पोखरा, ७ असाेज । गण्डकी प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा पोखरामा सरोकारवालाबीच अन्तक्र्रिया भएको छ । सयपत्री समाज कास्कीको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको सो विधेयक उपर छलफल गरिएको हो ।

कार्यक्रममा पूर्व प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमप्रसाद सुवेदीले देशको राजनीतिक प्रणाली संघीयतामा प्रवेश गरिसकेकाले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानून आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रस्तावनामा प्रहरीका आधारभूत सिद्धान्तहरुको उल्लेख गर्नुपर्ने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति, पदपूर्ति समिति र नागरिक परामर्श समितिमा प्रहरीसम्बन्धी विज्ञता हासिल गरेका विज्ञको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने, संघीय र प्रादेशिक प्रहरी संयुक्त रुपमा परिचालन गर्नुपर्दा कमाण्ड कन्ट्रोल मिलाउनु पर्ने, बेवारिसे शवका विषयमा पोष्टमार्टम र सनाखत गराउनु पर्ने, अमर प्रहरी परिवारलाई आरक्षणमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत विषयमा उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रमुख नीतु गर्ताैलाले प्रदेश प्रहरी कस्तो हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने, लैंगिकमैत्री प्रहरी निर्माण गर्नुपर्ने, प्रहरी सङ्गठनलाई श्रोत साधनमैत्री बनाउनुपर्ने, प्रदेश प्रहरीमा सेवा, सुविधाका शर्तहरु र अपराध अनुसन्धानको प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने विषयमा चर्चा गरिन् ।

कास्की जिल्ला वार एशोसिएसन सचिव हेमराज बरालले नागरिकले प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा बोलीचाली, व्यवहारिकताका हिसावले प्रहरी संगठनमा व्यवहारिक प्रशिक्षणको ठूलो खाँचो रहेको औंल्याए ।

अधिवक्ता युवराज पराजुली, लिलावल्लौ न्यौपाने, गैसस महासंघ कास्की अध्यक्ष पदमराज पहारी, पूर्व प्रहरी संङ्गठन कास्कीका प्रमुख पूर्व प्रहरी निरीक्षक बलबहादुर थापा, इन्सेककी शवनम शर्मा लगायतले बोलेकोको सयपत्री समाजका गिरीधारी सुवेदीले जानकारी दिए ।

संस्था अध्यक्ष गेहेन्द्रश्वर कोइरालाले लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट मात्र सभ्यताको विकास हुने र यसका लागि नागरिक समाजले सदैव आवाज उठाउनुपर्ने, न्यायपूर्ण समाजको निर्माण कानूनवाट नै हुने भएकाले यस्ता विधेयकहरु माथि छलफल उठाउनु आवश्यक रहेको बताए ।