देशभित्रको प्राकृतिक श्रोत साधनको अधिकतम परिचालनबाट राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै प्रगतिको खुड्किलो चढ्दै जाने परिकल्पना बोकेको नेपाल मात्र नयाँ नेपाल मानिन सक्छ। यथार्थमा नया नेपाल हुनसक्छ। शब्दले मात्र नया नेपाल भनेर र पुराना नामहरूको परिवर्तनले मात्र केही फरक पर्दैन यसको कुनै अर्थ छैन किनकि यस्तो क्रियाकलापले कुनै तात्विक अन्तर पार्न सक्दैन। तात्विक अन्तरका लागि व्यवहार मुख्य कुरा हो। यी पंक्ति उल्लेख गरिरहँदा विगतका अर्थमन्त्रि डा. बावुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिको याद हुन आयो। वि सं २०६५ भाद्र २८ गते आयोजित भ्हभअगतष्खभ ध्यचपकजयउ यल क्तचबतभनथ ‘यrmगबितष्यल क्ष्म्ए ायच तजभ ‘थ् द्दण्टछरण्टट विषयक ३ दिने कार्यशाला गोष्ठीमा वहांको निर्देशनात्मक संवोधन थियो। बजेट कार्यक्रम तथा नीतिमा कृषि विकास बैड्ढलाई आधार बनाइएको हुँदा देशको मूलआधार रहेको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने कार्यमा कृषि विकास बैड्ढको गहन भूमिका एवं परिवर्तनको आधार भएकाले ध्यान दिई काम गर्नुहोस् यसै परिप्रेक्षमा केन्द्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ र स्थानीय क्षेत्रमा सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूमार्फत स्वरोजगारका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिएको  हो र  जनतामा पर्याप्त आशाका टुसाहरू पलाएको पनि थियो। उद्योग वाणिज्य सङ्घले उपलब्ध गराएको तालिम र कृषि विकास बैड्ढले त्यसपछि अपनाएको नीति नियमका कारण कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने कार्यमा कस्तो प्रकृतिका सुधारात्मक व्यवहारीक उपलब्धिहरू देखिए – जसका कारण अर्थमन्त्री र जनताका आशाहरू संवोधन भएको सम्झेर रमाउन सकियोस्। कठै यसको हालत ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका’ भन्ने नै रह्यो।

कुनै पनि अर्थमन्त्रीको उचाई उसद्वारा प्रस्तुत गरिएको बजेट भाषण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लेखाजोखामा निर्भर गर्दछ। बजेट भाषणमार्फत प्रस्तुत गरिएका अभिव्यक्तिहरूको औचित्यता र सर्न्दर्भका रूपमा निजले प्रस्तुत गरेको ‘पाँच ज’ का बीच रहेको समन्वयात्मक सम्बन्धको सार्थक उपयोगसम्बन्धी योजना उनको कार्यकालभरि नै बेवारिसे अवस्थामा अर्थमन्त्रीको आफ्नै दराजमा मिलीरह्यो। पछि यो मुलुकले धेरै अपेक्षाका बीचबाट उनीलाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा पायो। आशाको लहर चुलियो। तर यो ‘पाँच ज’ का बीच रहेको समन्वयात्मक सम्बन्धको सार्थक उपयोगसम्बन्धी योजनालाई उनी स्वयं प्रधानमन्त्री बनिरहँदा पनि बेवारिसे अवस्थामा नै मिल्काइरहन विवश रहे। आखिर किन –

बेलामौका देशको हितका निम्ति आफू कुशल नेता भएको जिकिर गरिरहने भट्टराईले परम्परागत सामन्तवादी कृषि अर्थतन्त्र भ· गरी कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई उद्योग प्रधान अर्थतन्त्रमा वदल्ने अठोट व्यक्त गरिरहेका पनि हुन्। तर कसरी र मुलुकको प्राथमिकताको क्षेत्र कुन् हो भन्ने चित्र मुलुकले अहिलेसम्म पनि पाएको छैन। कृषि प्रधान देशलाई कृषिमा आधारित उद्योग प्रधान देश बनाउने सोचलाई पूर्णता दिन कृषि विकास बैड्ढको प्रमुख भूमिका रहोस् भन्ने डा. भट्टराईको अपेक्षा आजसम्म पनि अधुरै रहेको छ। त्यसपछि भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर पनि उनी भूतपूर्व भएको अवधि धेरै भैसक्यो तर राज्य कता अलमलिएको हो अझै थाहा हुन गाह्रो छ। तर मुलुक सक्षम राजनेताको खोजीमा छ। धोका कसैलाई पनि रुचीकर हुंदैन त्यसमाथि पनि धेरै पटकको धोका व्रि्रोह र घृणामा परिणत हुन्छ भन्ने मान्यता यहाँ उल्लेखै गर्न नपर्ने हो। उल्लेख गर्न विवश भएको छु।

यता नेपाली जनताको हित एवं देशको समृद्धिको बारेमा सोचीरहने राष्ट्रवादी नेपालीले ‘पाँच ज’ अपुरो र अधुरो भयो त्यसमा छुटेको (जलवायु जराजुरी र जडीबुटी ) ‘तीन ज’ समेत समाबेश गरी ‘आठ ज’ का बीच रहेको समन्वयात्मक सम्बन्धका आधारमा त्यसको सार्थक उपयोग गरेर मात्र देशको समृद्धि सम्भव हुने भएका कारण यसैको वरिपरि रहेर वित्तीय संस्थाहरूले लगानी केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन्। वास्तवमा यो अनुरूप हुन सकेमा मात्र उद्यमशीलताको विकासमा सहज वातावरणको निर्माण हुन सक्दछ। मुलुकको आर्थिक समृद्धि चाहनेहरू सबैले हेक्का राख्नुपर्ने सवाल हो यो।

आर्थिक विकासका लागि आर्थिक क्रियाकलापहरूको सञ्चालन गर्नैपर्ने हुन्छ। आर्थिक विकासको उचाई सम्गै सामाजिक विकासको उचाई पनि बढ्दै जाने भएकोले देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपयोग र यसको परिचालनमा राज्यले यथोचित ध्यान दिन सकेमा यसबाट आर्थिक विकासका संभावनाहरू प्रस्फुटित भइ मुलुकको हितमा दिगो र प्रभावकारी असर पुर्‍याउन सक्ने स्वस्थकर आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाने भएकोले यसतर्फ राज्यले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरूरी परिरहन्छ।

अहिले मुलुकमा जसरी पनि पैसा कमाउने होड जनस्तरमा पनि त्रि्र ढङ्गमा चलिरहेको छ। जनस्तरमा पनि पछि यसको परिणाम कस्तो होला भन्नेतर्फ कुनै सोचविचार नगरी जसरी हुन्छ पहिला कमाउ पछि सोचौंला, भन्ने अव्यवहारिक सोच हावी हुँदै गइरहेको अवस्था हाम्रा सामु एक जटिलताका रूपमा देखिएको छ। छिटो पैसा कमाउने पेशाका रूपमा अपनाई खेतीयोग्य जमिनलाई कंक्रिटमय वस्ती बनाउने अनि डाँडाकाँडा खार्दै प्राकृतिक सुन्दरताको दोहन गर्ने र घडेरी बनाई सिर्जनात्मक क्षमताको ह्र्रास गराउँदै पैसा कमाउने धुनका रूपमा विकसित जनस्तरमा देखिएको घातक प्रवृत्ति एकातिर छ  भने देश जतासुकैको भड्खालामा जाकियोस्, म अर्थात  मेरो पार्टीसत्तामा जानै पर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भएर सत्तामा पुग्न बाधाका रूपमा रहेका मानवको हत्या गर्न वा जनताको सम्पत्ति लुट गर्न पनि पछि नपर्ने र देश र जनताको हितका खातिर सोच्दै नसोच्ने प्रवृत्ति राजनेताहरूको स्तरमा पनि देखिएको छ। सार्वजनिक हितका खातिर सञ्चालन गरिने परियोजनाको सञ्चालन प्रक्रियाहरू भित्र छिरेर करोडौं मात्र होइन अबौर्ंको सम्पत्ति हत्याउन राजनेताहरूमा हामफाल्ने प्रवृत्ति पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यो देशघाती कदम त हुँदै हो तर यसमा स्वयं राजनेताहरूको सहभागिता रहनु र चुनावका समयमा तिनैप्रति आत्मर्समपण गरी जनताले भोट प्रयोग गर्न विवश भइरहने स्थिति अत्यन्त डरलाग्दो हो। यसको निराकरणका लागि अब नेपाली जनता स्वयं चनाखो रहन जरूरी छ।

आर्थिक क्रियाकलापको सञ्चालन नभएसम्म आर्थिक विकासको संभावना रहँदैन। आर्थिक क्रियाकलापको सञ्चालन गर्न उपस्थित हुनैपर्ने दुर्इ शक्तिमध्ये एक उद्यमी व्यक्तित्व हो र अको लगानीकर्ता अर्थात वित्तीय संस्था हो। यी दुर्इ शक्तिबीच रहने समन्वयात्मक सम्बन्धको प्रभावकारी असरका कारण नै उद्यमशिलताको विकासमा सहयोग पुग्ने वा निस्िक्रय रहेको पूँजीको परिचालन भइ आर्थिक क्रियाकलापको माध्यमबाट आर्थिक विकासको गोरेटो कोरिएको हुनेछ। यो क्रममा व्याज, सेवा शुल्क वा अन्य कुनै दस्तुरको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यवसायीको चरम शोषण गर्नेलगायत परियोजना स्थलको उचित मूल्यमा धितो समेत स्वीकार नगर्ने वित्तीय संस्थाको दुर्र्नियतमाथि सम्बन्धित सरोकार वाला निकायको ध्यान नखिचिँदा आर्थिक विकासमा प्रयासरत उद्यमीहरूमाथि सामाजिक न्यायको स्थिति कायम रहिरहन गाह्रो भएको छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक विकासको ढोकालाई फराकिलो बनाउने कार्यमा वित्तीय संस्थाको भूमिका प्रभावकारी रहन सक्दछ। यो प्रभावकारितालाई अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुगमनकारी निकायको भूमिका कम उल्लेखनीय होइन।

वित्तीय कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका संस्थाहरू विशेष गरी निक्षेप तान्ने योजनामा तल्लिन रहँदा केका निम्ति निक्षेप तानिन जरूरी छ भन्ने सवालमा यथार्थ दृष्टिकोणलाई पारदर्शी बनाउन तयार देखिँदैनन्। उनीहरू पैसाको खेती राम्रोसँग गरिरहेका हुन्छन्। पैसाको उत्पादनमा तल्लिन रहँदा ति वित्तीय संस्थाहरूद्वारा अपनाईने गुप्त योजनाले पैसाको अभाव खेपीरहेका उद्यमी बन्न हौसिएका उद्यमीहरूलाई पिल्र्साईरहेको छ र उनीहरू थाहा नै नपाइकन वित्तीय संस्थाका बिना भत्ता वा पारिश्रमिकका भोलियन्टर बनिरहन विवश छन्। यो अवस्थालाई उपयोग गरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले नाफाको बोनस दिई निक्षेप तान्ने र लगानी कार्यक्रमको माध्यमबाट लगानी विस्तार गरिरहँदा पनि कृषिवन क्षेत्रमा आधारित उद्यमशीलताको विकासमा किन फड्को मार्ने वातावरणको निर्माण हुन नसकेको हो –

यस तर्फ उद्यमशिलताको विकासमा प्रयासरत उद्यमीहरूको ध्यान खिचिन जरूरी भइसकेको छ।

देशको आर्थिक समृद्धिका सर्न्दर्भमा राजनेताहरू र वित्तीय संस्थाहरूका तर्फबाट निर्वाह गरीने भूमिका अर्थात दायित्वलाई पारदर्शी रूपमा तय गरि निर्वाह गरिएमा मुलुकको आर्थिक विकास सहज सम्भव हुन सक्दछ।