१. राजनीतिक दलहरु सहमति भन्दै असहमतितिर अघि बढ्दैछन्। उनीहरू सहमतिको नाम लिन्छन्, तर काम असहमति हुने गर्दछन्। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नौ पटकसम्म समय सीमा तोकेर पनि नभएपछि समयसीमा तोक्नै छाडिदिए। उनले त्यसरी समय सीमा नतोकेपछि दलहरूलाई समयको दबाब पनि भएन र दुवै पक्ष सडक तताएर द्वन्द्वतिर जाँदैछन्।

२.     देश त्यसैपनि लथालि· भएका बेला दुवै पक्ष सडकमा उत्रेपछि अब के हुने हो भन्ने शड्ढा उपशड्ढा उत्पन्न भएको छ। विपक्षी दलहरूले आफ्नो सडक आन्दोलन दैलेखबाट सुरु गरेका छन् भने सत्तारुढ पार्टीरूले काठमाडौंबाट ‘जनपरिचालन’ गर्ने भएका छन्। गठबन्धनले त्यसको तयारीका लागि जिल्ला जिल्लामा पनि समिति गठन गर्ने तयारी गरेका छन्।

३. दुवै पक्ष पूर्व र पश्चिम र्फकेकाले निकट भविष्यमा सहमतिको सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। सहमतिको सम्भावना न्यून भएकाले जेठमा चुनाव हुने सम्भावना पनि कम भएको छ। त्यसपछि वर्षा याम लाग्ने भएकाले चुनाव गराउन उपयुक्त समय हुँदैन। चुनाव नै गराउने भएपनि अर्को चैत वैशाखको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।

४.     देशको स्थिति दिन प्रतिदिन बिग्रिंदैछ। त्यसको चिन्ता न सत्ता पक्षले गरेको छ, न प्रतिपक्षी दलहरूले नै गरेका छन्। आ-आफ्नो डम्फु बजाउनमा नै उनीहरु व्यस्त छन्। नयाँ-नयाँ समस्या आइरहेका छन्। ती समस्याहरू के कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा खास विचार-विमर्श पनि भएका छैनन्।

५.     बहालवाला कर्णल कुमार लामा बेलायतमा थुनिएका छन्। त्यसरी थुनिनु राष्ट्रिय लज्जाको कुरा हो। त्यस्तो विषयमा पनि नेपालीहरुको एक मत छैन। त्यस्तो विषयमा सरकारले सबैलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्दथ्यो। सरकारले त्यसरी विश्वासमा लिने प्रयास गरेको पनि छैन। सरकार आफ्नै किसिमले र विपक्षीहरूको शब्दमा सर्वसत्तावादी किसिमले अघि बढिरहेको छ।

६.            राष्ट्रिय मामिलामा सरकार गम्भीर हनुपर्दछ र जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नुपर्दछ। तर यो सरकारले न त्यो जिम्मेवारी बहन गरेको छ, न गम्भीर नै भएको छ। पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरण सम्बन्धमा पनि सत्तामा बस्नेहरूबाटै फरक फरक मत आएका छन्। सरकारमा बस्नेहरू आफैभित्र पनि समन्वय र समझदारी नभएको उनीहरूको अभिव्यक्तिले देखाएको छ।

७.     सरकारमा बस्नेहरूको त्यस्तो अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप देख्दा के स्वार्थले उनीहरुलाई मिलाइरहेको छ भन्ने लाग्छ। सरकारमा बस्नेहरूबीच नै त्यस्तो छ भने सरकार र विपक्षीबीच मत भिन्न हुनुलाई अन्यथा भन्न हुँदैन। तैपनि देशको बिगं्रदो अवस्थालाई हेर्दा असहमति गर्नु नै दुर्भाग्य हुन लागेको छ। त्यो दुर्भाग्यबाट बचाउनु सबैको कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्य निर्वाहका लागि दलहरूले छिट्टै वातावरण तयार गरी सहमति गर्नुपर्दछ।