पोखरा । केहि समयअघि सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन विपरित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रतिक्रिया दिएः ‘समितिका सबै निर्देशन मान्नुपर्छ भन्ने छैन ।’ साना योजनामा पनि मन्त्रालयले टेण्डर मार्फत काम गर्न थालेपछि उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकता दिन समितिको निर्देशन थियो । मन्त्री बस्नेतले उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका हुन् । त्यसअघिका कतिपय छलफलहरुमा मन्त्री उपस्थित नहुने र मन्त्रालयबाट मगाईएको कागजात उपलब्ध नगराउने समस्या छ । यो सबै समितिले भोगेको समस्या हो ।

प्रदेशसभा गठन भएको तेश्रो बर्ष नजिक छ । यहाँ गठित विषयगत समितिका सभापतिहरुले सरकार समितिको निर्देशनप्रति अटेरी गर्ने गरेकोे बताए । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले समितिले दिएका निर्देशनमा सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको आरोप लगाए । ‘सरकारलाई समितिले बोलाउँछ । विज्ञ समेतको उपस्थितिमा छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्छ । तर त्यो निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले दिएको निर्देशनलाई हस्तक्षेपको रुपमा ठान्छ । सरकारले अक्षरंश पालना नगर्ने भने समितिको औचित्य कमजोर हुन्छ ।’ उनले बजेट अभावका कारण समितिका दैनिक कामकाजमा समस्या भएको बताए ।

अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले पनि नतिजामुखी काममा सरकारको ध्यान नपुगेको बताए । ‘नीतिगत रुपमा समितिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुहुन्छ । तर नतिजा आउने गरी काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले समितिको निर्देशनको औचित्यमाथी प्रश्न उठ्छ ।’ उनले आफु मातहतका मन्त्रालयले बनाएको विधेयक अध्ययन र राय दिने ब्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । ‘सम्बन्धित विधेयक छलफल गर्न समितिलाई दिईएको छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयको विधेयक छलफल समितिले गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘नत्र कानुन निर्माणमा समितिको भूमिका कहाँ हुन्छ ?’ गण्डकी प्रदेशको सबै विधेयकमाथी विधायन समितिमा मात्रै दफावार छलफल हुन्छन् ।

विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले चाहिँ प्रदेशले निर्माण गरेका विधेयकमा संघ सरकारले अंकुश लगाउने काम गरेको आरोप लगाए । ‘प्रदेशले बनाउने ऐनलाई यो वा त्यो कोणबाट अंकुश लगाउने वातावरण नबनोस । स्वतन्त्र भए मात्रै प्रभावकारी कानुन बनाउन सक्छौं,’ उनले भने । प्रदेश मामिला समिति सभापति कृष्ण थापा पनि सरकार समितिप्रति जिम्मेवार नभएको बताए । ‘कोरला नाका र त्रिवेणी नाकामा पुर्वाधार बनाउन र ब्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएका थियौं । तर अहिलेसम्म काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘जेलको खानेपानी, शौचालय, विद्युत र बन्दी भत्ता बढाउन भनेका थियौं । त्यसलाई पनि सुनिएको छैन । बजेटको बार्षिक प्रतिवेदन मागेको धेरै भयो । अहिलेसम्म पाएका छैनौं ।’

संसद विज्ञ काशिराज दाहालले सरकार समितिप्रति जिम्मेवार हुनैपर्ने बताए । ‘समिति भनेको सभाको कामलाई ब्यवस्थित गर्ने मात्र होईन । सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायि बनाउने हो,’ उनले भने, ‘मन्त्री समितिको सदस्य भएर मतदान गर्न पनि मिल्दैन । सत्ताको दुरुपयोग हुन सक्छ । त्यसलाई रोक्ने संसद र समितिकै हो ।’ उनले संसदको काम कानुन निर्माण गर्ने भएकोले सबै विधेयक सबै समितिमा छलफल भए प्रभावकारी हुने सुझाव दिए । प्रतिनिधिसभा कानुन न्याय तथा संसदीय समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले ल्याएका विधेयकमाथी धेरै छलफल गर्नुपर्ने र जनताको सहभागिता हुनुपर्ने बताए । ‘विधेयक उपर सबै सांसदले गम्भीरता पुर्वक छलफल गर्नुपर्छ । सकेसम्म सर्वसम्मत पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब कानुन निर्माणमा जनताको समेत सहभागिता गराउनुपर्छ । त्यो अभ्यास प्रदेशले गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

मुख्य न्यायधिबक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले समिति र सरकारबीच दुरी घटाउने गरी संयन्त्र तयार हुनुपर्ने बताए । ‘कतिपय निर्णयहरु सतही हुन्छ । त्यो सरकारले पालना नगर्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘समितिको निर्णय प्रक्रियालाई पनि ब्यवहारिक र गम्भीर बनाउनुपर्छ । त्यो निर्देशन आएपछि सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । दुवै संस्थाको महत्व पनि बढ्छ ।’ उनले समितिलाई साधन श्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले अहिलेसम्म बनेका कानुनको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । ‘कानुन कस्तो छ ? समय सापेक्ष छ कि छैन अव हेरौं,’ उनले भने, ‘कानुन अव विकास प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नेगरी आउनुपर्छ । धेरै कानुन प्रक्रियामुखी भए ।’

गण्डकी प्रदेशसभाले बुधबार समितिको काम, कर्तब्य र प्रभावकारिताबारे छलफल गरेको हो । समितिको हालसम्मको कामलाई हेरेर आगामी दिनमा थप सुधारात्मक काम गर्न सघाउने गरी छलफल आयोजना गरिएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदलाई सबै समस्याको समाधान गर्ने थलो बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘संसद सबै समस्याको हल गर्ने ठाउँ हो । समितिले त्यो ढंगबाट आफुलाई परिस्कृत गर्नुपर्छ । संसदलाई जतिसक्दो बढी प्रभावकारी बनाउन सरकारको पूर्ण सहयोग हुन्छ,’ उनले भने, ‘अरु देशले पहिले प्रयोग गरेका ब्यवस्था यहाँ पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दा अतिवादी हुन्छौं । सुधारमुखी बनाईनुपर्छ ।’ उनले कानुन निर्माणका काममा राजनीतिक नजरले नहेरी बस्तुबादी भएर छलफल गर्न आग्रह गरे । एकाध बाहेक सबै विधेयक सर्वसम्मत पास भएको भन्दै उनले आगामी दिनमा संसदीय समितिले थप गहन अध्ययन र सुझाव दिन आग्रह गरे । संसदको अन्तराष्ट्रिय विज्ञ डेवोरा हेलीले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासबारे जानकारी गराएकी थिईन् ।