पोखरा । सत्तारुढ सांसद ईन्द्रलाल सापकोटा बजेट खर्चको दरमा रुष्ट छन् । गण्डकी प्रदेशको आगामी बर्षको बजेटमाथी छलफल गर्दै उनले बजेट कार्यान्वयन नहुँदा प्रणालीमाथी नै प्रश्न उठ्न थालेको तर्क गरे।
‘कोभिड त चैतदेखि आयो । १० महिनासम्म पुँजीगत खर्च हेर्दा टिठलाग्दो छ । कुनै एक मन्त्रालय विशेषको प्रश्न होईन । सिंगो संसदमा रहनेहरुको बीचमा प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने, ‘ब्यूरोक्र्याट्स र मन्त्रीहरु बीच कतै भेट नभएको त होईन ? नीति कार्यक्रम ब्यवस्थित ल्याएको छौं, बजेट ब्यवस्थित ल्याएका छौं । आवश्यक ऐन कानुन पनि बनाएका छौं । तर बजेट किन कार्यान्वयन हुँदैन ? संघको ब्यथा पनि त्यही छ, प्रदेशको पनि त्यही ब्यथा छ, स्थानीय तहको पनि त्यही ब्यथा छ। सुधार कहिले हुन्छ ?’ उनले बजेट कार्यान्वयनमा भएको समस्यामाथी छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको बताए।
‘यदी मन्त्रीहरुमाथी समस्या छ भने खोजवीन गर्नु जरुरी छ। कर्मचारीमाथी समस्या छ भने खोजवीन गर्नु जरुरी छ । विगतमा ऐन बनाउने चटारोमा फुर्सद पाएनौं । अहिले कोभिड आयो भनौंला । तर छलफल गर्न सकेनौं भने सरकार माथी, शासन प्रणाली माथी कडा चुनौति आउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘४ महिनाभित्र योजना सम्झौता गर्ने र अख्तियारी दिने कुरा आएको छ। यो मन्त्रीले भन्दैमा यो परिवर्तन हुँदैन । शासन प्रणालीमा समस्या छ । हाम्रो एटिच्युटहरुमा छलफल गर्नु जरुरी छ ।’ उनले आगामी बर्षको बजेटमा धेरै बिषयहरु सुधार भएको र जनमुखी बनेको बताए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
hero news full width
मुख्य समाचार
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
वैशाख २३, २०८१पोखरा देशभरकै प्रदूषित सहर
वैशाख २३, २०८१पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
वैशाख २२, २०८१