गण्डकी अञ्चलमा एक सय ९० किमी कालोपत्रे भएको सडकमा एक लाख ३० हजार छ सय ९०  साना-ठूला सवारी साधन गुड्छन। यसो हेर्दा हाम्रै मुलुकमा सवारी साधन बनाउने कारखाना पो छ कि जस्तो पनि हुन्छ। तर यी सबै सवारीसाधन भ्ाारतलगायत विश्वका अन्य देशमा  बनेर हामीले भित्र्याएका हुन्। ती सवारी  हामीलाई उनीहरूको देशमा वातावरणीय हिसाबमा उपयुक्त नभएको अवस्थामा सेकेण्ड ह्यान्ड मूल्यमा आउने गर्दछन। हामी भने अनेक तरहले सवारी साधनमा खर्बौ रकम लगानी गरिरहेका छौं। तर हामी यो कुरा विचार गर्ने पक्षमा छैनौ कि ती सवारी साधनका लागि हाम्रो सडक, पूर्वाधार र पहाडी संरचनाका लागि के, कति उपयोगी र भरपर्दा छन् भन्नेतर्फ कहिल्यै पनि राज्यका निकाय र नागरिकले पनि सोच्ने गरेका छैनौं।

विभिन्न तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट मात्रै दैनिक छ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने ३३ बढी घाइते भएर अपाङ्ग जीवन बिताउन बाध्य छन्। तथ्याङ्क अनुसार ८२ किमी ग्राभेल र चार सय १३ किमी कच्ची सडकमा सञ्चालन हुने गरेका ठूला सवारीहरू दुर्घटनाका मुख्य कारक मानिएका भए पनि कस्तो बाटोमा कस्ता सवारी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ भन्ने कुनै नियम र निर्देशिका हालसम्म बन्न सकेको छैन। त्यतिमात्रै कहाँ हो र, सवारी देखेपछि हामी छतमाथि र भित्रै पनि कोचिएर बस्न चाहन्छौं। सवारीको अवस्था र क्षमताबारे हामी कसैले चासो र सरोकार राख्दैनौं। किनकी जसरी भए पनि हामीलाई गन्तव्यमा पुग्नुछ।

जोखिम मोलेरै  भए पनि साधन पाएका बेला झुण्डिएरै पनि गाडी चढ्ने हाम्रो बानीले हामीलाई पनि बिगारेको छ। तर सवारीसम्बन्धी स्पष्ट नीति र सडकको अबस्था हेरिकन सवारी सञ्चालन अनुमति दिने निकाय आफैमा कमजोर हुँदा र सवारी साधनमा सिन्डिकेट प्रणालीले हाम्रो यात्रा असहज बनिरहेको छ। यहाँ चुल्ठे मुन्द्रे र दादागिरीको भरमा सवारी साधनलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय पनि अनुमति दिन बाध्य हुन्छ। मानिसको जीवन र भविष्य भन्दा पनि थोत्रा सवारी खरिद गरेर नाफा कमाउन पल्केकाहरूका लागि सडक र सवारीको अवस्था कुनै चिन्ताको विषय बन्दैन।  दुर्घटना भए पनि बिमा भएको छ अको सवारी आइहाल्छ। मान्छेको जीवन गयो भने पनि पाँच लाख दिए पुगिहाल्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ। कसैको लापरबाही र हेलचक्र्याइले सवारी दुर्घटना भयो र जीउ ज्यान गयो भने पनि सवारी सञ्चालक वा ड्राइभरले जेल बस्नु पर्दैन। केही दिन प्रहरी हिरासतमा बस्नु पर्‍यो भने पनि संघ, संगठनका दवाबमा छाडनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

दुर्घटना हामी सबैको चिन्ताको बिषय हो।  दुर्घटनामा कति पटक हामी आफै पनि परेको छौं त कति दुर्घटनामा हाम्रा साथीभाइ, आफन्त परेका  छन्।  सवारी चालकको लापरवाही,  ट्राफिक नियम उल्लङ्घन, साघुरा र कच्ची सडक, थोत्रा सवारी, चेकजाँच नहुने सिकारुले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्दा दुर्घटना हुने गरेका छन्। ०७२ मा कास्कीमा मात्र २७ जना सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको तथ्याङ्क जिल्ला प्रहरीसँग छ। अंगभंग र घाइतेको एकीन तथ्याङ्क छैन।

सराङकोट-कास्कीकोट सडकमा सबैभन्दा क्षति भएको छ कास्कीमा। यो सडकको अवस्था र त्यहाँ सञ्चालन गरिने ठूला बस र साँघुरो तथा उकालो-भिरालो बाटोका कारण बढी दुर्घटना  हुने गरेको छ। ६६ ट्राफिकको दरबन्दी रहेको कास्कीमा एक ट्राफिकले २० हजार बढी सवारी हेर्र्नुपर्ने बाध्यता छ। यसैको फाइदा उठाउँदै सवारी व्यवसायी र डाइभरहरूले बेप्रवाह सञ्चालन गरेका सवारी साधनमा ज्यानको बाजी लगाएर भए पनि गन्तव्यमा पुग्नैपर्ने हाम्रो वाध्यता छ।  कुन सडकमा कस्ता सवारी उपयुक्त हुन्छन् भन्न्नेतर्फ सोचविचार गरेर सवारी अनुमति प्रदान गर्ने हो भने पनि यति ठूलो जोखिमबाट बच्न सकिन्थ्यो तर हाम्रो प्रचलन कस्तो छ भने रोग लागिसकेर पनि मान्छेको ज्यान बाच्न नसक्ने अन्तिम अवस्थामा मात्र औषधी र अस्पतालको खोजी हुने गर्छ। जुन विषय कामभन्दा पनि कुरा र प्रतिवेदनमा नै सिमित भएर सकिन्छ। दुर्घटना पुरानो हुँदै जान्छ, सबै योजना र सोच पनि पुरानो भएर हराउँछ।  यसमा राज्यलाई मात्र दोष दिएर पनि हुँदैन। त्योभन्दा बढी दोषी त हामी पनि छौं किनकी बसमा चढ्न पाएपछि हामीलाई सजिलो र आराम चाहिदैन, जसरी पनि जानैपर्छ र हामी आफनो जिद्दी र घमण्डले बसमा झुण्डिन लाग्छौ र सहचालकले पनि राम्रै मान्छ। सिट अनुसारको पैसा साहुलाई भयो, त्योभन्दा बढी भएको त आफनो खल्तीमा आउने भयो।

अको कुरा, गाउमा भर्खरै खनिएका बाटोहरूमा बस सञ्चालन गर्नु पर्‍यो भन्दै राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता प्रशासनमा डेलिगेसन पुग्छन् तर त्यो बाटोको अवस्था र स्थितिबारे सामान्य जानकारी पनि राख्दैनन्। जनतालाई  सुविधा दिलाउने नाममा जोखियुक्त रुटमा थोत्रासवारी साधन गुडाउनुको अर्थ जनतालाइ सुख दिन हो वा भय, तनाव र  मृत्युको जोखिमपूर्ण यात्रामा बाध्य बनाइएको हो – हामी गाँउलेका लागि गाँउमा बस वा गाडी आउनु नै अहोभाग्य भएपछि ती थोत्रा हुन वा कामै नलाग्ने पुराना भए पनि कुनै सरोकार भएन तर मुलुक हाँक्ने सरकारी कार्यालय, कर्मचारी , राजनीतिक दल र सचेत नागरिकले त कुरा बुझेर काम गरिदिएको अवस्थामा सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न नसकिने होइन। तर राज्यसँग नीति नै छैन, जनतासँग सचेतना नै छैन र व्यवसायीहरू कसरी नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने मनोवृत्तिले नै ग्रस्त छन्।

हाम्रो मुलुकमा सञ्चालन हुने गरेका सवारी साधनको मापदण्ड र गुणस्तर हेर्ने हो भने हामीकहाँ आउने पर्यटकहरू सवारीको प्रदुषणकै कारण एक पटक आएपछि फेरि आउन मन गर्दैनन्। सवारी पार्किङ र व्यवस्थापन हेर्ने हो भने दादागिरीकै भरमा चलेको छ। सरकारी नीति भए पनि व्यवहारमा लागू हुनै दिइँदैन। सवारीको सिण्डिकेटले गर्दा राज्यको ऐन र कानुन भन्दा व्यवसायी र तिनका संगठन बलिया भएका छन्। यात्रुले पैसा तिरेर पनि स्तरीय सेवाबाट सधै बञ्चित रहनुपरेको छ। प्रजातन्त्रपछि सबैभन्दा सिण्डिकेटले राज्यभन्दा बलियो बनेको यातायात क्षेत्रमा नागरिकले चाहेर पनि गुणस्तरीय सेवा लिन पाइरहेका छैनन्। निजी सवारी साधनको बिक्री बढेकोे पनि यातायात क्षेत्रमा देखिएको लापरवाहीको कारण हो भन्दा अत्युक्ति नहोला।  अब यसरी लथालिङ, गैर जिम्मेवार र राज्यको नीतिभन्दा माथि पुगेको यातायात क्षेत्रलाई कसरी विदेशी मापदण्ड अनुरुपको व्यवस्थापन गर्न सकियला भन्नेतर्फ आजैदेखि नसोच्ने हो भने हाम्रा सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्ने छन्।

केही समयअघि म दार्जिलिङ र सिक्किमको भ्रमणमा गएको थिएँ। त्यस क्षेत्रको भूगोल र हाम्रो भूगोलमा खासै अन्तर छैन र त्यहाँ रहेका नागरिकहरु पनि सबै नेपाली भाषी नै रहेछन्। त्यहाँको सवारी व्यवस्थापन देख्दा मलाई हाम्रो देशमा पनि त्यस्तै व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस भयो। हामीकहाँ त सिन्डिकेट त्यसको बाधक रहेछ। पहाडी भूभागमा सञ्चालनका लागि उपयोगी र आम नागरिकको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको सवारी साधनको उच्च व्यवस्थापनले स्थानीय रुपमा हुने वातावरण प्रदुषणलाई त नियन्त्रण गर्छ नै त्योभन्दा बढी बाहृय पर्यटकलाइ आकर्षण गर्न पनि सहयोग गर्छ। हामी त पर्यटकीय क्षेत्र पोखराका मान्छे, जो पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा अगाडि बढाउन खोज्दै छौं भने सिक्किम रा दार्जिलिङको सिको किन नगर्ने –

अहिले हामी सचेतनामूलक ट्राफिक कार्यक्रम गरिरहेका छौं। हाम्रा नियामक निकाय ट्राफिक  तथा यातायात व्यवसायीको ध्यान त्यस्तो सकारात्मक र उन्नत व्यवस्थापनतर्फ गएको देखिँदैन। साच्चिकै पोखराको ट्राफिक व्यवस्थापनको चुनौति सामना गर्ने हो भने सबै क्षेत्रको सहकार्य र समन्वयमा यहाँको पहाडी संरचना र सडकको अवस्था अनुरुपका सवारी साधन प्रयोग र व्यवस्थापनमा आजैदेखि कामको सुरुवात गरौं।