भनिन्छ, कुनै पनि राष्ट्रको शासन पद्धति कति असल वा खराब छ भन्ने थाहा पाउन त्यस राष्ट्रको प्रशासन हेरे पुग्छ । निजामती सेवा आधुनिक कर्मचारीतन्त्र हो यसलाई गैरसैनिक चरित्र भएको, समस्त सरकारी सेवाको मार्गदर्शक सेवा र योग्यता प्रणालीमा आधारित सेवा पनि भनिन्छ । सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र, शासनको मेरुदण्ड, बौद्धिक व्यक्तित्वको जमात, लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिक सम्म लैजाने औजार आदि उपमाले समेत यसलाई पुकारिन्छ ।

निजामती सेवाको विकासक्रम

राज्यको उदयसँगै, सैनिक र प्रहरी कर्मचारीतन्त्रको सुरुआत भयो र त्यहाँ भित्रका गैरसैनिक कर्मचारीलाई पहिचान गर्ने सन्दर्भमा निजामती सेवाको सुरु भएको पाइन्छ । आधुनिक निजामती सेवाको सुरुआत भने सन् १८५४ देखि बेलायतबाट भएको हो । शासनमा उदारीकरण, लोकतान्त्रिकरण, मानवअधिकार जागरण, कानुनको शासनको अवधारणासँगै थप विकसित र विस्तारित हुँदै आएको हो ।

नेपालमा भने विसं २००७ सालअघि परम्परागत निजामती सेवा थियो । आफ्नो पहिचान नभएको निजामती सेवाले प्रजातन्त्रको उदयसँगै पहिचान पायो । विसं २००८ सालमा लोक सेवा आयोग स्थापना भएसँगै निजामती सेवाको सुरुआत भएको हो । २००७ सालको संविधान पश्चात्का सबै संविधानहरूले स्पष्ट रुपमा निजामती सेवालाई समेट्दै आएका छन् । योग्यतामूलक प्रणालीको अवलम्बन, नियुक्तीका लागि स्वायत्त संवैधानिक आयोगको व्यवस्था, सेवा सम्बन्धमा विशिष्टिकृत कानुनको व्यवस्था सहित सेवाको सुरक्षाको साथै समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहको लागि व्यवस्था गरिएको सेवा नै आधुनिक निजामती सेवा हो । विसं २०१३ सालमा लोक सेवा आयोगको गठनसँगै निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनलाई निजामती सेवाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार भएको दिनको रुपमा स्मरण गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो ।

निजामती सेवा भित्रको सेवा

निष्पक्षता र तटस्थता, विशेषज्ञता र व्यावसायिक मूल्य मान्यता, अनुशासित र आचरणयुक्त सेवा भाव यसका प्रमुख विशेषताहरू हुन । निजामती सेवा एक उम्दा सेवा हो तसर्थ आफैंमा यसका विकृति तथा दुर्बल पक्ष छैनन तर आदर्शमा भएको स्खलन, विचलन एवम् व्यवस्थापकीय कमजोरी नै निजामती सेवामा देखिने विकृति तथा दुर्बल पक्षहरू हुन् । जस्तो कि, नियम कानुनमा आधारित सेवा हुनुले निजामती सेवालाई सामान्य कामको सिलसिलामा समेत अनावश्यक रुपमा प्रक्रियामुखी बनाएको छ, लालफित्ता शाहीको उपमा दिएको छ र भ्रष्टाचार जन्य प्रवृतिलाई प्रसय दिने काम गरेको छ । ऐन कानुन सम्मत सेवा र सेवाको सुरक्षाका कारण सेवा प्रदायकमा अहमता, आफैंलाई मालिक ठान्ने, ‘म’ वाद र जनताको सेवक भन्दा पनि शासक प्रवृतिलाई जन्म दिएको छ । निष्पक्ष र तटस्थ भने पनि प्रशासन भित्रको राजनीतिकरणले गर्दा धु्रवीकरण, विश्वासको संकट, अधिकारमा हस्तक्षेपको समस्या सिर्जना भएको छ । पदसोपानमा आधारित सेवा भन्दै गर्दा, निर्णय ढिलो गर्ने अथवा निर्णय नै नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने र एकले अर्कोको टाउकोमा दोष थुपार्ने बहुटाउके संस्कृतिलाई प्रश्रय दिएको छ ।

एकजना सेवा निवृत प्रशासकले भनेजस्तै सबै निजामती कर्मचारी एउटै वर्गका छैनन्, यस भित्र एबीसी क्लास अथवा एक, दुई, तीन, चार, पाँच नम्बरी कर्मचारीहरू विद्यमान छन् । जसले त्यही क्लास र नम्बर अनुसार आफ्नो धर्म निभाउँदै आएका छन् जस्तो कि, एकथरी कर्मचारीहरू छन् जो नियम कानुनमा सीमित छन् र नियम अनुसार नमिल्ने कुरा हुँदै हुँदैन भन्छन, स्वीकार्दैनन् । अर्कोथरी छन्, नियम अनुसार त मिल्दैन तैपनि हजुरले भने पछि मिल्छ भन्ने, अर्को थरी पनि छन्, नियम अनुसार नमिले पनि मिलाएर गर्ने, त्यस्तै कोही गफैले काम टार्ने, कोही पढ्ने पढाउनतिर व्यस्त, कोही अध्ययन भ्रमण र टुरमा व्यस्त भइरहदां निरन्तर सोझो रुपले केही गुनासो समेत नगरी काम गर्ने निजामती कर्मचारी पनि नभएका होइनन्, जसकै भरमा यो देशको निजामती प्रशासन चलेको छ ।

सेवा प्रदानको सिलसिलामा विषयलाई भन्दा हैसियतलाई प्राथमिकता दिने, पहुँचवाला र उपल्लो हाकिमले भनेपछि मात्र मान्ने, साम्राज्य निर्माणमा तल्लीन रहने, सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने, गोपनीयता मन पराउने (सूचना र निर्णय लुकाउने), आत्म प्रशंसा मात्र गर्ने, हरेक काममा विरालो बाँध्ने बानी, बढ्दो अनुशासनहीनता जस्ता विषयले निजामती सेवाको ओजसलाई घटाउन मद्दत पुगेको छ ।

नेपालको विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनको सिलसिलामा दललाई निजामती कर्मचारीहरूले दलकै आग्रहमा सघाउ पुर्‍याएको घटनाहरू इतिहासमा प्रशस्त भेटिन्छन, यसर्थमा देशले प्राप्त गरेको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उपलब्धिमा निजामती कर्मचारीको पनि महत्वपूर्ण योगदान छ तर उपलब्धि प्राप्तिसँगै राजनीतिक दलहरूले निजामती कर्मचारीको विषय र मुद्दालाई जुन रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो त्यस्को सही निकाश नदिई उल्टै लामो प्रशासनिक संक्रमणकालमा निजामती कर्मचारीलाई राखे अनि त्यसमाथि शक्ति प्रदर्शन गरिराखे । हुनत कुरो दोहोरै पनि छ, कर्मचारी राजनीतिप्रति लालायित हुँदै जाने र राजनीतिकर्मी प्रशासन सञ्चालनप्रति लालायित हुँदै जाँदा निजामती सेवा न त घोषित लुटतन्त्र न त तटस्थ र निष्पक्ष हुन सकेको छ ।

निजामती सेवा सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतू हो, यसले विधिसम्मत र विवेकसम्मत सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ

विकासका विभिन्न लहरसँगै निजामती सेवाको पनि परिमाणात्मक विकास र विस्तार हुँदै गयो तर गुणात्मक तवरमा सुधार हुन सकेन । जस्तो कि, २०४६ को परिवर्तन पश्चात् निजामती सेवा ऐन, नियमावली परिवर्तन भयो, पदोन्नती र कार्य सम्पादनका आधारहरू सुधार भए, नागरिक बडापत्रलाई अंगीकार गरी सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइयो, निजामती कर्मचारीलाई संगठित हुने अधिकार प्राप्त भयो, विकेन्द्रीकरणको अभ्यास पनि भयो तर प्रशासनले अपेक्षित नतिजा लिन भने सकेन साथै सुशासन सूचकांक पनि कमजोर रह्यो । यस्तै सिलसिला २०६२/६३ को परिवर्तनपछि पनि प्रशासनमा रहिराख्यो । विशेषत: २०६२/६३ पछि निजामती कर्मचारीलाई समेत ट्रेड युनियनको अधिकार प्राप्त भयो । फलस्वरुप, ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोग गर्दै दलका भातृ संगठनजस्तै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू स्थापना भए । सेवामा आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो । जनता सरकारसम्म पुग्नुपर्ने मान्यतालाई हटाउँदै सरकार जनतासम्म पुग्ने गरी संघात्मक व्यवस्था अनुरुप ३ तहमा कर्मचारी समायोजन पनि गरियो तर प्रशासनिक संघीयताको सुदृढीकरणतर्फ रत्तिभर ध्यान दिइएन ।

नेपालको समग्र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि विसं २००९ देखि हालसम्म आधा दर्जन भन्दा बढी आयोग र समितिहरू बनाई अध्ययन प्रतिवेदन र सुझाव पनि पेस गरिएको छ । छिमेकी देश भारतमा हालसम्म यस्तो प्रयोजनका आयोग तथा समिति जम्मा २ वटा बनेका छन् र पनि त्यहाको प्रशासन संयन्त्र राम्रै छ, हामी त्यसकै सिको पनि गर्छौं । हामीकहाँ अध्ययन प्रतिवेदन र सिफारिसहरू मूलत: अध्ययन सामग्रीको रुपमा रहेका छन् भन्दा अन्यथा नहोला । प्रशासन सुधारका नाम धेरै पटक संरचनागत र संगठनात्मक सुधारलाई (हार्डवेयर) प्राथमिकतामा राखिए तर कार्य प्रक्रियामा सरलीकरण, सेवा शर्त र सुरक्षाका विषय, कार्यशैली, कार्य संस्कृति र व्यवहार, कार्यक्षेत्र जस्ता विषयलाई (सफ्टवेयर) ध्यान समेत दिइएन ।

सुधारको विषय

निजामती सेवाको सुधार एकांकीमा भन्दा समग्रतामा खोजिनुपर्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा राजनीतिक रुपान्तरणको लाभ जनतासम्म पुर्‍याउन, नवीतम प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय मूल्य–मान्यता अनुसारको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न, निजामती सेवालाई आकर्षक, उत्प्रेरित र नतिजामुखी बनाउन, शासन विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, निजामती प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि सुधार आवश्यक छ ।

अहिलेको टड्कारो आवश्यकताका रुपमा निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन जारी गर्नु रहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित तमाम समस्याहरू क्रमश: थुप्रिँदै गएका छन् । निजामती कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा राख्ने कि श्रेणीगत ? सम्पूर्ण सरकारी सेवाको छुट्टै छाता ऐन तयार गर्ने कि निजामती सेवा ऐनलाई नै छाता ऐनको रुपमा तयार गर्ने ? आरक्षण, समावेशिताको पुनरावलोकन र व्यवस्थापनको विषय, बढ्दो औषत आयु र अनिवार्य अवकास उमेरबीचमा तालमेल गर्ने विषय, ट्रेड युनियनसम्बन्धी अभ्यास र व्यवस्थापनका विषयहरू अब बन्ने निजामती सेवा ऐनले बोक्न सक्नु पर्दछ ।

विकल्प के छ ?

निजामती कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भनेको सुदृढ निजामती सेवा नै हो त्यसकारण, जहिलेसम्म राज्यको अस्तित्व रहन्छ, कर्मचारीतन्त्र अस्तित्वमा रहन्छ । हाल भएको सेवालाई सुदृढ, सबल र सक्षम बनाउँदै शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा कुशलता ल्याइ राष्ट्रहित र जनहित प्रर्वद्धन गर्ने बाहेकको अर्को विकल्प देखिँदैन ।

सार्वजनिक प्रशासनको २ स्तम्भ राजनीति र प्रशासनमध्ये समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहको अन्तिम उत्तरदायित्व भएको अंग राजनीति नै भएका कारणले सार्वजनिक प्रशासनमा उत्पन्न भएका र हुने जस्तोसुकै अवस्थाको जस–अपजसको भागेदारी राजनीति हुनुपर्छ । राजनीतिक क्रियाशीलता र प्रतिवद्धतामार्फत् अबको निजामती सेवा खण्डीकृतबाट एकीकृत, श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, प्रक्रियामुखीबाट नतिजामुखी, राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले सञ्चालन हुने, नागरिकमैत्री, प्रतिस्पर्धी, न्यायपूर्ण बनाइनुपर्छ । यसका साथै, निजामती कर्मचारीको व्यवहार र आचरणमा समेत सुधारको आवश्यकता छ जुन अन्तस्करणबाट मात्र विकास हुन सक्दछ । निजामती सेवा सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतू हो, यसले ठूला–साना, धनी–गरिब आदि इत्यादि नभनी सबैलाई विधिसम्मत र विवेकसम्मत सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ र संकटमा परेको गरिमा बचाइराख्नुपर्छ । अन्यथा, निजामती सेवा ठूलाबढाको लागि दुहुनो गाई, सोझा–साझा र सानाहरूका लागि थारो भैंसी जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन ।

लेखक ज्ञवाली कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, पोखरामा कार्यरत वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत हुन् ।

[email protected]