पोखरा ।उद्योगी व्यवसायीहरुले राजश्व तथा कर नीतिहरु व्यवसायीमैत्री नभएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्याउँदा राजश्व र कर नीतिहरु परिमार्जन गर्न माग पनि गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, महासंघ गण्डकी तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने कर तथा राजश्व नीतिबारे पोखरामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले सो माग गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव समेटेर कर तथा राजश्व नीति बनाउँदा राजश्वमा बृद्धि हुने तर्क गरे । उनले व्यवसायीहरुलाई पेलेर मात्रै आर्थिक उन्नती सम्भव नभएको धारणा राखे । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले स्थानीय र प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा परेका कर लगाइँदा त्यसले व्यावसायिक बन्दै गरेको कृषि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्छ कि भन्नेतर्फ विचार गर्न सरोकारवालासँग आग्रह गरे । बुँदागत रुपले सुझाव दिने क्रममा उनले भन्सार नाकामै न्यून बिजकीरणको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, उद्योगी÷व्यवसायीलाई एकैथलोबाट सेवा दिनुपर्ने र घर बहाल कर न्यून बनाउँदै घरधनीले नै कर तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

यसैगरी कृषि उद्योगलाई सबैखाले करबाट मुक्त गरिनुपर्ने, भन्सार बिन्दुमा बस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा कारोवार गरेको बिललाई आधार मानिनुपर्ने, तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको मूल्यमा कम्तीमा २० प्रतिशत फरक हुनुपर्नेलगायतका सुझाव पनि उनले दिए । उनले स्वदेशमै आत्मनिर्भर भैसकेका वस्तुहरु आयात गर्दा थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था भ्याटमा बहु दर लागू, उत्पादनमूलक तथा निर्यातको सम्भावना बोकेका उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न कच्चा पदार्थ आयातमा विशेष छुट, बाह्य ऋण लिने व्यवस्था, व्यक्तिगत आम्दानीमा लगाइने करको सीमा बढाउन तथा युवा उद्यमीलाई उमेरको हद तोकेर कर छुट दिन माग पनि गरे । खुल्ला रुपमा हुने ब्यवसायलाई नियन्त्रित र ब्यवस्थित हुनुपर्ने, विदेशीले सजिलै एउटा पान नम्बरको भरमा व्यवसाय गर्न पाउने तर नेपालीले व्यवसाय गर्दा अनेकौँ झन्झट हुने परिस्थिति अन्त्य गरिनुपर्ने तथा बैंकहरुले लगानीमा अकस्मात व्याजदर बढाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत ऋषिराम पोखरेलले डाक्टरहरुको आम्दानी गर्ने तर कर नतिर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आन्तरिक राजश्व कार्यालयले आँखा लगाएको बताए । उनले करको दायरामा आउने व्यवसायीहरुले कानून नमान्नेहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्दा घाटा व्यहोरेको स्वीकारे । प्रमुख कर अधिकृत पोखरेलले आफ्नो खातापाता दुरुस्त राख्दा आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराले सहयोग नै गरेको दृष्टान्त दिँदै भने, ‘व्यापार गर्न सक्ने, नाफा कमाउने सक्नेले हिसाब राख्न सकिँनभन्दा नियतमा खोट देखिन्छ ।’ नक्कली बिल प्रयोग गरी इन्धनको भन्दै भ्याट फिर्ता लिने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन इन्धनलाई खर्चमा नजोडिएको प्रष्ट पारे ।

यसअघि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य विक्रम कर्माचार्यले इन्धनमा लागेको खर्चको भ्याट फिर्ता हुनपर्ने माग गरेका थिए । प्रमुख कर अधिकृत पोखरेलले २० हजारभन्दा बढीको सामान किन्दा भ्याट बिल चाहिने प्रावधान कर ऐनमा नभएको तर सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको बताउँदै सार्वजनिक निकायहरुले त्यही कारणले २० हजारभन्दा बढीको सामान किन्दा भ्याट बिल मागेको हुनसक्ने बताए लेखनाथकै कार्यसमिति सदस्य रमानाथ पौडेल र पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष मोहनप्रसाद सापकोटाले यो विषय उठान गरेका थिए । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यले सामाजिक सुरक्षाकोषले कामदारको हकहितबारे राम्रो गरे पनि व्यवसायीलाई मर्का पारेको गुनासो गरे । ‘व्यवसायीले सधैँ नाफा कमाउँछ भन्ने ठानेर सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याइएको जस्तो छ’, उनले भने, ‘व्यवसायी टाट पल्टिँदा उसलाई कसले हेर्ने ?’ उनले कर्मचारीलाई अनिवार्य पानमार्फत तलब दिने तथा राजश्व अनुगमनबाट गरिएको जरिवानाविरुद्ध अदातल जाँदा २५ प्रतिशत अन्त ःशुल्कबापतको रकम धरौटी राख्ने प्रावधान गलत भएको बताए ।

जरिबानाको १० प्रतिशतसम्म त ठीकै होला, कालोबजारी गर्नेले त जति नि तिर्न सक्ला तर नजानेर गल्ती गर्ने व्यवसायीले त्यो रकम कहाँबाट ल्याउने ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘त्यही कारणले एउटा व्यापारीले आत्महत्या गरे के उसको परिवारको जिम्मेवारी कसले लिने ?’ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमान बिजुक्छेले करमैत्री प्रशासन भएमात्र राजश्वमा बढोत्तरी हुने बताए । नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य राजेन्द्र गौतमले कृषिमा प्रतिफलको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने धारणा राखे । भीमाद उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हस्तबहादुर खड्काले अस्थायी पानबाट कारोवारको व्यवस्था मिलाउन राजश्व कार्यालयसँग अनुरोध गरे ।
शुक्लागण्डकी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले शुक्लागण्डकी क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेहरुसँग लालपूर्जा नभएकाले पान नदिइएको बताउँदै सो समस्या समाधानको लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालय गुहारे ।

गोरखा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव राजुबाबु श्रेष्ठले साना, मझौला र ठूला उद्योग निर्धारण गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । नाट्टा पोखरा महासचिव कमला गिरी पर्यटकलाई सेवा दिने ट्राभलहरुलाई अनिवार्य भ्याटमा जानुपर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकनको माग गरिन् ।कार्यक्रममा मदिरा व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष रुपनारायण भुजेलले मदिराको अवैध व्यापार फस्टाउँदा वास्तविक व्यवसायी मर्कामा परेको बताए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व कार्यसमिति सदस्य डिबी भुजेलले अवैध व्यापारले बजार अस्तव्यस्त भएको गुनासो गरे । अर्का पूर्व सदस्य हीरामणि पण्डितले निजी जग्गामा भएका काठ किन्न र बेच्न पाउनुपर्ने माग गरे । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य तारानाथ ढुंगानाले नेपाली घरेलु रक्सीको ब्राण्डिङ हुनपर्ने माग गरे ।नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकीका सदस्य कुविरकुमार श्रेष्ठले व्यवसायी मैत्रीकर प्रणालीले मात्रै राजश्व उठ्ने तर्क गरे ।कपडा व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले कपडाको अवैध ब्यापार भन्सारबाटै रोकिनुपर्ने माग गरे ।पोखरा महानगरपालिकाका कर अधिकृत शिवहरि शर्माले कर सहयोगीको हातमा करोडौँका कारोबार नसुम्पिन व्यवसायीहरुसँग आग्रह गरे ।