पोखरा । सरकारले तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गरेको ५ वर्ष पू्रा भएको छ ।
असाध्यै राम्रो र प्रभावकारी कार्यक्रम भए पनि यसले आफूलाई तल्लो तहसम्म चिनाउन सकेको छैन । जसले यसबारे बुझेको छ, जानेको छ, प्रतिष्ठान र व्यक्तिगत रुपमा आबद्ध भइरहेका छन् ।
कोषबाट ४ सय १४ जनाको परिवारले ‘आश्रित परिवार सुरक्षा योजना’ अन्तर्गत १० करोड ९६ लाख रुपैयाँ पेन्सन पाइसकेका छन् । ०७६ मंसिर ११ देखि सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएको छ । हालसम्म यो कोषमा सूचीकृत १८ हजार ४ सय ३९ रोजगारदाताले ९ लाख २८ हजार ४ सय ५३ जना श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिसकेका छन् । अब यी श्रमिकको सबैखालका जोखिम कोषको दायित्वमा पर्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को मापदण्डबमोजिम औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायतालगायत कार्यक्रम समावेश छन् । घर र शैक्षिक कर्जासमेत छन् ।
५ वर्षमा योगदानकर्ताबाट कोषमा ४४ अर्ब ८५ करोड जम्मा भइसकेको कोषकी उपनिर्देशक सुशीला पौडेलले बताइन् । यसबाट योगदानकर्तालाई ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी औषधोपचारमा मात्रै ७६ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । दुर्घटनामा ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अवकाश हुनेहरूले ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगेका छन् ।
कोषको पोखरा सम्पर्क कार्यालय प्रमुख रमेश ढुंगेलका अनुसार गण्डकीबाट १७ हजार ६ सय ६१ संस्था आबद्ध भइसकेका छन् ।
कोषले पेन्सन योजनाका अलावा वार्षिक १ लाखसम्मको औषधोपचार सुविधा दिन्छ । २ वर्ष योगदान गरेकालाई घातक रोग लागे १० लाखसम्म उपचार खर्चको शोधभर्ना हुन्छ । रोजगारीका सिलसिलामा दुर्घटनाका कारण २० प्रतिशतभन्दा ज्यादा अपांगता भए पनि पेन्सन दिने सुविधा कोषमा छ ।
कोषमा आबद्ध हुन आधारभूत पारिश्रमिकबाट ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । त्यो ३१ प्रतिशतमध्ये रोजगारदाता कम्पनीले २० र कर्मचारीको तलबबाट ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान हो । त्यसकारण पनि रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारी, मजदुरलाई आबद्ध गराउँदा कुनै भार नथपिने जिफन्टसँग आबद्ध श्रमिक नेता रुद्र खत्रीले सुनाए । ‘अहिलेसम्म व्यवसायी र मजदुरबीचका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी कोष आएको छ,’ उनले भने ।
कोषमा भएको योगदानबाटै श्रमिकले निश्चित अवधिपछि पेन्सन प्राप्त गर्न सक्छन् । जम्मा भएको रकम र कोषले गरेको लगानीबाट आर्जित प्रतिफलसमेत जोडेर हुन आउने रकमलाई १६० ले भाग गरेर आउने रकम जीवनभर मासिक पेन्सनका रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।
पेन्सन लिन नचाहनेले जम्मा भएको रकम उपदानस्वरुप निकाल्न मिल्ने सुविधासमेत रहेको कार्यालय प्रमुख ढुंगेलले जानकारी दिए । सरकारी सेवाको कर्मचारी नभई निजी क्षेत्रको श्रमिक भए पनि कोषमा आबद्ध हुँदा पेन्सन पाउने सुविधा हुने नै यसको ठूलो विशेषता हो । पेन्सनका लागि १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ ।
व्यवसायी र मजदुरबीचका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी कोष आएको छ
–श्रमिक नेता रुद्र खत्री
वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर सोमबार कोषले पोखरामा गरेको अन्तक्र्रियामा लाभग्राही कमला ढकालले अनुभव साटिन् । उनका पति सुदीप पौडेल वाइवाई चाउचाउ उद्योगका कर्मचारी थिए । उद्योगकै कामकाजमा व्यस्त भइरहेका बेला कोभिड १९ ले समात्यो । तत्कालै अस्पताल भर्ना भए पनि २०७८ को साउन २८ मा उनको निधन भयो । सुदीपकै जागिरमा आश्रित थिए, पत्नी कमला र २ छोरा ।
काजक्रिया सकिएपछि सुदीपका साथीहरूले उद्योगबाट पाइने सुविधाका सहजीकरण थाले । सिजीको चाउचाउ उद्योग २०७८ वैशाखमा मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको थियो । कोषबाट पनि सुविधा पाइने आशामा कागजपत्र मिलाउन थालियो । कमला कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं धाइन् । कोषले सुदीपकी श्रीमतीलाई ‘आश्रित पेन्सन’ सुविधा दिने भयो ।
प्रक्रिया पूरा गरेर खाता खोलेपछि कमलाको खातामा पेन्सन र छोराहरूको खातामा पढाइबापत्को रकम आउन थाल्यो । पेन्सनबापत् मासिक ९ हजार र २ छोराको पढाइ खर्चबापत् मासिक ५ हजार आउँछ । निजी कम्पनीमा काम गरेका पतिको निधनपछि पेन्सन पाइन्छ भनेर उनले कल्पनै गरेकी थिइनन् । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकैले त्यो सुविधा उनले लिन थालेकै ३ वर्ष पुगेको छ । आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले कोषबाट पेन्सन आउँछ । कमलाको अहिले मासिक पेन्सन झन्डै ९ हजार रुपैयाँ छ । छोराहरूको पढाइ खर्च ५ हजार रुपैयाँका दरले उनीहरू २१ वर्ष नपुग्दासम्म आउनेछ ।
खास रोजगार कम्पनीबाहेकमा जागिर नभएका दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने लगायत अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर पनि कोषमा आबद्ध हुन मिल्ने व्यवस्था सरकारले गरिसकेको छ । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर र किसानलाई कोषमा आबद्ध गराइसकेको छ । देशभरका ६ पालिकाले त्यसो गरेका छन् । फेदीखोला पहिलो हो ।
कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनका लागि महानगरले नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर कार्यपालिकाबाट पारित भइसकेको बताए ।
पहिलो चरणमा महानगरका स्थायीबाहेकका कर्मचारीबाट यो काम थालिने उनको भनाइ थियो ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले सामाजिक सुरक्षा कोष अँध्यारोमा परेको गहनाजस्तो भएको बताए । यसलाई अझ व्यापक प्रचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ गण्डकी उपाध्यक्ष दीपेन्द्रराज बस्ताकोटीले आफ्ना प्रतिष्ठानका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराइसकेको बताए । ‘बिमाको पैसा लिनजस्तो झन्झटिलो कोषमा छैन,’ उनले भने, ‘यो उद्योगी र मजदुरबीचको समस्याको समाधान हो ।’ इन्सेकका पोखरा संयोजक शिव खकुरेलले पनि बिमामा जस्तो झन्झट कोषमा नरहेको अनुभव सुनाए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखराका स्पामा बालिकालाई लगाइन्छ यौनजन्य कार्यमा, ६ जनाको उद्धार
बलात्कार मुद्दामा सन्दीप लामिछानेले पाए सफाइ
पोखरामा फोहोरबाट रोजगारी सिर्जनाका लागि कोरियाको ९८ लाख अमेरिकी डलर सहयोग
व्यास नगरपालिकामा मेयर चुनावको पुन मतगणना गर्न आदेश
पोखरामा बुद्ध जयन्तीको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम
hero news full width
मुख्य समाचार
जिबी राईको राहदानी रद्द भएन
पोखराको प्राइम सहकारी पनि समस्याग्रस्त, डेढ अर्ब हिनामिना
जेठ १, २०८१सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
जेठ १, २०८१राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
जेठ १, २०८१लोकतान्त्रिक आन्दोलनका जिउँदा सहिद खगेन्द्र सर
जेठ १, २०८१वर्ष दिन नपुग्दै सरुवा भए गण्डकीका अर्थसचिव रिज्याल, पुरुषोत्तम शर्मा आउने
जेठ १, २०८१