नेपालमा राजनीतिक सामाजिक परिर्वतनको लागि शुरू भएको संगठित आन्दोलन प्रजापरिषद नामक राजनीतिक पार्टीको जन्मपछि भएको हो भन्न सकिन्छ। वि.सं. २००३ र ००४ मा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस पार्टीबनेपछि परिवर्तनको पक्षमा तीब्रता देखियो। ००६ मा यी दुवै पार्टीएकीकृत भएर नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म भयो। सोहि समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म भएर पनि ००७ को परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भृमिका काङ्ग्रेसको रह्यो। कम्युनिष्टहरूको भूमिका सामान्य रह्यो।  क्रान्ति अन्त्यमा  आन्दोलनलाई राजा, काङ्ग्रेस र भारतीय बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौताबाट सम्पन्न भयो। यो क्रान्तिलाई  सम्झौताबाट बिसर्जन गरिनु भन्दा अगाडि नै १९५० को भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरिसकिएको थियो। यस सन्धिका कारणले नेपाल आजसम्म पनि भारतबाट बारम्बार हेपिएको छ। तर यही सन्धिका कारण परिवर्तनपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्न भारत  सधै सक्रिय रहिरह्यो। आम चुनाबभन्दा अघि नै राजाले संविधानसभाको मागलाई लत्याएर २०१५को संविधान राजा मार्फत दिए र सोही संविधान अन्तर्गत आम चुनाब लडेर, दुर्इ तिहाई सिट प्राप्त गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनायो।  जब बी.पी.को सरकार बनेपछि राजा महेन्द्रले २०१६ सालमा मेची महाकालीको पैदल यात्रा गरे र नेपाली जनताले राजाको पदचापको धुलो शिरमा लगाएको राजाबाट देखेपछि २०१७ मार्ग २२ मा सरकारलाई केबल १७ महिनामा नै राजाबाट अपदस्त गरि निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था लागु गरेर ०४६ सम्म टिकाए। ०१७ पछि नेपालमा राजाले काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट बीचमा लडाएर २९ वर्ष सम्म शासन गरे। अन्तमा  नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टहरू संयृुक्त आन्दोलनमा जान पुष्पलाल र बीपीको अन्त्यपछि मात्र गणेशमान र मदन भण्डारीको नेतृत्वबाट अग्रसरतामा  संयुक्त आन्दोलन र त्यो आन्दोलनको रापबाट राजासँग सम्झौतापछि संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो। २९ वर्षभरिका विभिन्न समयमा भएका शान्तिपूर्ण र हिंसापूर्ण आन्दोलनमा सयौं व्यक्तिहरूले सहादत र धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले अनगिन्ती यातना पाए। पुष्पलालको बाम र प्रजातान्त्रिक शक्तिको बीचमा सहकार्य विना सम्भब छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। परिवर्तनपछि पञ्चायतमा रहेका सक्रिय मानिसहरूको पार्टीका प्रवेश लहर भएपनि पञ्चायतको विरोधमा क्रियाशील भएर लागेका धेरै साथीहरू संसदीय र स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार हुनुभयो कति बिजयी हुनुभयो। कति पराजय यो प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो। पहिलो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा सम्मानजनक बहुमत र स्थानीय चुनाबमा दुर्इ तिहाई भन्दा बढी स्थान लिन सफल भयो। २०५१ मा गिरिजाबाट मद्यावधी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर आम चुनाबमा जादा ठूलो पार्टीएमाले बन्न गयो र दोस्रो स्थानीय निकायको चुनाबमा फेरी एमालेले दुर्इ तिहाई स्थानमा निर्वाचन जित्न पुग्यो। यो हिसाबले जनताले परिवर्तनका बाहक शक्ति दुवैलाई पालैपालो पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित गराए।

नेपालमा परिवर्तनको पक्षमा लागेका ०१८ पछि ०४६ सम्म आईपुग्दा हजारौंको संख्यामा सहादत बन्न पुगे ती व्यक्तिका बारेमा सामान्य न्याय दिलाउन आजसम्म कुनै सरकारले पनि सकेको छैन। पहिलोमा काङ्ग्रेसको बर्चस्व रह्यो।  दोश्रो स्थानीय निकायमा बिजय प्राप्त एमालेले गर्‍यो। जो स्थानीय निकायमा निर्वाचित अधिकांश एमालेका  धेरैजसो साथीहरू राजनीतिकरूपमा  इमान्दार थिए। ती साथीहरू इमान्दार भएको कारणबाट आजसम्म बढी पार्टीभित्र हेपिएको अबस्थामा अहिलेसम्म पनि यथावत छन्। परिवर्तनपछि तत्कालीन अवस्थ्ाामा नवागन्तुक मित्रहरू ओइरो लाग्यो। नव आगन्तुकहरूमा बढी हाइफाइ गर्ने भएकाले तिनीहरू माथि टप्किए र नेता बने त्यो अवस्था अहिले  त्यतिकै  यथावत छ। ती स्थानीय निकायका मित्रहरू जस्ले लामो समयसम्म पञ्चायतको विरोधमा  राजनीतिमा सम्म क्रियाशील मात्र नभै गुमिगत जीवन पञ्चायतको समयभरी  बिताउनु भएको थियो। त्यस्ता योद्धाहरूमा जो  पञ्चायतको अन्त्यको लामो समय विभिन्न हन्डर खाएर अएका थिए ती योद्धाको कदर राज्यमा पुगेका नेताको ध्यान पुगे जस्तो लाग्दैन। अझ पर्यन्त त्यस्ता कार्यकर्ताको सामान्य सम्मान पनि हुन सकेको देखिदैन।  ती मध्येमा क. कौशल पोख्रेल एक हुन्। उहाँ पञ्चायतीकालमा भूमीगत भएर अर्घखाँची र गुल्मीमा निरन्तर लाग्नुभयो। जो यसै वर्षको जेष्ठको पहिलो हप्तामा हृदयघातका कारणबाट निधन हुनुभयो। उहाँ ०५४ मा गुल्मी जिल्लाको सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँ निष्ठावान, त्यागी, मिलनसार, जनताका मित्र मात्र नभएर उहाँ लामो समय निरन्तर पार्टीका सक्रिय रहेर ने.क.पा. एमालेको नवांै माहाधिवेशनसम्म प्रतिनिधिका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। हामी एकै समयमा निर्वाचित स्थानीय निकाय -जिविस) मा थियौ। निर्वाचित भएपछि विभिन्न समारोहमा भेटघाट भइरहन्थ्यो। हाम्रो स्थानीय निकायको कार्यकाल सकिएपछि भेटघाट हुन उति सकेको थिएन। हाम्रो पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा उहाँसँग राम्रोसँग भेट हुने मौका मिलेको थियो। तर आज उहाँ यस संसारबाट बिदा लिईसक्नु भयो। मेरो उहासँग पुरानो चिनजान पनि थियो। बाबाको जागिरे कार्यकालको दौरानमा लामो समय अर्घखाँचीमा बिताउनु र त्यहि समयमा मालेका साथीहरूसँग सर्म्पर्क भएको हुँदा उहाँसँग राम्रो मात्र चिनजान भएको रहेछ। उहाँ तत्कालीन मालेका भूमीगत कार्यकर्ता हुनुहुन्थो। त्यसपछि भाई तीर्थ बहिनी तारासँग पनि राम्रो चिनाजान भयो। बुबा बामविचारको र म पनि तत्कालीन मालेको कार्यकर्ता भएको हुँदा भाइ तिर्थ तत्कालीन समयमा अर्घखाँचीमा अनेरास्ववियुको एकता पाँचौको जिल्ला अध्यक्ष भएका थिए। बाबा अर्घखाँची कृषि विकास कार्यलयको प्रमुख भएको हुँदा भाई बहिनी र आमा समेत सबै उहीँ हुनुभ्ाएकाले राजनीतिक भेटघाट, संवाद भइरहने मिलनसार व्यक्ति हुनुहुन्थो। उहासँग मेरो साँच्चै जिविसमा निर्वाचित भएपछि मात्र चिनजान भएको थियो। पाँच वर्षसम्म हाम्रो सम्बन्ध राम्रो थियो। ०५९ पछि हाम्रो भेटघाट कम हुँदै गयो। तर विशेष अवस्थामा भेटघाट र सर्म्पर्क भइरहन्थ्यो। हाल उहा नयाँ कृषि अभियान कृषि सहकारीको गुल्मीको एउटा शाखाको अध्यक्ष हुनुभएको थियो। अन्तमा मेरो भेट नवौं एमालेको महाधिवेशन ताका भएको थियो। यही जेष्ठमा किसान महासंघको बैठकमा जाँदा उहाँको हृदयघातबाट निधनको समाचार हामी सबैले सुन्यौ र स्तब्ध भयौ। यसरी हाम्रा मिलनसार, गुल्मीका परिवर्तनका योद्धाको जीवनलीला अल्पायुमा सकियो। अब उहाँको परिवर्तनको अभियानमाको भूमिकाको पार्टीे मूल्याड्ढन गर्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने यस्ता अरू पनि योद्धाको पनि केही उद्वार भएन भने उहाँको पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसरी नै अघिल्लो वर्षमा नै उहाँलाई पनि पार्टीकाट अपमानित भएको अनुभव सुनाउनु भएको थियो। अर्को नवलपरासीका पुराना कम्युनिष्ट योद्धा ०५४ का निर्वाचित सभापति इश्वरी पाण्डेको पनि यसरी नै गत वर्ष देहान्त भयो। यसरी नुवाकोट जिविसका सभापति माओवादी भएर पुनः क्रान्तिमा लाग्नुभयो तत्कालीन सरकारबाट उहाँलाई गोली हानेर कायरतापूर्वक हत्या गरियो। उहाँलाई पनि एमाओवादीबाट झन् केहि भए जस्तो लाग्दैन। अर्को तर्फ मसंगै जिविसमा निर्वाचित हुनुभएका कास्कीका सदस्य साथीहरूमा कृष्णबहादुर गुरूङलाई माओवादीबाट कायरतापूर्वक हत्या गरियो। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको परिवर्तनको अभियानमा अग्रिम मोर्चामा रहँदै आउनुभएको थियो। अन्य साथीमा राजेन्द्र सुवेदी र छबीलाल पौडेल पनि हृदयघातबाटै निधन भयो भने सुरथ बहादुरले आत्महत्या समेत गरे। यी साथीहरू पञ्चायतको विरोधी आन्दोलनमा पुष्पलाल समूहमा रहेर काम गर्नुभएको थियो। रमेश पौडेल क्यान्सर, इन्द्र बहादुर गुरूङ मधुमेहबाट मृत्युको मुखमा पुग्नुभयो। त्यस बाहेक सो समयमा निर्वाचित साथीहरूको अवस्था हालका युवाहरू झै अरबको खाडी र भारतमा छन् कि सरकार यस्मा चासो छ – माओवादीका लडाकु त परै जाओस् स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएर पाँच वर्ष काम गरेका कैयौं कार्यकर्ताको गणनामा केकस्तो अवस्थामा छ भन्ने बारेमा एमाले र काङ्ग्रेसमा पार्टीरूलाई जानकार छ – छ जस्तो लाग्दैन। अर्को संयोग कि के हो हाम्रो निर्वाचन भ्ाएको १९ वर्ष भयो। यो समयमा स्थानीय निकायको ४ पटक चुनाव हुनुपर्ने थियो तर किन हुन सकेन – पञ्चायत कालमा बरू कानुन अनुसार चुनाव निरन्तर भ्ाएको हुन्थ्यो। झन् प्ा्रजातन्त्रमा यत्रो लामो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरिकन कर्मचारीबाट शासन चलाइएको छ। यस्तो शैलीको शासनमा राजनैतिक पार्टीहो ! यो प्रजातान्त्रिक शासन भन्न मिल्ला – यस्तो शासन त कर्मचारी तन्त्र हो, प्रजातन्त्र हैन। यस्तो शासनलाई प्रजातन्त्र भन्न सकिन्न। स्थानीय जनताबाट उपयोग हुने र निर्वाचित हुने स्थानीय प्रजातन्त्र यत्रो लामो समय निर्वाचन नगरी गुजारी सकेपछि हाम्रा नेताहरूको प्रजातन्त्र परिभाषा कस्तो हो बुझिनसक्नु भएको छ। ०६२, ०६३ को आन्दोलन पछि संसद र स्थानीय निकायको संगै पुनस्थापना गर्ने भन्ने थियो तर राजालाई दिइने वक्तव्यमा मैले लेखेर दिएको हुँ भनेर गर्व गर्ने हाम्रा पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा तत्कालीन महासचिवबाट संसद (आफू रहेको संस्था) बाहेक स्थानीय निकायमा सिफारिस नगरेर स्थानीय निकायका संस्थाका प्रतिनिधि विहिन बनाएर प्रजातन्त्रको पूरै अपव्याख्या गरी स्थानीय प्रजातन्त्र पूरै बेकम्बा बनाउन पुगे। यो ड्राफ्ट लेख्ने मनै हुँ भन्ने क. माधवले स्थानीय निकाय छुर्टाई दिनुभएछ। स्थानीय निकाय प्रजातन्त्रको आधार मानिन्छ नेपालका नेतामा आफू केन्द्रीत र आफू बाहेक अरू केही होइनन् भन्ने दम्भ छ। त्यहि भएर पनि स्थानीय निकायमा जनताको प्रतिनिधि रूप त पूरै बिर्सिए संसद र आफू रहने सरकारको मात्र प्रजातन्त्र हो जस्तो व्यवहार गरे।  पुनस्थापनापछि  पनि संसद दुर्इ पटक निर्वाचन भइसक्यो तर स्थानीय निकायमा निर्वाचनमा त झन् “तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु” बाहिर पुनस्थापना भन्ने तर त्यो पुनस्थापना गर्न तयार पनि नहुने र निर्वाचन पनि नभएपछि के भयो त सजिलै बुझिन सकिने भएन। आज स्थानीय निकायको अनुदानमा भ्रष्टाचार भयो भनेर किन होलोे हालिरहेछन् यो त जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र थियो। र्पुरस्थापनामा गर्न त कुनै पनि पार्टीका ठूला नेता तयार भ्ाएका थिएनन्। पुनस्थापना गराउन नसके पनि ०६२ पछि २/२ पटक संसद निर्वाचन हुने स्थानीय निकायमा निर्वाचन किन नहुने ? निर्वाचन त हुन सक्थ्यो नि ?  अहिले पनि निर्वाचन गराउन तयार देखिँदैनन्। यो एउटा स्थानीय निकायको निर्वाचन त देखावटी गफ गर्ने विषय मात्र नेताहरूको बीचमा बनेको छ। सबैको भनाई नै चुनाव हो भने किन नगर्ने त ? निर्वाचनको तत्परता नदेखाउने हो र भन्ने मात्र अवस्थामा रहेकोले अझै स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि लामो समय लाग्न सक्छ। किनभने नयाँ संविधान २०७२ ले संघीय ढाँचा र स्थानीय निकायको पुनसंरचनाका विषयमा अझ लम्बिन सक्ने अवस्था छ। राजनीतिक पार्टीका नेताहरूका बीचमा यस बिषयमा एकरूपता छैन। एकथरी संघीय ढाँचामा नै असहमत भएर आन्दोलनमा छन्। अर्का थरी उनीहरूलाई पुठ दिईरहेका छन्। नेताहरू कार्यकर्ताको बीचमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिहाल्नुपर्छ भन्छन् तर चुनाव गर्न तयार देखिँदैनन्। अहिले पनि सरकारको नीति कार्यक्रममा आए पनि स्थानीय निकायको चुनावको बजेट देखिँदैन। स्थानीय प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउँदा के प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ ? अहिले पनि काङ्ग्रेस स्थानीय निकायको निर्वाचनको विपक्षमा देखिएको छ। अर्कोतर्फ मधेशी, जनजाति लगायतका दलहरू पूरै विपक्षमा छन्। यस्तो अवस्थामा कुनै चमत्कार भए बाहेक स्थानीय निकायको निर्वाचन असम्भव छ।

मैले माथि तीन बिषयमा केही छलफल चलाउँदा सम-सामयिक नेपालमा स्थानीय निकायको अवस्थाका बारेमा छोटकरीमा जानकारी होस् भन्ने अभ्रि्राय हो। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका बाहक राजनीतिक विचार हो भने उद्देश्य प्राप्तिको आधार संगठित शक्ति हो। पञ्चायत इतर शक्ति एकाकार भएर संगठित भ्ाएपछि पञ्चायतलाई फ्याक्न सकियो। फ्याक्नको निमित्त ती दलका एकथरी कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक लागे। निष्ठापूर्वक लागेर प्राप्त गरेको प्रजातन्त्रमा कर्मचारीतन्त्रले स्थानीय निकाय  चलाएको १९ वर्ष भयो। स्थानीय प्रजातन्त्र कहाँ हो – यसको जवाफ राजनीतिक पार्टीका नेताबाट आउनु पर्छ कि पर्दैन। अर्को निष्ठापूर्वक परिवर्तनमा लागेका कार्यकर्ताको भावनात्मक अत्मसम्मान दिलाउने गरी नेताहरूले काम गर्नुपथ्यो, भएन। हालसम्म नभए पनि अब कमसेकम यो प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा प्रत्येक योद्धामा स-सानो अंश मेरो पनि थियो भन्ने आत्मानुभृति दिलाउने काम गर्नुपथ्यो त्यो अनुभृति दिलाउन सकेको देखिँदैन। जुन पात्रको बारेमा सामान्य भनाई त माथि राखे उहाँहरू त आन्दोलित योद्धाहरूका प्रतिनिधित्वको रूपमा मात्र भनेको हुँ। अतः यसमा प्रजातान्त्रिक राज्यले सोच्ने कि नसोच्ने ? हाम्रो लामो प्रजातन्त्रको लर्डाई जातीय राज्यको लागि थिएन। आज नेपालका वासिन्दाहरू १२५ जाती भएको सानो राज्यमा जातीय राज्यको रूपमा विभाजन हुँदा कस्तो अवस्था श्रृजना होला ? के नेपाललाई पृथ्वीनारायणको पालाभन्दा अघिको अवस्थामा पुर्‍याउने ? राज्यमा भएका कमजोरी, दलित र सिमाङ्कीत जातिको बारेमा त चासो कसैबाट राखेको देखिएको छैन देखाउनका लागि भए पनि भन्नसक्ने अवस्था छैन केही कुरा अहिले भन्ने गरेको भएपनि हाम्रो उखान, काकको खुट्टी देख्दा पत्याए काका भने जस्तै हो। अहिलेको संविधान बिरोधी आन्दोलनकारीबाट पिछडिएका, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतको हित हुन्छ भन्ने छैन झन् अहित उनिहरूलाई हुँदैछ। संविधान बिरोधी आन्दोलनकारी उनीहरू नै कयौ पटक सरकारमा गएपनि काम केही भएन भन्ने कुरा जगजाहेर छ। तिनै व्यक्ति अहिले यो संविधानको बिपक्षमा छन्। ती आन्दोलनकारीको जातीय र सामाजिक हैसियत तराईमा कस्तो छ ? सबैमा जानकारी नै छ। विदेशीको उक्साहटमा लागेर समाजलाई बिखण्डन गरी स्वार्थपूर्र्ति गर्न खोज्ने उग्रदक्षिणपन्थी सोचको उपज हो। अकोर्तर्फ राज्यमा प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउन उग्रबाम सोंच पनि प्रजातन्त्रको लागि उत्तिकै गम्भिर आघात पर्न सक्छ। यस्ता प्रवृत्तिका पछि नलागेर हिजो मिलेर प्रजातन्त्र ल्याउन लाग्ने शक्तिहरूको बीचमा एकता कायम गरेर आश्विन महिनाभित्रमा स्थानीय निकायको पुनसंरचना सम्पन्न गर्ने र अहिले संविधानले व्यवस्था गरेका संघीय रचनामा सामान्य परिवर्तन गरी मंसिर महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सक्नु अहिलेको आवश्यकता हो यही अहिलेको अनिवार्य काम पनि हो।

(लेखक जिविस कास्कीका पूर्व सभापति हुन्। सं.)