगानी भर पर्ने ढकालको भनाई छ ।

उत्साहजनक सहभागिता नभएकै कारण आवेदन दिने मिति चैत ६ गतेसम्मका लागि थपिएको छ

उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला नाम अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘ठूला व्यवसायीलाई मौद्रिक नीतिले समेट्यो । ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेले प्रदेश सरकारको सहयोग पाउँछन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘मझौला व्यवसायीलाई राहत कसरी दिने ? सरकारले सोच्नु पर्दैन ?’ उनले यो कार्यक्रमलाई कार्यकर्ता पोस्नका लागि ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । ‘व्यावसायिक हितका लागि आएको कार्यक्रम होइन । कमसेकम रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग र व्यवसायलाई समेट्नु पथ्र्यो,’ उनी अघि भन्छन्, ‘वर्षमा ५० लाख कारोबार गर्नेले कति रोजगारी सिर्जना गर्ला ? म त भन्छु कार्यविधि सच्याउनुपर्छ ।’

मझौला उद्योगी व्यवसायीले आफूहरु सरकारको कार्यक्रममा नसमेटिएको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारलाई कार्यविधि संशोधनका लागि प्रश्ताव गरेपनि फेरिएको छैन । एक पटक कार्यान्वयनमा नजाँदा सम्म कार्यविधि संशोधन नहुने मुख्यमन्त्री कार्यालयकी सचिव इन्दु घिमिरेले बताइन् । ‘कार्यान्वयनमै गएको छैन । कार्यान्वयनमा नजाँदासम्म संशोधन हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘व्यवसायीहरुको माग त आइरहेको छ । तर प्रदेशले साना व्यवसायीलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम बनाएको हो ।’ उनका अनुसार बजेट आवश्यक्ता अनुसार प्रत्यक वर्ष थप हुने छ । सरकारको अपेक्षा अनुसार आवेदन परिसकेको उनले सुनाइन् । ‘अपेक्षा त पूरा भइसकेको छ । आवेदन दिएका सबै व्यवसायीले कर्जा नपाउन सक्छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले म्याद थपेर आवेदन बढाउन लागेका हौं । धेरै तिरबाट म्याद थपिदिन माग गर्नुभयो ।’ थपिएको म्यादमा २ हजार व्यवसायीले आवेदन दिने उनको अनुमान छ ।

धेरै आवेदन पोखराबाट परेकोले पर्यटन क्षेत्र केन्द्रित भएको सरकारले जनाएको छ । जीवन रक्षा कोष सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कोभिडले थलिएको व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता नआएकोले कर्जा लिन कठिन भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले बताए । सरकारले क्षेत्र छुट्याएर कर्जा भाग लगाएको छ । विभिन्न शीर्षकमा बैंकले ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म कर्जा लगानी गर्नेछ । लघु, घरेलु साना उद्यम र साना पर्यटन व्यवसायका लागि कर्जा दिन लागिएको हो । सबैले ३ वर्षभित्रमा सावाँ चुक्ता गरिसक्नु पर्ने छ । त्यसमा लाग्ने ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने छ । कर्जा लिँदा ऋणीले ३ वर्षसम्म कुनै पनि शुल्क वा ब्याज तिर्नुपर्ने नपर्ने सरकारले जनाएको छ । बैंकहरुको नियमानुसार न्यूनतम शुल्कमा ३ प्रतिशत थपेर ब्याज भुक्तानी हुने छ । कर्जा लिनका लागि सामूहिक वा व्यक्तिगत जमानी, व्यवसायमा रहेको जिन्सी स्टक, उपकरण, सामग्री, सवारीसाधन, घर, जग्गा, सुनचाँदी लगायतलाई धितो राख्न सकिन्छ । आवेदन दिन सरकारी निकायमा दर्ता भएर गण्डकी प्रदेशभित्र १ वर्षदेखि सञ्चालित उद्योग व्यवसाय हुनुपर्छ ।