पोखरा, ९ बैशाख। मादी गाउँपालिका-७, चिप्लीमा रहेको सिद्ध प्रावि अघिल्लो महिनादेखि बन्द भयो । पढिरहेका ४ बिद्यार्थीलाई निकालेर स्कुल बन्द गरिएपछि अभिभावकहरु बालबच्चा च्यापेर पोखरा झरे । उनीहरु अहिले भाडाको कोठामा बसेर बालबच्चालाई स्कुल पठाउँछन् ।

‘घर छेवैको स्कुल बन्द भो । अको स्कुलमा पठाऔं भने २ घण्टा हिड्नुपर्छ, एक अभिभावकले भने-अधिकार के के जाति गाउँमा आयो भन्छन् । भुराभुरी पढाउन चाहीँ शहर नझरी सुखै छैन ।’

सँगै बन्द गरिएको चापाकोटको विरिम बाराही प्राविमा भने विद्यार्थी शून्य भयो । हुने खानेले बालबच्चा बोर्र्डिङ पढाउने र अरुले पनि देखासिकी गर्न थालेपछि स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी नभएको वडाध्यक्ष बिष्णुप्रसाद पराजुलीले बताए ।

‘धेरै घर पहिले नै खाली भएको हो । खान लाउन अलि गाह्रो हुनेहरु गाउमै थिए,’ उनले भने-‘गाउँमा बसेर घरखचै चलाउन नसकेपछि रोजगारी खोज्दै उनीहरु पनि पोखरा गए । गावैं रित्तो भएपछि पढ्ने विद्यार्थी नपाएर सहमतिले बन्द गरिएको हो ।’

सरकारले गाउँमा सुविधा पठाएर शहरमा हुने बसाईसराई रोक्ने उद्घोष गरिरहेका बेला कास्कीका सयौं परिवार गाउँको स्कुल बन्द भएर बालबच्चा पढाउनकै लागि पोखरा झरेका छन् । यसबाहेक गुणस्तरिय शिक्षाका लागि शहर पसेकाहरुको त झन् तथ्यांक नै छैन । स्वास्थ्य र रोजगारी खोज्दै पोखराको बसाई बढेपछि अहिले कास्कीका अधिकांश गाउँहरु सुनसान छन् । विद्यार्थी र अभिभावकको समस्या आंकलन नै नगरी विद्यालय बन्द गरिएपछि एकातिर पढ्न पाउने बालबालिकको अधिकार हनन् भएको छ भने अकोर्तर्फ आर्थिक बोझ र बसाईसराई बर्षेनी बढ्दै गएको छ ।

कास्की जिल्लामा हालसम्म ४४ वटा विद्यालय बन्द भैसकेका छन् भने ७ वटा स्कुलको तह घटाइएको छ । शहरी भन्दा ग्रामिण क्षेत्रका सरकारी स्कुलहरु बढी बन्द भएका तथ्यांकले देखाउँछ । चालू बर्षको साउनयता मात्रै ६ वटा स्कुल बन्द भैसकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कास्कीले जनाएको छ । प्रभात प्रावि सराङकोट, माछापुच्छ्रे प्रावि ढिकुरपोखरी, क्षितिज प्रावि लाहाचोक, विरिमबाराही प्रावि चापाकोट, शिवपुरी प्रावि पुरुञ्चौर र सिल्दुजुरेको सिद्ध प्रावि बन्द भएका हुन् । बसाईसराईले गाउँका विद्यालय बन्द भए भने शहरतिका स्कुल चाहीँ निजी स्कुलप्रतिको आकर्षणले बन्द भएका छन् ।

‘विद्यार्थीहरु फुत्तफुत्त निस्केर निजी स्कुलमा जान थाले । बरु नजिकैको स्कुलमा समायोजन गरे विद्यार्थीलाई त्यता लैजान सकिन्छ,’ पोखरा १९ का अध्यक्ष शोभामोहन पौडेलले भने, ‘सुविधासम्पन्न संरचना बनाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिन पाए विद्यार्थीले चको शुल्क लाग्ने निजी स्कुल रोज्दैनन् । विद्यार्थी आकषिर्त गर्न सरकारी स्कुलको पर्ढाई राम्रो हुनुपर्छ ।’

२०७० को विद्यालय समायोजन निर्देशिका लागू भएपछि कृष्तिको पशुपति प्रावि, मौजाको आनन्ददेवी स्मृति प्रावि र जय भवानी प्रावि, काहुँको सर्वेश्वर प्रावि, थुम्कीको भैरवकाली प्रावि र बालविकास प्रावि, रिभानको मौला भगवति प्रावि, अर्मलाको कुलदिप प्रावि, पुरुञ्चौरको उमाशंकर प्रावि र जनएकता प्रावि, रुपाकोटको शान्तिरुपा प्रावि, सीता प्रावि र छाव्दी बराह प्रावि, कालिकाको शिवशक्ति प्रावि बन्द भैसकेका छन् ।

यस्तै, आर्वाको जनजागृति प्रावि र नवदुर्गा प्रावि, हंसपुरको कल्पना प्रावि, घान्दु्रकको जनजागृत प्रावि, पुम्दीको अर्चलबोट प्रावि, भरतपोखरीको पुनर्जागरण प्रावि, धितालको बालकल्याण प्रावि, सार्दिखोलोको नवीन बाल शिक्षा र लालिगुराँस प्रावि, हंसपुरको नवप्रतिमा प्रावि र ज्ञानज्योति प्रावि, मिजुरेको जनशक्ति प्रावि, सिल्दुजुरेको देवी प्रावि, भदौरेको प्रगतिशिल प्रावि, माछापुच्छ्रेको गुराँसे प्रावि, सराङकोटको सरस्वति प्रावि, ढिकुरपोखरीको बालज्योति प्रावि र कास्कीकोटको प्रगतिशिल प्रावि पनि अहिले चल्दैनन् ।

लामाचौरको महेन्द्र प्रावि र सरस्वति विद्या मन्दिर, लेखनाथको सरस्वति प्रावि, हेमजाको सेतिगण्डकी प्रावि र दीपेन्द्र प्रावि तथा बगरको बालज्योति प्रावि पनि बन्द भए । १ देखि ५ कक्षासम्म पर्ढाई हुने कालिकाको राष्ट्रिय प्रावि, लेखनाथको जनज्योति प्रावि, माझठानाको जनक प्रावि, ढिकुरपोखरीको सरस्वति प्रावि र थुमाकोडाँडाको दयानन्द प्राविको १ देखि ३ कक्षा कायम गरिएको छ । १ देखि १२ सम्म पर्ढाई भैरहेको कास्िककोटको कालिका मावि चाहीँ ६ देखि १० कक्षासम्म मात्रै पढाउन पाउने गरी तह घटाइएको छ । निर्देशिका अनुसार १ देखि ३ कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयमा कम्तीमा ३० जना र १ देखि ५ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा ३५ जना न्यूनतम विद्यार्थी हुनुपर्ने मापदण्ड छ । मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने हो भने अझैपनि सयभन्दा बढी सरकारी स्कुल बन्द हुने अवस्थामा रहेको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख नरेन्द्रराज पौडेल बताउँछन् ।

‘मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा केही विद्यार्थीले पढ्नै पाउँदैनन् । एउटा स्कुल गाभ्दा त्यसको नकारात्मक असर धेरैतिर पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्कुल गाभेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । ब्यवस्थापन चुस्त बनाएर गाउँकै स्कुलमा गुणस्तर बढाउनुपर्छ ।’

कास्कीमा हाल ३ सय ९७ सरकारी स्कुल छन् भने निजी २ सय २५ वटा । डेढ लाख विद्यार्थी पढ्ने कास्कीमा ६० प्रतिशत निजी स्कुलका छन् । ४० प्रतिशत मात्रै सरकारीमा पढ्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कास्कीका उपसचिव दामोदर सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ६० हजार हाराहारीका विद्यार्थीलाई पढाउन सरकारी स्कुलमा हाल करिब २ हजार ९ सय शिक्षक छन् । गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेकै कारण गाउँका स्कुल धमाधम बन्द भएका उनको अनुभव छ ।

‘सरकारले निशुल्क शिक्षाको कुरा ल्याउँछ । तर पर्याप्त सुविधा दिदैन,’ उनले भने, ‘चाहिएको शिक्षक दिनु छैन । बजारमा विक्ने शिक्षा पद्धतीको विकास भएको छैन । अनि कसरी चल्छ सरकारी स्कुल -’

पर्याप्त लगानी सहित प्राविधिक र गुणस्तरिय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । दुर्गम र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयलाई गाभ्दा धेरै विद्यार्थीले पढाइ छाड्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । विद्यालय गाभ्नभन्दा शिक्षक संख्या घटाएर बहुकक्षा शिक्षण पद्धति अपनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।