पोखरा । लामो समय अड्किएर बसेका केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु प्रदेशसभामा टेबुल भएका छन् । बढी चासोमा परेको आमसञ्चार विधेयकसहित प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी संशोधन विधेयक मंगलबार सदनमा पेस भयो । बालबालिका र प्राइभेट फर्मसम्बन्धी विधेयक पनि टेबुल भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बालबालिकासम्बन्धी र पर्यटनमन्त्री मणिभद्र शर्माले प्राइभेट फर्मसम्बन्धी विधेयक पेस गरेका हुन् । सबै विधेयक सामान्य छलफलपछि विधायन समितिमा पठाइएको छ । ३० असारमा मार्सल लगाएर बजेट पास गरेपछि रोकिएको सदन विपक्षीलाई खुसी पारेर मंगलबार डाकिएको हो ।
किन आयो सुविधाको संशोधन ?
सुविधा विधेयक पास भएपछि गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले थप सुविधा पाउने छन् । नयाँ सरकार गठनका बेला दोहोरो थ्रेस होल्ड हटाउने समझदारीअनुसार सरकारले थ्रेस होल्ड हटाएर सबै पार्टीलाई सुविधा दिने गरी ऐन संशोधन गरेको हो । संविधानले डेढ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउने दललाई प्रदेशसभामा मान्यता दिने व्यवस्था गरे पनि गण्डकीमा थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । दोहोरो मापदण्ड कारण राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुविधाबाट बञ्चित भएका थिए । अब भने उनीहरुले पनि अरु सरह सुविधा पाउने छन् । यस्तै, दलको उपनेतालाई समेत सुविधा दिन लागिएको छ । ३ सांसद (हाल २) रहेको जनमोर्चाबाट खीमविक्रम शाहीलाई प्रदेशसभा मामिला सभापति बनाइएको छ भने दलको नेता वा प्रमुख सचेतकको सुविधा पियारी थापाले पाउने छिन् । २ सांसद रहेको जसपाका हरिशरण आचार्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनेका छन् । दलको प्रमुख सचेकको सुविधा अर्की सांसद धनमाया लामा पोखरेलले पाउँछिन् ।
बहुचर्चित आमसञ्चार विधेयकले सञ्चार समन्वय समितिदेखि प्रेस रजिस्ट्रार र कारबाही गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ
ऐन संशोधन भएपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता किरण गुरुङसहित सबै दलका उपनेताले सांसदभन्दा केही थप सुविधा पाउने छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि उपनेता फेरेर सुविधा लिने छुट विधेयकले दिएको छ । हाल कांग्रेस उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ सामाजिक विकास मन्त्री र माओवादीका उपनेता रामजी बराल अर्थमन्त्री छन् । संशोधनअनुसार उपनेताले मासिक ५६ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिको सुविधा पनि समान छ । यस्तै, अन्य दलका प्रमुख सचेतकले ५५ हजार, सबै दलका सचेतकले ५४ हजार ५ सय २० र सांसदले मासिक ५२ हजार २०० रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्छन् । हाल गण्डकीका सभामुखले ६१ हजार ४ सय ८०, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले ५८ हजार, दलको नेताले मासिक ५७ हजार ५ सय पाउँछन् । पदाधिकारीहरुले निजी सचिवालय बन्दोबस्तीसहित अन्य सुविधा पनि छ । सबैले १/१ वटा गाडी पाउने छन् । विपक्षी सांसदहरुले भने सुविधा विधेयकको विरोध गरेका छन् ।
बहुचर्चित आमसञ्चार विधेयक
प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी बुँदाहरु राखेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा आमसञ्चार विधेयक विचाराधीन छ । गण्डकी प्रदेशले यहीं समयमा विधेयक सदनमा पेस ग¥यो । अघिल्लो सरकारले नै बनाएको विधेयक अहिले अघि बढाइएको हो । प्रस्तावित विधेयकले सञ्चार समन्वय समितिदेखि प्रेस रजिस्ट्रार र कारबाही गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा मन्त्रीको संयोजकत्वमा सञ्चार समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । समितिले आमसञ्चारबारे नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनेछ । यस्तै, प्रेस रजिस्ट्रारले मन्त्रालयसमक्ष कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, आमसञ्चार माध्यमको सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । १ सयदेखि १ हजार वाटसम्मको एफएम रेडियोको इजाजत, नवीकरण र नियमन तथा प्रदेशमा प्रकाशन गर्न चाहने छापाको दर्ता, नवीकरण र नियमनको अधिकार रजिस्ट्रारलाई दिइएको छ । पेस भएको विधेयकमा इजाजत नलिई काम गर्नेलाई कसूरको मात्रा हेरेर ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था छ । तर, कारबाही र जरिमानाअघि सफाइको मौका दिइनेछ । प्रकाशन र प्रसारण गरिएको सामग्री इन्टरनेटबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ भने मापण्ड पूरा नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सरकार र मातहतबाट प्राप्त सुविधा रोक्का राख्न सक्ने उल्लेख छ ।
प्रदेशमा विदेशी मिडियाको प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । विदेशी मिडियाले प्रदेशभित्र कुनै कार्यक्रम वा घटनाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुपरे त्यसअघि नै मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ भने विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले प्रदेशभित्रका मिडियामा लगानी गर्न पाउने छैनन् । यहाँका सबै मिडियाले लगानीको स्रोत खोल्नुपर्ने अनिवार्य शर्त राखिएको छ । मिडियाले गरेका गल्तीमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी मन्त्रालयका सचिवलाई तोकिएको छ । उक्त मुद्दा जिल्ला अदालनमा पेस गर्ने व्यवस्था छ । यस्ता बुँदाले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै संशोधनका लागि पत्रकारितासम्बन्धी संघसंस्थाहरुको आग्रह छ । संसदमै सांसदहरुले पनि मिडियाको नियमन कर्मचारीभन्दा प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सांसद धनञ्जय दवाडीले रजिष्ट्रार तोकेपछि उसैले कारबाहीको अधिकार पाउनुपर्ने भन्दै सचिवले नियमन गर्ने भए रजिष्ट्रारको औचित्य नरहेको बताए । माओवादी संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान पनि कारबाहीको अधिकार सचिवलाई दिन नहुने बताए । केही बुँदाहरु माथिल्लो ड्राफ्टका कारण ल्याउनुपरेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न सकिने उनको भनाइ छ । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले प्रेसबाट बढी चासोमा परेका बुँदामा पर्याप्त छलफल हुने बताए । उनले प्रेसलाई स्वतन्त्र महसुस गर्ने गरी ऐनको रुपमा पास हुने विश्वास दिलाए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
बुटवल पावर कम्पनीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
क्षत्री समाज नेपालमा पोखराका रिव, महासचिवमा कृष्ण
यस्तो छ लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका
नेपालमा लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण र सहि अवसर छ : महासंघ अध्यक्ष ढकाल
बुढ्यौलीमा भेडीगोठ मोह
hero news full width
मुख्य समाचार
पर्यटन प्रवद्र्धनमा गण्डकी र मधेश प्रदेशबीच सहकार्यको प्रतिबद्धता
जलवायु परिवर्तन असर : मुस्ताङको स्याउ उकालो चढ्दै
वैशाख १५, २०८१त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
वैशाख १४, २०८१मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
वैशाख १३, २०८११३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
वैशाख १३, २०८१कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
वैशाख १३, २०८१