दम्भले भरिएका चार ठूला राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सबै ऊर्जा ओझेलमा पारी समस्याको निकाश माग्न चार दल लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति आँखा चिम्लेर प्रधानन्यायाधीशसामु घुँडा टेक्न पुगेको कुरा यथार्थ हो। देशमा देखा परेको असहज परिस्थितिलाई निकाश दिन अपनाइएको बाध्यात्मक विकल्पलाई जनताले स्वीकारेका थिए। तर दलका नेताहरू भने उक्त वैकल्पिक बाटोमा पनि खाडल खन्न थालेका छन्। उनीहरूको मनमा हामीले पर्दा पछाडि खनेको खाल्डोमा अरु पर्नेछन् भन्ने सोचेका होलान् तर त्यो खाल्टोमा घुमिफिरी आफै पर्ने निश्चित छ।

चार दलले चुनावी सरकारको सहयोगको लागि भनी राजनीति भागबण्डाको हिसाब किताब गरी एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन् त्यो समिति सहयोगको रूपमा हैन निर्देशकको रूपमा देखिएको छ। राजनीतिमा सुपर डुपर फ्लप मठाधीशहरू राजनीतिक समितिको नाममा सिन्डीकेट हुर्काएर भागबण्डामा व्यस्त छन्। मानौं यिनीहरूले यो देश आफ्नो मात्रै पैत्रिक थलो सम्झेका छन्। असफल मठाधीशहरूको निर्देशन मान्दा मान्दै चुनाव गर्न पनि सरकार नसक्ने बन्न पुग्ने सम्भावना हुन सक्छ जस्तो लाग्न लागेको छ।

दलका प्रमुख नेताहरू कोठे बैठकदेखि कार्यकर्ताको माझसम्म पनि चुनावी गफ गरी चुनावी माहोल बनाउन खोजेको भान देखाउँछन्। उनीहरूले जति नै नाटक गरे पनि चुनावको जग भने छँदै छैन। विगतमा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल खेल्दै आएका तीन दल जतिसुकै तारे होटलमा बसी निकास निकाल्न खोजे पनि निकास निकाल्न नसकी गैर दलीय संयन्त्र बनाउन पुगेका हुन् भन्ने कुरा सबैमा जानकारी छ।

असफल राजनीतिक पार्टीहरूको अगुवा ‘प्रचण्ड’ जी नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पार्टीको कारण असारमा चुनाव सम्भव नहुने कुरा बताउन लागेका छन्। बहुदल प्राप्तिपछि दुर्इ दुर्इ पटक बहुमतको सरकार फाल्ने पार्टीका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल ‘एमाओवादी आफूले खनेको खाल्डोमा आफैं परेको’ अभिव्यक्ति दिएर कृत्रिम सास दिई नेपाली काङ्ग्रेस बचाउने अभियानमा लागेका छन्। मधेसी मोर्चा र एमालेका अवसरवादी मानिसहरू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयत्नमा तल्लीन छन्। धेरै कुरालाई विश्लेषण गरी हेर्दा असारमा त के मङ्सिरमा पनि चुनाव हुन सक्ने भरपदो आधार भेटिन्न। चुनाव भएछ भने पनि चुनावमा नालायकी जनमत भेटिन सक्ने सम्भावना बढेको छ कारण जनतामा उत्साह नै देखिँदैन। जनतामा उत्साह नै नभएको चुनाव पूर्ण तयारी मान्न सकिन्न।

चुनावी सरकार बन्यो अब चुनाव आयो भनेर जनता उत्साहित देखिनुपर्ने जनतामा कुनै चाख देखिँदैन। चुनाव के को लागि – लोकतन्त्र व्यवस्थापनका लागि कि सत्ता भागबण्डाका लागि – चुनावै भए पनि उही पुरानै सत्ता भागबण्डाका लागि त होला। नेताहरूको यो प्रश्नको चित्त बुझदो उत्तर जनताले नपाएसम्म जनता जागरुक हुँदैनन्। नेताहरूको सत्ता स्वार्थ जनताको आँखा अगाडि छ। यो वितृष्णाको विजारोपण नेताहरूले नै गरेका हुन्। जनताको मनमा भएको वितृष्णा झिकेर फाल्ने काम नेताहरू कै हो। अन्तरिम सरकारलाई सहयोग गर्न कस्िसएका दलीय सिन्डीकेटका सहयात्री आपसी द्वन्द्वमा जति अगाडि बढ्छन् त्यति चुनावी सरकार कमजोर बन्दै जान्छ। जब चुनावी सरकार कमजोर हुँदै जान्छ तब चुनाव हुने सम्भावना कम हुन्छ। चुनावको विगुल नेताहरू बाहिर फुक्दै त हिँड्छन् भित्र भने कता चुनाव भएर हामी आफै नाँगिन्छौं कि भन्ने डर पनि लिएको एक अध्ययनले देखाउँछ। यदि चार दलले अहिले नै चुनाव चाहेको भए पहिला आफ्नो दलभित्र छलफल गर्थे अनि चार दलमा सल्लाह गर्थे त्यसपछि देशभित्रका सबै दल र नागरिक समाजसँग सल्लाह गर्थे र सरकार गठन गर्थे उनीहरू आफैमा चुनावको विश्वास छैन। यसै कारणले गर्दा अनावश्यक बखेडा निक्लिरहेका छन् राजनीतिक वृत्तमा।

राजनीतिक संयन्त्र चुनावी सरकारलाई तेजोमय बनाउन बनेको भने पनि उसको कृयाकलापले सरकारलाई तेजोबध गरेको पाइन्छ। यस दलका सहमतिहरू ‘अग्रगामी’ हुनु पर्नेमा ‘प्रतिगामी’ बन्दै गइरहेका छन्। माओवादी नेतृत्व आफै भित्रभित्र गैरदलीय संयन्त्रलाई विफल पारी आफै अगाडि बढ्ने चाहना भएको विश्लेषकको तर्क भेटिन्छ। उनले न्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाएर पुनः विफल गराई सत्ता हातमा लिने गिरिजाबाबुले भन्ने गरेको ‘ग्राइन्ड डिजाइन्’ हुनुपर्छ। संयन्त्रका प्रमुखले पहिला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख भइ सबै मन्त्रिमण्डल आफै बनाऊ, आफ्नो विवेकले काम गर र चुनाव गर भनेर जो भने पछि गएर त्यो अधिकार खोसेर आफैंले मन्त्री मन्डल बनाउनेको नाम अगाडि तेसाएर तिनै मन्त्री बने, अब दलीय भागबन्डामा बनेका मन्त्रीहरू को प्रति उत्तरदायी हुने – चुनावी उद्देश्यप्रति कि आ-आफ्ना पददाता राजनीतिक खलनायकप्रति – यसले गर्दा चुनावी माहोल भयरहित होला भन्न को सक्छ – खिलराज रेग्मी सरकारमाथि लगाइएको राजनीतिक लगावले चुनावी सरकारको गरिमामै दाग लागेको छ।

एकपटक सत्तामा बसी पदको दुरूपयोग गरेको व्यक्तिलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मेवारी सुम्पिने सिन्डीकेट सहमतिलाई हेर्दा यो लोकतन्त्र माथिको अको गम्भीर प्रश्न हो भन्ने सबै प्रजातन्त्रवादीले बुझेका छन् र नबुझेको भए यसलाई सोच्नु जरूरी छ। एकपटक अख्तियारले सरकारी सेवामा अयोग्य ठहर्‍याइको व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने प्रस्ताव उच्चस्तरीय संयन्त्रका प्रमुखको पकेटबाट झिक्ने त्यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने लोकतन्त्रका भजन मण्डलीहरू। अब यसको अर्थ के हो ? लोकतन्त्रका भजन मण्डलीहरूले के कसरी बुझेका छन् ? यी कारणले चुनावी सरकारलाई संवैधानिक निकायको पूर्णतामा अवरोध खडा भएको छ। अदृश्य इसारामा चुनाव टार्ने जाल रचिए त्यसको फल राम्रो हुने वाला छैन। हाम्रो आँखामा चुनावी सरकार प्रमुख प्रधानन्यायाधीश भए पनि त्यसको साँचो दलहरूकै मुठीमा छ भन्ने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ। यो चुनावी सरकारको लागि नैतिक चुनौती हो। देशमा उत्पन्न सङ्क्रमण धान्न कठीन भएर बनाइएको चुनावी सरकारलाई असफल पारी आफैं हर्ताकर्ता बन्ने उच्चस्तरीय संयन्त्रका अध्यक्षको मतियार बन्दैछन् अन्य तीन दलहरू। एकीकृत माओवादीकै पिडा सहन नसकी चुनाव विरोधी गतिविधिमा लागेका छन् माओवादीहरू। उनीहरूले पनि दृश्य र अदृश्य शक्तिहरूको सहयोग पाएको होला। अन्तमा विरोधको लागि विरोध हुर्कन दिनु त राम्रो हैन। उच्चस्तरीय संयन्त्रले अन्य सबै दलहरूसँग विना दम्भ छलफल गर्नुपर्छ र खिलराज रेग्मीको सरकारलाई स्वतन्त्र छाडी दिनुपर्छ। यदि हस्तक्षेप हुँदै गएमा र अन्य शक्तिसँग समझदारी नभएमा चुनावै हुन नसक्ने सड्ढेतहरू बाहिर आउन थालेका छन्।

(लेखक ताल बाराही मावि बैदामका पूर्व प्रधानाध्यापक हुन्।सं.)