पोखरा । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ सय ८७ वटा निकायको ३९ अर्ब ९० करोडको लेखा परीक्षण गर्दा ४९ करोड ३५ लाख बेरुजु रह्यो । नियमित गर्नुपर्ने, पेश्की र असुल गर्नुपर्ने शीर्षकमा यति बेरुजु देखिएको हो । प्रदेश सरकार स्थापनाको वर्ष १ अर्ब २ करोड बजेटमध्ये २९ करोड ६३ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ५ लाख ४० हजार बेरुजु रह्यो । त्यसपछि हरेक वर्ष बेरुजु थपिँदो छ । हाल २ अर्ब १४ करोड कायम भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । गएको वर्ष ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कायम भएको छ ।

बर्सेनी बढ्दो बेरुजु फस्र्यौटमा भने सरकारले खासै चासो दिएको छैन । प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा बेरुजु फस्र्यौट समिति पनि गठन भएको छ । माघ महिनालाई बेरुजु फस्र्यौट महिनाका रुपमा तोकिएको छ । अधिकांश बेरुजु यही महिनामा फस्र्यौट हुन्छ । तर बेरुजु थपिने दरभन्दा फस्र्यौट हुने दर निकै न्यून भएपछि गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले चासो दिएको छ । अहिलेसम्म कायम बेरुजु तत्कालै फस्र्यौट गर्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘गण्डकी सरकार र मातहत कार्यालयहरुको बेरुजु फस्र्यौट गरेर २ महिनाभित्र विवरण समितिमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छौं,’ सभापति सुधीरकुमार पौडेलले भने ।

गण्डकी सरकार र मातहत कार्यालयहरुको बेरुजु फस्र्यौट गरेर २ महिनाभित्र विवरण समितिमा जानकारी गराउन निर्देशन

समितिले लगातार ६ दिनसम्म संसदीय समिति बैठक बसेर उक्त निर्देशन दिएको हो । ‘दिनदिनै सरकारले गरेका लेखा सम्बन्धी कामको अध्ययन र छलफल भयो । देखिएका केही कमजोरी सुधार्न निर्देशन दियौं,’ उनले भने । यस्तै, प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका जिन्सी र अन्य सम्पत्तिको लगत राखेर समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । पारदर्शीताका लागि प्रदेशसभा लगायत सबै मन्त्रालय र विभागका वेबसाइट तत्कालै सुचारु गर्न पनि भनिएको छ । केही कार्यालयका वेबसाइट अहिले चलेका छैनन् ।

यसबाहेक सरकारले सञ्चालन गरेका जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम, कृषि अनुदान, उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन आयोजना, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा भएको खर्चको बस्तुस्थितिबारे विवरण माग गरेको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएका गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि अद्यावधिक विवरण माग गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । प्रदेश सरकारले १८ वटा गौरवका आयोजना र ५ वटा रुपान्तरणकारी योजनासहित २३ योजना पहिचान गरेको छ । ती आयोजनाको कार्यान्वयन भने निकै सुस्त छ भने अधिकांश कार्यान्वयनमा प्रवेश नै भएका छैनन् । प्रदेश सरकारको सबैभन्दा आलोचित कार्यक्रम हो–होमस्टे (घरबास) कार्यक्रम । हरेक वर्ष घरबास प्रबद्र्धन अन्तर्गत करोडौं रकम खर्च हुन्छ तर त्यसले नतिजा दिएको छैन ।

समितिले सरकारसँग होमस्टे कार्यक्रममा हालसम्म भएका खर्च र उपलब्धि विवरण पनि माग गरेको छ । सबै कार्यक्रमको अध्ययन र अनुगमन गर्ने तयारी समितिले गरिरहेको सभापति पौडेलले बताए ।