नेपालमा न्यायसम्पादनको अधिकार ३ तहका अदालतमा रहे पनि नेपालको संविधान २०७२ र कानुनले केही न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई समेत दिएको छ । कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न पालिकाले न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानअनुसार नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को गैंडाकोट नगरपालिकाले न्यायसम्पादन गर्दै आएको छ । नगरवासीले सानातिना मुद्दा अदालतमा नलगेर स्थानीयस्तरमै समाधान खोज्न चाहँदा नगरपालिकाले धेरै विवाद पालिका तहमै मेलमिलाप गराउन पहल गर्दै आएको छ । पालिकाले न्यायसम्पादन तथा विवाद मिलाउन न्यायिक समिति गठन गरेको छ ।
पालिकाको न्यायिक समितिमा खासगरी आर्थिक लेनदेन, जग्गाको साँधसिमाना विवाद, ज्येष्ठ नागरिकलाई खान लगाउन नदिएको, श्रीमान्–श्रीमतीबीचको विवाद पर्ने गरेको छ । वडामा आएका निवेदन वडाबाट पालिकामा पठाएर पालिकामा दर्ता भएपछि निवेदकको इच्छाअनुसार विवाद समाधानका लागि पुन वडामा नै पठाउने गरिएको छ । वडामा भएको न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्दै मेलमिलाप गराउने कोशिस गर्छ, मेलमिलाप भएमा सहमतिपत्रसहित नगरमा पठाइने र मेलमिलाप नभएमा पनि छलफल गरिएको सबै विवरणसहित पालिकामा विवाद ल्याउने गरिन्छ । पालिकाको न्यायिक समितिले सकेसम्म दुवै पक्षलाई राखेर विवाद मिलाउने प्रयास गर्छ, न्यायिक निरुपणको अभ्यास हाम्रो कार्यकालमा भएको छैन । पालिकामा ल्याएर मेलमिलाप गराएपछि पुन विवाद देखिएमा निरुपण (फैसला) मा जाने प्रक्रिया रहेको छ ।
यस वर्ष न्यायिक समितिमा कुल ७८ निवेदन दर्ता
पालिकामा न्यायिक इजलास बनेको छ । आवश्यक परेको अवस्थामा वकालत र बहस हुन सक्छ तर त्यसको आवश्यकता यो कार्यकालमा परेको छैन । कानुनी साक्षरता दिने उद्देश्यले पालिकाको १८ वटै वडामा न्यायिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सबै वडामा वडा कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा आरोपी र पीडितबीच छलफल गराउन समस्या हुँदाहुँदै पनि काम भइरहेको छ । समतामूलक र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि न्यायिक समितिले काम गर्दै आएको छ ।
यस वर्ष न्यायिक समितिमा कुल ७८ निवेदन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये आर्थिक लेनदेनका १८, साँधसिमाना च्यापे–मिचेको १४, पारीवारिक विवाद ८, घरेलु हिंसा सम्बन्धी ८ एवं घरबहाल र जग्गाबहाल सम्बन्धी ५ वटा निवेदन परेका छन् । त्यस्तै, निजी जग्गा भोगचलनमा बाधा पारिएको भन्दै एउटा, ज्याला मजदुरी नपाएको भन्दै एउटा, सार्वजनिक संरचना बिगारेको भन्दै एउटा, ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषण सम्बन्धी एउटा, गाली बेइज्जती सम्बन्धी २ वटा, कुटपिट सम्बन्धी ३ वटा निवेदन परेका छन् । छिमेकीलाई असर पारेको विषयमा एउटा, लिखित सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै २, बाटो सम्बन्धी विवादका ४, वातावरण प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी २, विद्युत् ट्रान्सफर्मर विवादको १ निवेदन पालिकामा परेको छ ।
विवादका निवेदनमध्ये यस वर्ष परेका ३० निवेदन मेलमिलाप भएर समाधान भएका छन् । त्यस्तै, बाँकी ४८ निवेदन प्रक्रियामा गएका छन् । सबै निवेदनमाथि वडा तहमा नै छलफल भइरहेको छ । अदालती प्रक्रिया झन्झटिलो, खर्चिलो हुनुका साथै उजुरीकर्ता र पीडकको बीचमा सधैंभरी नराम्रो सम्बन्ध हुनसक्ने अवस्था हुन्छ । तर, पालिकाको न्यायिक समितिले गरेको मेलमिलापमा दुवै पक्षले जितको महसुस गर्न सक्ने हुँदा समाजमा उनीहरुबीच खासै समस्या देखिँदैन । उनीहरु पूर्ववत् जस्तै मिलेर बस्ने वातावरण सिर्जना हुने भएकाले पनि हामीले न्यायिक निरुपणमा भन्दा मेलमिलापमा जोड दिँदै आएका छौं ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखराका स्पामा बालिकालाई लगाइन्छ यौनजन्य कार्यमा, ६ जनाको उद्धार
बलात्कार मुद्दामा सन्दीप लामिछानेले पाए सफाइ
पोखरामा फोहोरबाट रोजगारी सिर्जनाका लागि कोरियाको ९८ लाख अमेरिकी डलर सहयोग
व्यास नगरपालिकामा मेयर चुनावको पुन मतगणना गर्न आदेश
पोखरामा बुद्ध जयन्तीको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम
hero news full width
मुख्य समाचार
जिबी राईको राहदानी रद्द भएन
पोखराको प्राइम सहकारी पनि समस्याग्रस्त, डेढ अर्ब हिनामिना
जेठ १, २०८१सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
जेठ १, २०८१राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
जेठ १, २०८१लोकतान्त्रिक आन्दोलनका जिउँदा सहिद खगेन्द्र सर
जेठ १, २०८१वर्ष दिन नपुग्दै सरुवा भए गण्डकीका अर्थसचिव रिज्याल, पुरुषोत्तम शर्मा आउने
जेठ १, २०८१