प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएपछि जनतालाई सुख, शान्ति, अमनचयन मिल्ला र देश आर्थिक रुपमा समृद्धशाली होला भन्ने अपेक्षा सहित एकपछि अर्को गरी विभिन्न कालखण्डमा गरिएका आन्दोलनहरुमा सहभागी भएका जनतालाई हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा भन्दा केही भएन। शोषण अन्याय र अत्याचारको अन्त्य भै सामन्तवादी संस्कारको पूर्ण रुपमा उन्मुलन हुने छ भन्ने आशाका साथ ती विभिन्न काल खण्डमा भएका आन्दोलनहरुमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुँदै आन्दोलनको आव्हान गर्नेहरुको माग भन्दा पनि बढि अधिकार नेताहरुले प्राप्त गर्ने अवस्था जनताले दिलाउँदै आएकाछन्। जनताका बीचमा गरिएका वाचा र प्रतिबद्धता सत्ता र शक्तिको प्राप्ती भएपछि प्रायः दलहरुले लत्याउने क्रम एकपछि अर्को गरी बढिरहेको छ।

जनता सदैव परिवर्तनको पक्षमा रहेकाछन्। राजनैतिक हक स्थापित भैसकेपछि आर्थिक समृद्धिको चाहना मुलुकले गरिरहेको छ। एक्काइसौ शताब्दि एक किसिमले आर्थिक समृद्धिको युग पनि भएकोले दलहरुको मुख्य लक्ष्य देशलाई आर्थिक रुपमा समृद्धशाली बनाउन पट्टि लाग्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा जनताले गर्नु स्वभाविकै हो। राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन देखि २०६२/६३ सालसम्म गरिएका विभिन्न राजनैतिक आन्दोलनहरुमा जीवनको बलिदानी गर्नेहरुको संख्या हजारौं रहेको छ। घाइते, अपांग र बेपत्ता हुनेहरुको संख्या पनि उत्ति नै रहेको छ। एउटा सामन्तवादलाई ढालेर त्यस स्थानमा जनताका सच्चा प्रतिनिधि पठायौं भन्ने ठानेका जनता क्रमश ती प्रतिनिधि अर्थात् राजनैतिक दलका नेताहरु विस्तारै विस्तारै महासामन्तमा परिणत हुन थालेको पाउँदा आफूले गरेको संघर्ष र्व्यर्थ साबित भएको निचोडमा पुग्न थालेकाछन्। एकपछि अर्को गरी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी निकायहरुलाई ध्वस्त बनाउने एक किसिमको होड चलिरहेको छ। नेताहरु महासामन्तमा परिणत भएका छन्। सयौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरुको माझमा रहनुपर्ने के बाध्यता परेको हो। यदि जनताको नेता हो भने किन यस्तो शान देखाउनुपर्ने –

विगतमा राजा-महाराजाहरुले जे गर्दथे, अहिले यी नेताहरुले ठ्याक्कै त्यही गरिरहेका छन्। राष्ट्र गरिब जनता अझ गरिब तर नेताहरुले खाइपाई आएको सुविधा मुलुकले थेग्नै नसक्ने खालको रहेको छ। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशले पदमा रहुन्जेलसम्म त अथाह सुविधा लिइरहेकै छन्। पदबाट हटेपछि पनि यिनीहरुलाई राज्यकोषको ठूलो हिस्सा अथाह रकम सुविधाको रुपमा दिलाइएको छ। राजनैतिक अस्थिरता भएको मुलुकमा सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुने र प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री बन्ने र पदबाट हटेपछि पनि मासिक तलब, भत्ता, घरभाडा, गाडी, इन्धन, सुरक्षाकर्मी, आदिको प्रबन्ध गर्ने परिपाटीलाई अगाडि बढाइएकोले जनताहरु कस्तो राजनैतिक व्यवस्था वा पद्धती स्थापना गर्न आन्दोलनमा लागि रगत बगाउने देखि शहिद बन्न समेत तयार भए तर यि नेताहरुले आफूलाई उही राजा महाराजाको स्थानमा उभ्याइरहेको देख्दा जनताले आफूले आफैलाई धिक्कार्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ। यस्तो अवस्था देख्नुपर्ला, नेताहरु यस्ता भ्रष्टाचारी, बिलासी र सामन्ती होलान् भन्ने अग्रिम जानकारी भएको भए आन्दोलनमा कोही पनि सरिक हुँदैनथे।

हिजो सामन्तवादी पञ्चायती व्यवस्थामा जनताको जनश्रमदान मार्फत स्थापना भएका र पछि सरकारले आफ्नो दायित्व अन्तर्गत लिएपछि चलेका सरकारी विद्यालय र क्याम्पसहरु लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आगमन पश्चात धराशायी हुँदैछन्। अहिले दलका नेताहरुले निजी विद्यालय र कलेजहरु सञ्चालन गरी सरकारी शिक्षण संस्थाहरु ध्वस्त बनाइरहेका छन्। शैक्षिक माफियाहरु नै अहिले विभिन्न दलहरुमा हावी भएकाछन् र तिनिहरुलाई खोजी खोजी सभासद र सांसद बनाइएको छ। उपल्लो निकायमा लगिएका शैक्षिक माफियाहरुले आफ्नो हित अनुकुलका नीति नियम बनाउन करोडौं रुपैया खर्च गरी लविङ गरेको हुनाले सर्वसाधारण जनताका छोराछोरी पढ्ने शिक्षण संस्थाहरु धराशायी बनिरहेकाछन्। सरकारी विद्यालय वा क्याम्पसमा पढाउने शिक्षक वा प्राध्यापकले सँगसँगै निजी शिक्षण संस्थाहरु पनि चलाइरहेका छन्। सरकारबाट तलब र अन्य सुविधाहरु लिएको व्यक्तिले त्यो संस्थालाई अगाडि बढाउन हैन त्यहाका जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई आफ्नै निजी विद्यालय वा कलेजमा पठाउने खेलपनि त्यति नै खेलिरहेको देखिएको छ। लोग्ने सरकारी क्याम्पस र श्रीमती सरकारी विद्यालयको जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरुबाट समेत निजी विद्यालय र क्याम्पस खोली जनतालाई २/३ तरहबाट चुसिरहेकाछन्। जनताले तिरेको पसिनाबाट संकलित राजस्व तलब र अन्य सुविधाहरु खाएर मात्र नभै महँगो शुल्क प्रत्यक्ष रुपमा उठाएर निजी शिक्षण संस्थाहरु चलाईरहेका छन्। आफू हर्ताकर्ता रहेको शिक्षण संस्थालाई कसरी हुन्छ, त्यसरी ध्वस्त बनाउने यिनीहरुको नियत रहेको छ। जसले सरकारी शिक्षकको जागिर खान्छ, उसलाई नीजी शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न पूर्ण रुपमा रोक लगाउनुपर्नेमा यहाँ त अझ प्र.अ. र क्याम्पस प्रमुख भएकाहरु नै निजी शिक्षण संस्था खोली सारा ध्याउन्न त्यतैतिर लगाइरहेको पाइएको छ। स्वयं दलका केन्द्रीय नेताहरु समेत अहिले शिक्षाको व्यापारमा लागिरहेकाछन्।

शिक्षाको अवस्था त सर्वसाधारणको पहुँचमा रहेन अब हुँदाहुँदै स्वास्थ्य स्थिति पनि त्यस्तै हुन गएको छ। स्वयं विभिन्न दलका राष्ट्रिय एवं स्थानीय नेताहरु स्वास्थ्यको व्यापार-व्यवसायमा लागेकाछन्। सरकारी अस्पताललाई अव्यवस्थित बनाइदिने, त्यहाँका औषधी सकभर निजी अस्पतालमा लगेर बिक्री गरिदिने, स्वास्थ्य परिक्षणमा प्रयोग गरिने विभिन्न उपकरणहरु बिगार्ने र मर्मत गर्नपट्टी चासो नराख्ने, सरसफाई र डाक्टर नसर्को सेवा विरामी र आफन्तजनको लागि नैराश्यपूर्ण बनाईदिने र सकी नसकी निजी अस्पतालमा गएर उपचार गराउनुपर्ने स्थिति सृजना गरिदै आएकोले सर्वसाधारणले अब उपचार गरी स्वास्थ्य लाभ लिने अवस्था एक किसिमले अन्त्य जस्तै हुन गएको छ। सरकारीमा मतलब नगरिदिएपछि र निजीमा आर्थिक हिसाबले नसकेपछि सामान्य आर्थिक हैसियत भएका जनता अब शिक्षा र स्वास्थ्यबाट बञ्चितिकरणमा परेका छन्। अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर कर्मचारीहरु दलका स्थानीय वा केन्द्रीय नेतासँग मिलेर निजी अस्पताल खोल्ने होड चलिरहेको पाइएको छ। सरकारी अस्पतालमा जागिर खाएका डाक्टर र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु प्रत्येकको निजी हस्पिटलमा लगानी रहेको छ। उनीहरुको जागिर अवधिमा तन सरकारी अस्पतालमा भएपनि मन र बुद्धि आफूले खोलेको निजी अस्पतालतिरै भएपछि कसरी सरकारी अस्पताल अगाडि बढ्न सक्छन् –

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर र कर्मचारीलाई उसको जीवन कालभरी निजी अस्पताल खोल्न दिनुहुँदैन। उमेरको हद पुगेपछि पनि पेन्शन र उपचारको सुविधा सरकारले उपलब्ध गराइरहेकोले उनीहरुलाई स्वास्थ्यको व्यापारमा लाग्न दिनुहुदैन। सरकारी शिक्षण संस्थामा पनि यो व्यवस्था गरिनुपर्दछ। कार्यरत र पेन्सन प्राप्त भएपछिको अवस्थामा पनि सरकारी शिक्षण संस्थामा संलग्न रहेकाहरुको हकमा निजी विद्यालय संचालन गरी शिक्षाको व्यापार गर्नबाट बन्देज लगाइनु पर्दछ।

अहिले निजी अस्पतालले विरामीसँग पैसा छउञ्जेलसम्म अस्पतालमै राख्नुपर्ने अघोषित नियम बनाएकाछन्। कसरी हुन्छ विरामीसँग भएको पैसा तान्ने र उसलाई रित्याएपछि डिस्चार्ज गरिदिने कसाही शैली अपनाएका छन्। यतिमात्र नभै पैसा असुल्न उपचार गर्न नसक्ने खालका रोग लागेका विरामीलाई भर्ना गर्ने र लामो समय पछि सरकारी अस्पतालमा रिफर गर्दै  आएकाछन्। कसै बचाउन नसक्ने अवस्थाको विरामीलाई पैसा धुती सकेपछि अन्यत्रै लैजानुपर्ने भन्दै त्यहाँबाट निकाल्न लगाउँछन्। उपचार गर्दागर्दै  आफ्नो हस्पिटलमा सकभर कोही कसैको मृत्यु नहोस् र विरामी मारेको आरोप पनि नलागोस् भनेर अन्यत्र र सकभर सरकारी अस्पतालमा पठाउने यिनीहरुको नीति रहेको पाईन्छ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापारिकरण गराएका नेताहरुले अब आएर गुण्डाहरुलाई बिचौलिया बनाउन थालेकाछन्। दलका नेताहरु एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवतजावत गर्दा गुण्डाहरुको नै चुरीफुरी देखिन्छ। प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री चाहे बहालवाला हुन् वा भूतपूर्व उनीहरुलाई सुरक्षाकर्मीको लस्करको साथसाथै गुण्डाहरुको तातीले स्कर्टिङ गरिरहेको हुन्छ। सुरक्षाकर्मी भन्दा भित्रको घेरामा त्यो गुण्डाको ताती तैनाथ गरिएको देख्दा अब यो मुलुकमा नेताहरुले सुरक्षाकर्मीलाई हैन गुण्डाहरुलाई नै विश्वासपात्र मान्न थालेको स्पष्ट हुन्छ। कुनै मन्त्री बहालवाला वा भूतपूर्व किन नहोस् उ कसरी आउछ, प्रशासन र प्रहरीले कस्तो तजबिजको खटनपटन गर्नुपर्दछ, त्यसको अभिभारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुन्छ तर आजभोली प्र.जि.अ. र जिल्लाको प्रहरी प्रमुखले गुण्डाको नाइकेको निर्देशन अनुरुप काम गरिरहेको पाइन थालेको छ। जनतालाई हैन गुण्डालाई रिझाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता दल र नेताहरुले लिन थालेकोले नेता र मन्त्रीले गरिदिने काम पनि गुण्डाहरुको नै बढि हुने गरेको छ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको मानिएका सांसदहरुलाई सरकारले वाषिर्क करोडौं रुपैयाँ बाड्न थाल्दैछ। आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रमा कहाँ के कस्तो विकास निर्माण गर्नुर्पर्दछ त्यसको पहिचान गरी केन्द्रलाई बजेट तर्जुमा गर्न लगाउनु पर्नेमा आफ्नो मनोखुसीले कहाँ के कसरी बाड्ने हो बाँड भनेर सरकारले ३ करोड रुपैया बाँड्न दिने घोषणा गरेको छ। यस भन्दा अगाडि दिइएको सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको चर्चा चलिरहेकोमा अहिले कैयौं गुणा बढि रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएकोले अब उक्त रकमको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार कैयौं गुणाले बृद्धि हुने प्रायः निश्चित छ। आम जनताको हितमा, विकास कार्यमा लगाउनुपर्ने सांसद विकास कोष आफ्ना मतियार, आफन्त, कार्यकर्ताको हितमा मात्रै खर्च गर्दै  आएका सांसद वा सभासदहरुले अब अझ बढि खर्चिने र दुरुपयोग गर्दै  भ्रष्टाचारको श्रृङ्खलाले नेटो काट्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। सम्बन्धित जिल्लाका सबै सांसदहरुले सबै क्षेत्र वा जिल्लालाई समेट्ने गरी सम्पूर्ण रकमलाई एकमुष्ट गरी विकास निर्माणमा लगाउने कार्य गर्ने हो भने पुल, बाटो, हस्पिटल, क्याम्पस जस्ता आम जनतालाई आधारभूत आवश्यकतासँग सरोकार राख्ने सवालको सम्बोधन हुन जान्छ।

केही समय यताबाट विभिन्न राजनीतिक दलका तल्ला तहका अर्थात स्थानीय कार्यकर्ताहरु पनि दलाल र विचौलियाहरुको प्रभावमा पर्न थालेको पाइएको छ। यही पोखरामा पनि दलाल र विचौलियाले दलहरु ती दलका स्थानीय नेतृत्वपंक्तिहरुलाई प्रभावमा पारी सरकारी स्वामित्व सार्वजनिक महत्वका स्थान र केन्द्रहरुलाई ठेक्कामा लिने क्रम चलाएका छन्। सभागृह निर्माण गर्दा जनतासँग कर उठाएर निर्माण गरिएको सारा पोखरेलीहरुलाई अवगतै छ। तर यसलाई ठेक्कामा लगाउने पोखरा उपमहानगरपालिकाको निर्णयलाई कुनै पनि दलको तर्फबाट विरोध गरिएको पाइएन। बसुन्धरा पार्कलाई ठेक्कामा दिने निर्णय नगर योजनाबाट गरिएकोमा त्यसको राजनैतिक दलहरुको तर्फबाट कुनै विरोध गरिएन। पछि सारा पोखरेलीहरु त्यसको विरुद्धमा उत्रेपछि लाजकाजले राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरुले मुख खोलेका थिए। रत्नमन्दिर र हिमागृह पनि ठेक्कामा लगाउन खोजिदैछ। आम पोखे्रलीहरुले तीव्र दबाब दिने र विरोध गर्ने क्रमलाई अगाडि नबढाउने हो भने हिमागृह र रत्नमन्दिर दलाल र विचौलियाको शिकार बन्ने खतरा छ। फेवाताल पनि ठेक्कामा लिन पहिल्यै त्यो जमातले नखोजेको हैन। स्थानीय स्तरको राजनैतिक नेतृत्वको पहलबाट नै ठेक्कामा जानबाट ताल जोगिएको हो।

(लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन्। सं.)