पाेखरा । प्रदेश सरकारको आधाभन्दा बजेटको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । तेस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा विकास निर्माणको काम कत्तिको चुस्त छ ?
गण्डकी प्रदेशभित्र भइरहेको विकासका बारेमा तपाईंहरुलाई पनि थाहा नै छ । सुरुको वर्ष योजना छान्नुपर्ने र डिपिआर बनाउनुपर्ने प्रमुख काम थियो । समस्याकै बीचबाट योजना छनौट गरेर अघि बढ्यौं । अहिले आँखाले देखिने गरी काम भएको छ । जहाँसम्म बजेटको कुरा गर्नुभो, यो मन्त्रालयमा कार्यक्षेत्र पनि धेरै छ । सडकदेखि पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ, यातायातको व्यवस्थापन सम्मको कार्यक्षेत्र भएकोले पनि बजेट धेरै छ । मैले धेरै भनिरहनुपर्दैन, विकास निर्माणले गति लिएको छ । आउटपुट देखि थालेका छन् । खोलामा हेर्नुभो भने ३४ वटा पुल देखिन्छन् । ७१ वटा निर्माणाधीन छ । झोलुंगे पुलमा धेरै काम गर्न चाहिँ सकेका छैनौं । ५५ हजार भन्दा बढी घरमा धारा जोडिएको छ । यो वर्षको अन्त्यसम्म ५ सय किलोमिटर सडक पिच हुन्छ । सिँचाइ, तटबन्धका क्षेत्रमा पनि काम तीब्र गतिमा गरिरहेका छौं । नवलपुरबाट लाइसेन्स सुरु गरेका छौं । पहिलो वर्ष काम सुरु गर्नै सकेनौं । त्यसपछिको छोटो अवधिमा धेरै उपलब्धि हासिल ग¥यौं भन्ने लाग्छ ।
अहिले तपाईं शिलान्यास र उद्घाटनमध्ये केमा बढी व्यस्त हुनुहुन्छ ?
सुरुमा हामी शिलान्यासमा बढी व्यस्त थियौं । अहिले शिलान्यासभन्दा तुलनात्मक रुपमा उद्घाटनका कार्यक्रम बढी भएका छन् । एकाध खोलाका पुलको शिलान्यास अहिले पनि भइरहेको छ । सम्पन्न भएका योजना हेर्दा सबै उद्घाटन गर्न पनि नभ्याउने स्थितिमा छ । किनकि मन्त्रालयको आफ्नै काम छ । बजेट निर्माणको चरणमा लागिरहेका छौं । काम पनि अधिक भएका छन् । सिँचाइका योजना शिलान्यास गर्न छोडिसकियो । मोटरेबल पुल र सडक पनि करिब अब शिलान्यास गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनन् । उद्घाटनमै म व्यस्त छु ।
प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले गरेको अधिकांश निर्णय तपाईंको मन्त्रालयसँग केन्द्रित छन् । ती निर्णय कार्यान्वयनको कुन चरणमा छन् ?
प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो दिनमै यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ वटा निर्णय गरेका थियौं । एउटा २ वर्षभित्र प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने र अर्को सबै नागरिकको पहुँचमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने भनेका थियौं । अघिल्लो वर्ष खासै धेरै काम गर्न सकेनौं, कोभिडकै कारण । धेरैले कोभिड सरकारलाई पन्छिने बाटो भएको भन्नु हुन्छ । तर त्यस्तो होइन । अहिले मुस्ताङ उज्यालो जिल्ला घोषणा भइसकेको छ । पर्वत पहिले नै भएको हो । स्याङ्जा र कास्की पनि भएका छन् । गोरखाको उत्तरी क्षेत्र अलिकति बाँकी छ । प्रदेशभरि १ हजार १ सय साठीभन्दा बढी घरमा सोलारबाट बत्ती जोडिएका छन् । सोलारबाट बत्ती जोड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । साना हाइड्रोबाट चुमनुब्रीका केही बस्तीमा बत्ती बाल्यौं भने गोरखाको समस्या सकिन्छ । अहिले तनहुँ र नवलपुरमा धेरै घर बाँकी छन् । त्यसका लागि विद्युत प्राधिकरणसँग एमओयु गरिसकेका छौं । नवलपुरमा बत्ती बाल्न टेन्डर गरेपछि सामुदायिक वनलाई देखाएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । मुद्दा परे पनि काम रोकिएको छैन । यो वर्ष प्रदेशलाई उज्यालो घोषणा गरिसक्छौं ।
गण्डकी प्रदेशले थालेको उही वर्ष आयोजना पूरा भएका छन् । तर ५ वर्ष अगाडिदेखिका संघ सरकारका योजना अझै अलपत्र छ । बजेट नहुँदा रोकिएको छ । जनताले सेवा तुरुन्तै पाएन । चाहे सडक होस्, चाहे खानेपानी होस्, चाहे पुल होस् । संघका आयोजना रोकिएका छन् ।
आधारभूत खानेपानीका लागि पनि सुरुमै १ सय ३० वटा योजना पहिचान गरिएको छ । ८ वटा योजना सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी रहेको योजना साना छन् । अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति भइसकेको छ । १ सय ६ वटा यसैवर्ष सिध्याउँदै छौं । अरु योजना ठूला भएकोले अर्को वर्ष पनि लाग्ने देखिन्छ । सत प्रतिशत अर्को वर्ष हुने भयो, ९० प्रतिशत यो वर्ष पूरा हुन्छ । यो राम्रो काम हो । प्रतिवद्धताबाट बाहिर गएका छैनौं । बाँकी रहेको अवको २ वर्षमा अधिकांश घरमा धारा पु¥याउने लक्ष्य छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा काम भइरहेको छ । हाम्रो कार्यकालमा ९५ प्रतिशत घरमा धारा पुग्ला ।
तेस्रो वर्ष पूरा भइसक्यो । पूर्वाधारका कार्यालय बल्ल खुलेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन पनि गर्न बाँकी छ । रोस्टममा माइक समातेर भाषण गरेजस्तो काम गर्न सजिलो रहेनछ है ?
स्वभाविक रुपमा बोल्न र काम गर्नुमा फरक परिहाल्छ । बोल्दा एकैछिनमा घर बन्छ । घर बनाउन वर्षौं लाग्छ । तैपनि जे बोल्यौं, त्यो काम गरिरहेका छौं । भवन बनाउनुप¥यो जग्गा हाम्रो छैन । सडक खन्न खोज्यो रुख पर्छ, वनले रोक्छ । कतिपय ठाउँमा मुद्दा परिरहेको छ । थप काम गर्न लाग्यो, महामारीले छोपिहाल्यो । विविध कारणले काम गर्न त्यति सजिलो भएन । प्रत्येक वर्ष नीति कार्यक्रममा ल्याएका योजना पूरा गर्न सकेनौं । प्रशासनिक केन्द्र बनाउने भनेका थियौं, सकेनौं । बसपार्क बनाउने भनेका थियौं, त्यो पनि सकिएन । पोखरा रिङरोडको कुरा नीति कार्यक्रममा ल्यायौं, बल्ल बैठक बसेर रेखांकन गर्ने सहमति जुटेको छ । चाहे विश्वविद्यालयको भवन बनाउने कुरा होस्, चाहे प्रदेशसभाको भवन, चाहे प्रतिष्ठानका भवन बनाउने कुरा होस्, यी कामहरु प्रक्रियामा गइसकेको छ । कतिपयको टेन्डर भइसक्यो, केही टेन्डर निस्किने चरणमा छ । संख्यात्मक रुपमा अत्यन्तै न्यून काम मात्रै थालनी हुन सकेको छैन । तैपनि पहल प्रयत्न गरेका छौं । जग्गा प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग पहल भएको छ । के बुझिदिन जरुरत छ भने, कानुनी केही जटिलताका कारण कतिपय काम मात्रै गर्न सकिएको छैन । सत प्रतिशत गर्ने चाहना थियो, त्यो सकिएन ।
सबैभन्दा धेरै बजेट बाड्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । धेरै बजेट बाँड्न पाउनु पिचको कुरा हो कि चुनौतीपूर्ण काम हो ?
बजेट बाँड्न पाउनु खुसी होइन । चुनौतीपूर्ण कार्य हो । झट्ट हेर्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जाँदा बजेट पाइन्छ भनेर आउनुहुन्छ । बजेट पाउने व्यक्ति खुसी होला । कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती छ । किनकि भवन, सडकमा बजेट छुट्याएका छौं । पुलहरुमा बजेट छुट्याएका छौं । त्यहाँ ठूला चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । जस्तैः वनका कारणले काम गर्न सकिएन भने त्यसको अपजस पनि यही मन्त्रालयले बेहोर्नुप¥यो नि । मन्त्रीले नै लिनुपर्छ नि त । धेरै बजेट बाँड्न पाउँदैमा मन्त्री खुसी हुँदैन । एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मैले पाएको छु । तर कार्यक्षेत्र ठूलो छ । ठूलो कार्यक्षेत्रसँगै मेराअघि ठूला चुनौती छन् ।
प्रदेशको बजेट त बाँडिरहनु भएको छ । समपूरक र विशेष अनुदान लगायत केन्द्रबाट आउने बजेटमा लबिङ कत्तिको पुगेको छ ?
समपूरकका लागि ७ वटै प्रदेशसँग संघ सरकारले माग्दा हाम्रा सबै योजना क्वालिफाइड भए । हामीलाई सडकमै १६ वटा समपूरक अनुदानका योजना आयो । अझै लबिङ गरिरहेका छौं । सहलगानीका थप योजना १ अर्बभन्दा बढीका मागिरहेको छ । संघमा पठाउँदै छौं । त्यही समन्वयका कारण खानेपानीका ठूला आयोजना आइरहेका छन् । मन्त्रालयले पनि माथि समन्वय गरेको छ, मुख्यमन्त्री कार्यालयले झनै बढी कोअर्डिनेसन गरेको छ र बजेट विनियोजन हेर्दा समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदान अरु प्रदेशभन्दा बढी ल्याउन सफल भएका छौं ।
सहकार्यमै काम गरिरहेका छौंं भन्नुहुन्छ । जग्गा प्राप्ति, कार्यालय हस्तान्तरण बेलैमा नहुँदा धेरै बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यी कुरा संघले किन सुन्दैन ? कि भन्दै भन्नुहुन्न ?
संघले नसुनेको होइन । जग्गा प्राप्तिको कुरा अगाडि बढिरहेको छ । अस्पताल बनाउने, प्रहरी कार्यालय बनाउने कुरा संघबाट आएको छ । आउने क्रममा छ, तर प्राप्ति भइसकेको छैन । त्यसका कारण केही योजना रोकिएका हुन् । तैपनि हामीलाई समस्या कहाँ छ भने, संघबाट हस्तान्तरण भएका योजनाको लागत स्टिमेट अनुसार पैसा नआउनु आजको समस्या हो । गण्डकी प्रदेशले थालेको उही वर्ष आयोजना पूरा भएका छन् । तर ५ वर्ष अगाडिदेखिका संघ सरकारका योजना अझै अलपत्र छ । बजेट नहुँदा रोकिएको छ । जनताले सेवा तुरुन्तै पाएन । चाहे सडक होस्, चाहे खानेपानी होस्, चाहे पुल होस् । संघका आयोजना रोकिएका छन् ।
संघीयतापछि नागरिकले सेवा लिन झन् पर पुग्नुपर्ने गुनासो थियो । कार्यालयको दुरी घटाउने अभियान कहाँ पुग्यो ?
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले धेरै राम्रो काम ग¥यो । अरु प्रदेशभन्दा फरक संगठन संरचना बनाएर काम ग¥यौं । भवनको ३ वटा मात्रै कार्यालय राखेको भए एउटैले ५ जिल्ला हेर्नुपथ्र्यो । आज भवनका ३ वटा, पूर्वाधारको ५ वटा र ३ वटा अरु कार्यालय थपेर सबै जिल्लामा कार्यालय खडा ग¥यौं । यसैले काम गर्न सजिलो भएको छ । जनतालाई अनुभूति हुने गरी घर आँगनबाट सेवा दिएका छौं । खानेपानीको कुरा गर्दा ४ वटा डिभिजन कार्यालय थियो । सिँचाइसँग खानेपानीलाई मर्ज गरेर ११ वटै जिल्लामा कार्यालय छ । ट्याक्स तिर्नका लागि गोरखाको मान्छे डुम्रे आउनुपरेन । गोरखामै नवीकरणदेखि कर बुझाउन पाउने बनायौं । हिजोको भन्दा आज जनताले नजिकबाट सेवा पाएका छन् ।
धमाधम जिल्लामा कार्यालय खडा गर्नुभन्दा पहिलेकै कार्यालय नमासेको भए हुने रहेछ नि ? होइन त ?
हामी नयाँ अभ्यासमा थियौं नि त । संघीयतापछि सेवा कसरी दिने ? कार्यालय कहाँ राख्ने, निश्चित थिएन । शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, कृषिका काम स्थानीय तहलाई दियौं । प्रदेशका कार्यालय घटायौं । तर स्थानीय तहमा कार्यालय त गयो, कार्यान्वयनमा प्रदेशका योजना आफ्नै कार्यालय हुँदा समस्या भयो । स्थानीय तहलाई पैसा हस्तान्तरण गर्ने हो भने प्रदेशको औचित्य नै नरहने भयो । ठूला प्रकृतिका काम गर्न स्थानीय तहसँग साधन र स्रोत छैन । समन्वय स्थानीय तहसँग गरे पनि कार्यालय त आफ्नै चाहिने रहेछ भनेर खोलेको हो । कर्मचारी बढाएका छैनौं, थप आर्थिक भार बढेको छैन । नयाँ अभ्यासमा हुँदा कार्यालय घटाउँदा हुन्छ कि भन्ने सोचले घटायौं तर त्यो गलत सावित भयो ।
५ वर्ष आउन धेरै बाँकी छैन । मन्त्रालयको ढोकाबाट निस्किँदा औंला भाँचेर जनतालाई देखाउने ५ वटा काम के के हो ?
५ वटा मात्रै होइन धेरै काम भयो नि । संघीयता अघि अस्थायी काम हुन्थे । अहिले स्थायी काम भएका छन् । मोडल नै फरक भयो । वर्षौंसम्म मान्छेले देख्छन्, अब आउनेलाई पनि राम्रो पाठ बनेको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम गरेका छौं । सडक हेर्न सकिन्छ, खानेपानी, उज्यालो प्रदेश, भवन मजासँग देखिने गरी बन्छन् । प्रदेश सरकार बनेपछि हामीले वर्षौं बजेट हिउँदमा मात्रै खर्च हुने चलन थियो । त्यो चलन हटेको छ ।
सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्छ । प्रतिपक्षीलाई मिलाउने जिम्मा तपाईंलाई छ । कसरी मिलाइरहनु भएको छ ?
गण्डकी प्रदेशमा जति राजनीतिक पार्टी छौं, सबैबीच सुमधुर एकता छ । प्रतिपक्षीले सकारात्मक सल्लाह र सुझाव दिएको छ । उहाँहरुले भन्नुभएका कतिपय कुरा सरकारले ग्रहण गरेको छ । प्रतिपक्षले जितेको क्षेत्र र सरकारपक्षले जितेको क्षेत्र केलाएर हेर्नुभयो भने बजेट बाँडफाँटमा विभेद छैन । धेरै इस्युहरु सर्बसम्मत निर्णय गरेका छौं । हामीबीचको समन्वय र सहकार्य छ । केही समस्या आउनेबित्तिकै सँगै बस्छौं र निष्कर्ष निकाल्छौं । भोलिका दिनमा हेर्न बाँकी छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३ वर्ष पूरा गरेकाे अवसरमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतसँग प्रकाश ढकालले लिएकाे अन्तर्वार्ता
Related News
सम्बन्धित समाचार
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
सिद्ध र कालिका क्रिकेटको फाइनलमा
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
hero news full width
मुख्य समाचार
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१