हामी द्वन्द्व पीडित अत्यन्त मर्माहत छौं । बहुमतको दम्भबाट संक्रमणकालीन न्यायप्रति गरिएका प्रहार र पीडितलाई दिइएको डलरवादीको संज्ञाप्रति पीडक पक्षको अर्को अपराध हो । हामी देश कानुनी राज्य होस् र दण्डहीनता निर्मूल होस् चाहन्छौं । हिजो गरेका गल्तीले भोलिका सन्ततिप्रति पर्ने असरलाई राज्यले र शासक वर्गले चिन्न सकेन भने ती सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्ने छन् । विधिको शासन नीति निर्माणमा सुधार र जनताप्रति उत्तरदायी संघीय गणतन्त्रको मूल मर्म हुनुपर्नेमा त्यस विपरीत कार्य गर्नु कति मूर्खता हो भन्ने छर्लंग छ । यसले संक्रमणकालीन कानुन संशोधन एक पक्षीय ढंगबाट पीडितले न्याय पाउने हकलाई बेवास्ता गरी संसदबाट बहुमतले पास गर्नु कति मूर्खता हुन्छ भन्ने हेक्का संसदलाई हुनुपर्ने हो ।

खुकुरीको चोट त अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ । संघीय संसद र सरकारले महसुस गर्नुपर्ने हो । यति निर्लज्ज तरिकाले पीडितप्रति पेस आउन लोकतन्त्रप्रतिको बेइमानी हैन र ? संघर्षरत पीडितसँग गरेका परामर्शपूर्वका शर्तप्रति तत्कालीन मन्त्री गोविन्द कोइराला (बन्दी) ले पेलेर जाने नीति लिँदा उहाँप्रति विश्वास टुटेको छ । हामी पटकपटक राज्यबाट ठगिनु र न्याय पाउने हक खोसिनु राजनीतिक बेइमानी हो । हामीले न्यूनतम् आशा गर्ने बाटोहरू पनि राज्यले बन्द गरेको छ । गम्भीर विषयमा विज्ञ, नागरिक समाज र पीडित पक्षलाई राखी छलफल गर्ने विषय थियो तर त्यसो नगरी पक्षपोषणतिर कानुन भनी लागेकाले हामी पीडित पुन: सघर्षमा जानुपर्ने भयो । राज्यबाट नै पीडित ठगिनुपर्छ भने हाम्रो समस्या सम्बोधन कसले गर्ने ? उच्च तहका नेतालाई कानुन लाग्दैन? मुद्दा पर्दा अदालतले हेर्दैन भने न्याय कहाँबाट कसरी हुन्छ । हामी सधैं आन्दोलित हुनुपर्ने नियतिबाट कहिले सुधार हुन्छ ? एउटा मुद्दा विद्रोही पक्षलाई लाग्छ, सबैको एक स्वर छ ‘हामीलाई नजिस्क्याइयोस् फेरि हतियार उठ्छ आदि इत्यादि धम्की दिन थाल्छन् । तर, हत्या हत्या नै हो । गम्भीर मानव उल्लंघनमा उम्कने छिद्र खोज्दै न्याय मार्ने काम राज्यले गर्नु नहुने हो । तर यहाँ बल र शक्तिको ध्वाँस देखाएर कानुनी राज्यको उपहास गर्नु उचित होला र ?

हामी पीडित पक्षले न्याय खोजेको हो । कसैलाई मास्न खोजेको हैन । कानुनी राज्यको स्थापनार्थ गुञ्जेका आवाजलाई पहिचान गर्न राज्य र राज्य सञ्चालकले कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने हो । राजनीतिको आडमा गरिने आपराधिक क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा मलजल गर्ने परिपाटी बसाउन तँछाड्मछाड् गर्नाले दण्ड सजायमा घुमाउरो पाराले माफी दिइएको छ । यो नै देशलाई अधोगतितर्फ लगिरहेको देखिन्छ । तत्कालीन विद्रोही र सरकारले गरेका युद्ध नीतिमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाले यत्रतत्र छरिएका द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरणबाट बञ्चित गराएर दोषीलाई पुरस्कृत गर्नु यो कुन खालको लोकतन्त्र हो ?

न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत गुहार्दा सशत्र युद्धका नाइकेहरू एक ठाउँमा कुर्लने अनि गाली गलौज पीडितले सहनुपर्ने कस्तो गणतन्त्र

सातै प्रदेशबाट परामर्श गरेर राज्यको ढुकुटी सकेर लिइएको परामर्श पीडितले आफ्नो कानुन आफैं बनाउने हकमाथि अंकुश लगाउने चेष्टा गरिएको छ । यो द्वन्द्व पीडितलाई कदापि मान्य हुने छैन । हिजो द्वन्द्व गर्ने विद्रोहीका लडाकुहरूले र सरकार पक्षबाट भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीत गरेका अपराधमा क्षमा दिने हो भने राजनीतिका नाममा गरेका फौजदारी अभियोगहरू कालान्तरमा पनि दोहोरिरहने र दण्डहीनताले राज्य चलाउने छ । यति बेला तमाम द्वन्द्व पीडितको मनमा शंका उपशंका उब्जनु स्वाभाविक हो ।

राजनीति गर्नु पनि पीडितमाथि अन्याय गरेर किन गर्नू ? दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्दा के नै गल्ती भयो र एकलौटि संशोधित मस्यौदा लाने भए राज्यको ढुकुटी किन सकेर परामर्श गरेको ? मुठ्ठीभर व्यक्तिलाई बचाउन यत्रा नाटक किन गर्नुपरेको ? यस्तो विधेयकले हत्या, हिंसा बलात्कारका घटनाहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रपञ्च राजनीति दल र नेताबाट भइरहेको प्रष्ट हुन्छ । प्रतिपक्षविहीन सरकार देखिएको छ । सत्तापक्षकै ठूलो दल पीडितका आवाज सुन्न चाहन्न । आफ्नै कार्यकर्ताका घाँटी रेटिएकै थिए तर ती कार्यकर्ताले न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार छैन । स्वयं विद्रोही पक्षबाट स्वीकार गरेको र जिम्मा लिएको सार्वजानिक स्थलबाट बोलेका कुरा लाई न्यायालयले प्रमाण स्वीकार गर्नुपर्ने हैन र? जिन्दगी सबैलाई दिएको छ । जिउन पाउने र न्याय पाउने सबैको नैसगिक अधिकार हैन र ? किन खोसिन्छ हाम्रो अधिकार ?

हत्या गर्दै दिवस मनाउँदै गर्ने यो कस्तो क्रान्ति हो ? पीडितको मर्ममा घाउ बनाउने यो व्यवस्थाले मुलुक झन् दण्डहीनतालाई बलियो बनाउने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई घुमाउरो पारामा आम माफी दिने गरिल्याएको यो संशोधन विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादीहरूको पक्कै ध्यानाकर्षण भएकै होला ।

हाम्रो द्वन्द्व पीडित समुदायको बटमलाइन भनेको कानुनी राज्य र दण्डहीनताको अन्त्य नै हो । कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने सन्देश देश विदेशमा पुगोस् भन्ने नै हो । सुन्दर र समतामूलक समाज निर्माणमा कानुनी शासनको अहम् भूमिका रहन्छ । यो अत्याशलाग्दो राजनीतिक भूमरीमा पीडित समुदाय पिल्सिएको धेरै भयो । अदालतलगायत सम्पूर्ण सम्बन्धित निकाय भत्र्ती केन्द्र र भातृसंगठनका आधारमा आयोगको काम गर्ने शैलीले द्वन्द्व पीडितको मर्ममा प्रहार गरिरह्यो ।

यसरी वर्षाैंसम्म लम्बिँदा पीडितले न्याय नपाई देह त्याग गरेको हुने छ । अभिभावकीय भूमिका हुनुपर्ने राज्यबाट शत्रुताको व्यवहार किन ? पटक पटक धोका दिने र शान्ति सम्झौताको देहायबमोजिम कार्य नगर्ने चरित्र दलहरूमा प्रष्ट देखिएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत गुहार्दा–चोरको खुट्टा काटभन्दा चोरले खुट्टा उचालेझैं सबै तत्कालीन सशत्र युद्धका नाइकेहरू एक ठाउँमा कुर्लनुपर्ने अनि दोषीमाथि कारबाही होस् भन्दा गाली गलौज सहनुपर्ने यो कस्तो गणतन्त्र हो ? सर्वहारा वर्ग उत्थानमा लागेका र तत्कालीन शासक वर्गले सत्ता र भत्ता अनि देश कंगाल बनाउन उद्यत छन् । परिवर्तन कसलाई आयो ? व्यवस्था परिर्वतनले के नै भयो ? अवस्था त झन् भयावह भएकै छ । हामी सधैं सडकमा नारा र धर्ना गर्ने अनि पीडकहरू आलीशान बंगलामा ह्वीस्की र ब्रान्डी रक्सी, चिल्ला गाडी, भिभिआइपीको शानमा रमाउने ? द्वन्द्वपीडित अपांगता भएकाहरू दिनरात रोइरहेका छन् । डिप्रेसनको दबाई पनि खान नसकेर सहाराको खोजीमा भौतारिँदाको पीडा कति दयनीय छ । यातनाबाट पीडा भोगेकाहरूको पनि यस्तै हालत छ । तर सरकार अझै पेलेर जान खोज्दै छ ।

सरकार यसमा कुनै किसिमको चलखेल र सीमित व्यक्ति केन्द्रित कानुन हैन, समग्रलाई समेट्ने कानुन निर्माण हुनेछ भन्नेमा हामी पीडितको अझै आशा छ ।