राज्यले सिण्डिकेट प्रणाली खारेज गरे पनि सार्वजनिक सडकमा बस व्यावसायीको एकाधिकार तोडिन नसक्दा सर्वसाधारणले सहजरुपमा यातायात सेवा पाउन सकेका छैनन्। सडक सरकारले बनाउँछ तर निश्चित व्यक्ति वा समितिले सडक नै निजी सम्पत्तिझैँ व्यवहार गर्ने दिन अझै सकिएका छैनन्। नयाँ बस समितिका बस चलेपछि यात्रुहरूले छान्ने अवसर र सुविधा पाउनुपर्नेमा सास्ती बेहोर्न बाध्य छन्। पोखरामा केही दिनपहिले यस्तै भयो। प्रतिस्पर्धा भएर फाइदा होला भनी बसेका आम यात्रुलाई प्रशासनले कुनै जवाफ दिन सकेन। सडकमा धेरै नगर बस गुड्दा वातावरणमा असर पुग्ने भनेर जवाफ दिने पोखरा बस व्यवसाय समितिको जवाफ हास्यस्पद छ। आफूले बस चलाउँदा वातावरण केही नहुने तर नयाँ आयो भने फोहर हुन्छ भन्नुमा कुनै तुक छैन। उसो त सोही समितिले टयाक्सी व्यवसाय समितिलाई पनि केही वर्षअगाडि माइक्रो चलाउन दिएको थिएन।

सिण्डिकेट आफैमा गैरकानुनी काम हो। सवोर्च्च अदालतले समेत सिण्डिकेट हटाउन आदेश दिएको वषौ भएको छ। एक महिनाअगाडि मात्र सवोर्च्च अदालतले सरकारका नाममा यातायातमा सिण्डिकेट किन नहटाएको भन्दै पत्र काटेको थियो। उपभोक्ता संरक्षण हित मञ्चका महासचिव अधिवक्ता ज्योति बानियाँले दायर गरेको उक्त रिटमा इजलासले एक महिनाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको थियो। इजलासले उक्त रिटमा,सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद भएकाले यसलाई प्राथमिकतासहितको अग्राधिकार दिई पेश गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो। गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले समेत एक महिनाअगाडि यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट कुनै पनि हालतमा तोडेर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

चार वर्षअगाडि पनि सञ्चालनमा आउन लागेको विन्ध्यवासिनी बस समितिलाई धपाइएको थियो। चार वर्षअगाडि यातायातमा सिण्डिकेट लागू हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले गरेको निर्णयप्रति क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले स्पष्टीकरण मागेको थियो। क्षेत्रीय प्रशासक अजर्नुबहादुर भण्डारीले कास्कीका  तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतनाथ भट्टराईसँग लिखित स्पष्टीकरण मागेका थिए। विन्ध्यवासिनी होस् या कुनै पनि समिति, उसले कानुनी रुपमा इजाजत पाएपछि धपाउन कसैलाई अधिकार छैन। प्रतिस्पर्धामा नआएर यातायात हड्तालमा उत्रिनु एवं बस तोडफोड गर्नु आफैमा अनैतिक काम हो। सरकारले पनि देशमा प्रशासन रहेको आधार दिन सकेको छैन। बस चलाउन अनुमति र रुट दिए पनि सुरक्षा दिन भने सरकार असफल भएको छ। गुडिरहेको बसमा ढुङ्गा वा अन्य घातक वस्तुबाट हमला भएर यात्रु घाइते भयो भने जिम्मा कसले लिने ? सडकमा सवारी साधान तेसाएर हजारौं यात्रुलाई सास्ती दिँदासमेत प्रशासन मौन बसेको छ। कि अनुमति नै दिनु हुँदैन्थ्यो, अनुमति दिएपछि सुरक्षा दिने काम सरकारको हो। उपभोक्ता वर्गलाई छान्ने अधिकार छ तर खाए खा नखाए घिचको परिवन्दमा पार्ने अधिकार कसैलाई छैन।

आफ्नो नाजायज माग पूरा गराउन यात्रुलाई नै ढालको रुपमा प्रयोग गरिएको छ। सरकारले पहिलेझैँ यसपालि पनि सिण्डिकेट तोड्न असफल भयो भने भोलि अन्य माग पूरा गर्न फेरि हड्ताल आव्हान हुनसक्छ। राजधानीमा सहचालकलाई पैसा नदिएर बसभित्र रहेको मेसिनमा कार्ड कोरेर भाडा दिने आधुनिक तरिका आइसक्दा  पोखराको यातायात भने ढुङ्गे युगतर्फ उन्मुख भएको छ। व्यवसाय संरक्षण ऐन २०६३ अनुसार स्वतन्त्र व्यवसाय गर्ने अधिकार सबैलाई छ। नयाँ समितिले बस चलाउने अनुमति सरकारसँग लिने हो अरुसँग होइन। यदि सरकारबाहेक अन्यसँग पनि अनुमति लिने हो भने पोखरामा समानन्तर प्रशासन अरु कोहीले चलाएको स्पष्ट हुन्छ। यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐनले भने उपभोक्ताको छान्ने अधिकारलाई ग्यारेण्टी गरेको छ। विधिको शासन सबैले मान्नुपर्छ। स्वतन्त्र भएर व्यवसाय गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ अनि सवोर्च्च अदालतले नै सिण्डिकेटलाई गैरकानुनी भनिसकेको हुँदा हड्तालमा होइन, प्रतिस्पर्धा गर्नु आवश्यक छ।