काठमाडौँ, १६ चैत । सर्वोच्च अदालतले वालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराइ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो ।
आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र साउन २८, अनि २०६९ असोज १८ गते भएका निर्णय झिकाइ महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न भनिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसहित १७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक निर्णय भनेर सफाइ दिएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यायौपानेले २०७६ माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन माग गरिएको थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ नवनिर्वाचित समितिलाई लेउवा संघको स्वागत
अनेमसंघ (क्रान्तिकारी) गण्डकीमा गीता शाही
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्युयोर्क प्रस्थान
सुरु भयो पदयात्राको याम
गण्डकीमा ५ वटा ऐन संशोधन हुँदै
hero news full width
मुख्य समाचार
रुपा रिङरोड दोस्रो खण्ड शिलान्यास, लागत ४७ करोड १८ लाख
संविधान दिवसमा सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई सम्मान
असाेज ३, २०८१पोखरामा मनाइयो संविधान दिवस
असाेज ३, २०८१पोखरा महानगर शिक्षा महाशाखाद्वारा शैक्षिक सम्मान
असाेज २, २०८१हिसान कास्कीमा दिवाकर जैसी
असाेज २, २०८१आजदेखि सोह्र श्राद्ध सुरु
असाेज २, २०८१