दमौली । तनहुँमा सञ्चालित विभिन्न क्रसर उद्योगहरु अवैध रुपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । ती क्रसरहरु न त घरेलुमा दर्ता छन्, न त स्थानीय तहमा सूचीकृत छन् । तर दैनिक रुपमा तनहुँका क्रसर उद्योगले सार्वजनिक स्रोत दोहन गरी राजस्व समेत नबुझाइ अवैध राज चलाउँदै आएको छन् ।
घरेलु उद्योगको अनुसार हालसम्म तनहँुमा १२ क्रसर दर्ता रहे पनि १५ वटा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । झन् ४ क्रसरको अत्तोपत्तो छैन । कुनै पनि क्रसरहरु अहिलेसम्म नवीकरण समेत गरिएको छैन ।
गत वर्ष अवैध उत्खनन् गरेको भन्दै शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित प्रोफर क्रसललाई हालै नगरपालिकाले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । तर उद्योगले ४० लाखमात्र बुझायो । क्रसर उद्योगले मेसिन लगाएर रातारात उत्खनन् गरिरहेको गुनासो आएपछि साउन ४ मा सम्बन्धित सरकारी निकाय जुटेर घाटमा अनुगमन गरिएको थियो । त्यसक्रममा प्रोफर क्रसरले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा उद्योग सञ्चालन गरेको पाइयो । त्यहाँ जेसिभी, एक्साभेटर, लोडरलगायत ठूला मेसिनहरु पनि भेटियो ।
सोपछि क्रसरबारे छानविन गर्न समिति बन्यो । संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिलाङ्गत बराल रहे । समितिले छानविन थाल्दै तनहुँ हाइड्रोलाई जग्गा प्रयोगबारे पत्र लेखेर जवाफ मागेको थियो । अनुगमन समितिको रिपोर्टकै आधारमा तत्कालीन प्रजिअ बद्रीनाथ अधिकारीले प्रोफरका ३ मेसिन जफत गर्न लगाए । तर प्रोफरमाथि हात लगाएको २४ घण्टा नबित्दै उनको सरुवा भयो ।
अहिले कारबाही गरिएको भनिएको प्रोफर फेरि उसैगरी चलेको छ । क्रसर, ढुंगा, गिटी, बालुवाको अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई नै थाहा छैन कि फेरि घाट कसरी सञ्चालनमा आयो ।
यस्तै, आँबुखैरेनीमा लामो समयदेखि क्रसर विवाद छ । क्रसरकै विषयमा विवाद हुँदा र ओसारपसार गर्ने सवारी साधन पक्राउ गरेकै कारण त्यहाँका प्रहरी निरीक्षककै सरुवा गरिएको चर्चा चलेको थियो । क्रसर ओसार पसार गर्ने सवारीसाधन समात्ने, अवैध क्रसरलाई नियमअनुसार चल्न दबाब दिएकै कारण प्रदेशकै एक मन्त्रीले प्रहरी निरीक्षकको सरुवा गराएको गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिले समेत बताएका थिए । जिल्लामा क्रसरमा मन्त्रीका परिवार, पूर्वसचिवदेखि राजनीतिक पहुँच राख्ने व्यक्तिहरुको लगानी छ ।
यसैबीच, जिल्ला समन्वय समितिले बन्दीपुर–६ सराङ्घाटमा सञ्चालन हँुदै आएको नमूना ग्रिड एण्ड क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छ । समन्वयले पटक–पटक बन्द गर्न निर्देशन दिएपनि सञ्चालकले अटेर गरी सञ्चालन गर्दैका थिए । समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति नलिई उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएपछि बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रमुख वाग्लेले भने,‘प्रदेश सरकारले जारी गरेको नयाँ कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार मापदण्डमा त्यहाँको क्रसर छैन । ’ उनले थपे, ‘तनहुँमा सञ्चालित अधिकांश क्रसर मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन् । ’ क्रसरलाई तत्काल बन्द गर्न बन्दीपुर गाउँपालिकालाई पत्र पठाएको उनले बताए ।
जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश क्रसर मापदण्डविपरीत भएकोमा समन्वयको आँखा सराङ्घाटको नमूना ग्रिड क्रसर उद्योगमा कारबाहीको लागि पुग्यो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं क्रसर उद्योगको अनुगमन समितिका सदस्य सागर आचार्यले मापदण्डविपरीतको क्रसरहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । उनले भने, ‘जिल्लामा मापदण्डविपरीत क्रसर सञ्चालनमा छन् भनेर सुनिएको छ । तर उनीहरुको सञ्चालन गरिएको कागजात पाइएको छैन । उनले भने,‘एक हप्ताभित्र उद्योगको आवश्यक कागजात पेश गर्न सबै क्रसर उद्योगलाई पत्राचार गरिएको छ । धेरैजसोले पत्र पेश गर्नुभएको छैन । ’
कारबाही प्रक्रियाका लागि स्थानिय तहलाई अघि बढाउन भनिएकोे उनले बताए । यता क्रसर सञ्चालकले भने आफूलाई कुनै जानकारी नआएको र क्रसर सञ्चालनमा रहेको बताउँछन् ।
त्यसैगरी समितिको बैठकले व्यासभित्रका मादी नदीका विभिन्न ठाउँबाट ठेक्कापट्टा नहुँदै ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, सङ्कलन तथा ओसारपसार कार्य तीव्र भएको भन्दै उत्खनन्लाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उत्खनन् भएको देखिएकोले तत्काल रोक्न व्यास नगरपालिकामा लेखी पठाउने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेको छ । बैठकले मादी नदी नियन्त्रणका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई व्यास नगरपालिकाको सिफारिस पाएपछि काम अघि बढाउन दिने निर्णय गरेको छ ।
जिल्लाको विशेषगरी कोत्रे, भीमाद, डुम्रेलगायतका क्षेत्रमा अवैध क्रसर उद्योगहरु चलिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले नदीजन्य स्रोतसम्बन्धी कानून बनाउने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन तथा शुल्क उठाउने व्यवस्था भएपनि केही नेपाल कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयकले स्थानीय तहलाई ढुंगा, गिटीको अधिकार दिएको छ । खोला ठेक्कामा लगाएर राजस्व उठाएका स्थानीय सरकारहरुले अवैध उद्योगहरुलाई मापदण्डमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकीका ४ सय ६७ स्थानमा डढेलो
बझाङ प्रदेशसभा–१ मा एमालेका भण्डारी विजयी
बिपिसीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
क्षत्री समाज नेपालमा पोखराका रिव, महासचिवमा कृष्ण
झोलाबाट अफिस चलाउँदै बाल संगठन
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो, आजै फैसला आउने
आठौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : वर्ष खेलाडी ह्याट्रिक दाउमा अरुणा
वैशाख १७, २०८१अधिकारी सरकारको वैधताको टुंगो आज !
वैशाख १७, २०८१पोखराको मालेपाटनमा डिभाइडरमा ठोक्किएर कार दुर्घटना
वैशाख १७, २०८१बुटवल पावर कम्पनीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
वैशाख १६, २०८१क्षत्री समाज नेपालमा पोखराका रिव, महासचिवमा कृष्ण
वैशाख १६, २०८१