काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३२ बमोजिम सूचना नदिने, आंशिक सूचना दिने तथा सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको हो ।
२०६५ सालमा स्थापना भएको आयोगले हालसम्म ३३ कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गरिसकेको सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले बताए । सूचना नदिएर कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख छन् ।
हालसम्म सूचना नदिने तथा आंशिक सूचना दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक सात, त्रिवि शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष ४, त्रिविको शिक्षाध्यक्ष १, स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख ४, स्कुल तथा क्याम्पसका प्रमुख ६ तथा अन्य ११ जना गरी जम्मा ३३ कार्यालय प्रमुखलाई आयोगले कारबाही गरिएकोे हो ।
सूचना नदिएको भन्दै यही साउन ४ गते आयोगले बल्खुस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई २० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले गत असार १३ गते सूचना नदिने रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई १० हजार जरिवाना गरेको थियो ।
आयोगले पटक–पटक सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै दिएको आदेशको उपेक्षा गर्ने तथा सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गर्ने गरेको छ । सूचना मागकर्ताले मागेको सूचना उपलब्ध नगराए प्रक्रियाअनुसार सो निकायलाई आयोगले सूचना नदिनुपर्नाको कारणलेखी पठाउन भन्दै आदेश जारी गर्छ । सो आदेश पछिको जवाफमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३ ले भने बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनमै उल्लेख रहेको आयुक्त मैनालीले बताए ।
कतिपय सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखले सो विषय जान्दा जान्दै पनि सूचना नै दिन मान्दैनन् । आयोगले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पामेका अनधिकृत संरचनामा महानगरको डोजर
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
पोखरा देशभरकै प्रदूषित सहर
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
वैशाख २३, २०८१मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१