जब विवाह गरिन्छ, त्यसपछि मात्र पति-पत्नीको रुपमा दाम्पत्य जीवनमा बाँधिन्छन्। दाम्पत्य जीवनमा बाँधिन पुग्दा स्वतन्त्र रुपबाट अगाडि बढ्न खोज्दा कहिलेकाहीँ श्रीमान, श्रीमतीका बीचमा खटपट पनि उत्पन्न हुन सक्दछ। यसरी खटपट र मनमुटाव हुँदै जाँदा ठूलै झगडामा परिणत हुन्छ जसको कारणबाट मानसिक तनाव उत्पन्न हुन्छ। सधैँभरी मानसिक तनावमा बस्नुभन्दा सहि निकास लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। जसको कारणबाट लोग्ने स्वास्नीको नाता सम्बन्धलाई तोड्नुुपर्ने हुन्छ। यो नाता सम्बन्धलाई तोड्नुुलाई नै सम्बन्ध विच्छेद भनिन्छ।
सम्बन्ध विच्छेद भनेको अर्को अर्थमा विवाह विच्छेद पनि हो। मुलुकी ऐनको लोग्ने स्वास्नीको महलमा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानुनी प्रकृयाको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा महिला र पुरुषका बीचमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कार्यविधीगत प्रकृया अलग-अलग भएको पाइन्छ। महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु परेमा सबन्धित इलाकाको जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु परेमा सम्बन्धित ठाउँको गाविस वा नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको छ। मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको १ नं. को देहाय (१) मा स्वास्नीले लोग्नेलाई निजको मन्जुरी बेगर लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि छोडी अलग बस्ने गरेमा वा लोग्नेको ज्यान जाने अङ्गभङ्ग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारिरीक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा वा स्वास्नीलाई निको नहुने यौन सम्बन्धी कुनै रोग लागेमा, स्वास्नीले परपुरुषसँग करणी गराएको ठहरेमा त्यस्तो स्वास्नीसँग लोग्नेले आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँदछन्।
त्यसैगरी, लोग्ने स्वास्नीको १ नं. को देहाय (२) मा लोग्नेले अरु स्वास्नी ल्याए वा राखेमा वा स्वास्नीलाई घरबाट निकालेमा वा खान लाउन नदिएमा वा स्वास्नीको खोज खबर नलिई हेरविचार नराखी लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि स्वास्नीलाई छोडी अलग बस्ने गरेमा वा स्वास्नीको ज्यान जाने अङ्गभङ्ग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारिरीक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा वा लोग्ने नपुसक हुन गएमा वा लोग्नेलाई निको नहुने यौन सम्बन्धी कुनै रोग लागेमा वा लोग्नेले परस्त्रीसँग करणी गरेको ठहरेमा वा जबरजस्ती करणीको महलको ३ नम्बरको दफा ६ बमोजिम लोग्नेले स्वास्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा त्यस्तो लोग्नेसँग स्वास्नीलेसम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछन्। यस्तैगरी, लोग्ने स्वास्नीको १ क नं. मा यस महलको १ नं. को १ दफा बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पक्षले वा ३ दफा बमोजिम दुवैको मन्जुरीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा लोग्ने स्वास्नी दुवैले सबन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा निवेदन दिनु पर्दछ। गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले पनि दुवै थरिलाई भरसक सम्झाई-बुझाई मेलमिलाप गराई दिनुपर्दछ। त्यसरी सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि मेलमिलाप हुन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद गराउन श्रेय भएमा निवेदन परेको १ वर्षभित्र आफ्नो रायसमेत संग्लन गरी प्राप्त निवेदन सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अधिकार भएको सबन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्दछ। माथि उल्लेख गरिएका कानुनी आधारहरुबाट हेर्दा महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कार्यविधि र पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कार्यविधिमा विभेद भएको पाइन्छ। यो विभेद पूर्ण कार्यविधिलाई संशोधन गर्न जरुरी छ। सम्बन्ध विच्छेद गर्ने एउटै कार्यविधि हुनुपर्दछ जसरी महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपरेमा सिधै सम्बन्धित इलाकाको जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी, पुरुषले पनी सम्बन्ध विच्छेद गर्नु परेमा सम्बन्धित इलाकाको जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ। यसको लागी लोग्ने स्वास्नीको १ क नं. को व्यवस्थालाई संशोधन गर्न जरुरी छ। किनकि यो व्यवस्था अन्तर्गत पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यो कानुनी प्रक्रियालाई अबलम्वन गरी हेर्दा अत्यन्तै झन्झटिलो र लामो प्रकृया भएको पाइन्छ। यो प्रकियामा मुद्दाका पक्षहरुले धेरै दु:ख, कष्ट र हैरानी पाइराखेको अवस्था छ। तसर्थ पनि मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ क नं. लाई संशोधन गनुपर्ने अपरिहार्य छ। यसमा विधायीकाको ध्यान पुग्न जरुरी छ। यस्ता कुराहरुमा विधायीकाले समयमा नै ध्यान पुर्याएको अवस्थामा मात्र यस्ता विभेद पूर्ण कार्यविधिको अन्त्य हुन्छ। तसर्थ विधायीकाले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कार्यविधीगत प्रकियामा भएका विभेद पूर्ण कार्यविधिलाई संशोधन गरी महिला र पुरुषको बीचमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कार्यविधि एउटै बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
कास्की कांग्रेसको शिखर पुरूषको अवसान
जून ओर्लेको रात र त्यसको आलोक
नयाँ बिहानी: आदर्श समाजको २९ औं वर्ष
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका ४ वर्ष र आगामी कार्यदिशा
राणा कालमै हलो जोत्ने क्रान्तिकारी पं. मुक्तिनाथ
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
वैशाख २३, २०८१मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१