काठमाडौं, १५ माघ । निर्वाचनबाट ताजा जनमत आएसँगै कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले राष्ट्रिय महत्वका निर्णय गर्ने क्रम भने जारी नै छ ।
यसैक्रममा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सरकारी संस्थान खारेज गर्नेदेखि लिएर, शहीद घोषणा र अनलाइन निर्देशिका स्वीकृतसम्मका निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषिद् बैठकले नेसनल टे्रडिङ लिमिटेड खारेज गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाटा चुलिँदै गएर सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको भन्दै नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताए ।
त्यसैगरी, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघको विधानमा चौथो संशोधन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यसले संघीय संरचनामा जान सहज हुने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिकाको दोश्रो संशोधन स्वीकृत गरिएको सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले जानकारी दिए ।
यसैगरी, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना रानीजमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना, निलगिरी जलविद्युत् आयोजना, शिवम् सिमेण्ट उद्योग र ढाडखोला जलविद्युत् आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र प्रदेश प्रमुखको मुख्यमन्त्री लगायत सबैको मर्यादाक्रम निर्धारण पनि गरेको मन्त्री बस्नेतले जनकारी दिए ।
त्यसैगरी, सरकारले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीद्वारा मारिएका स्याङ्जाका देवानसिंह राना, देवबहादुर खवास, विष्णुबहादुर चन्द, मिनबहादुर बानिया क्षेत्री, नेत्रनारायण भण्डारी र रणबहादुर गुरुङलाई शहीद घोषणा गरेको छ । २०५८ देखि ६० सालसम्म मारिएकालाई समावेश गरिएको सञ्चारमन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
यता, सरकार निर्माणको तयारीमा रहेको बाम गठबन्धनका घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले भने वर्तमान कामचलाउ सरकारले निरन्तर रुपमा राष्ट्रिय महत्वका र दीर्घकालीन नीतिलाई प्रभावित पार्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
महिलाको लगानीमा सरफ उद्योग सञ्चालन
स्वतन्त्र प्रेसले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ : राष्ट्रपति
पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन प्रधानमन्त्रीको अपिल
ठूला दलबीच सहकार्य आवश्यक छ : प्रमुख सचेतक लेखक
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
hero news full width
मुख्य समाचार
भलिबलमा अटल हिमाल
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
वैशाख २३, २०८१गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
वैशाख २३, २०८१मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१