‘के हग गर्दा पनि फिलिङ्स आउने गरी गर्नुपर्छ? टाँसिइरहनु पर्छ? ’ उनीहरुको प्रतिप्रश्न थियो। पूर्वीय संस्कृतिमा चलेको नमस्काररुपी अभिवादनलाई हामीले जवर्जस्त ‘हग’तर्फ मोडेऊँ । अहिलेको विकृति कतै त्यसैको परिणाम त होइन? सोच्नुपर्ने भएको छ।

यतिबेला महिला हिंसाविरुद्ध सरकारी अभियान नै चलिरहेको छ। सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रहरु महिला हिंसा विरुद्ध १६ दिने कार्यक्रमहरु सञ्चालन पनि भइसकेका छन्। तर महिला हिंसाभने पटक्कै रोकिएको छैन। विभिन्न कलेवरमा महिला हिंसाका समाचारहरु आइरहेका छन्। यसको मात्रा क्रमशःबढेदो क्रममा छ। सरकारका लागि यो अर्को चुनौती बनेको छ।

‘हग’ संस्कृति

प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराद्वारा संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि गरेको भनिएको बलात्कार प्रयास प्रकरण, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीलाई बालिका खड्काले लगाएको यौन शोषणको आरोप सामाजिक सञ्जालमा सेलाइ नसक्दै दर्जनौं महिला हिंसाका घटनाहरु यतिबेला छताछुल्ल भएकाछन्। हालै मात्र गण्डकी प्रदेश सभाका केही महिला सदस्यले आफूहरूले संसद्भित्रै यौन दुव्र्यवहार भोगिरहनु परेको घटना सार्वजनिक गरेका छन्।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रहेका केही महिला सांसदहरुले संसद्‌भित्रै आफूहरूमाथि यौनहिंसा भएको बताएका छन् । ‘पुरुष सांसदबाट संसद्‌भित्रै हामीमाथि यौनहिंसा भएको छ, तर इज्जतको डरले सहन बाध्य छौं। ” पुरुष सांसदहरूले जिस्किने र मात्तिने नियतले फिलिङ्स दिने गरी हातमिलाउने र टाँसिएर ‘हग’ गर्ने गरेको उनीहरुले दाबी गरेका छन्। ‘के हग गर्दा पनि फिलिङ्स आउने गरी गर्नुपर्छ? टाँसिइरहनु पर्छ? ’ उनीहरुको प्रतिप्रश्न थियो। पूर्वीय संस्कृतिमा चलेको नमस्काररुपी अभिवादनलाई हामीले जवर्जस्त ‘हग’तर्फ मोडेऊँ । अहिलेको विकृति कतै त्यसैको परिणाम त होइन? सोच्नुपर्ने भएको छ।

जसले महिला हिंसाविरुद्ध कडा कानून बनाएर यसलाई रोकथाम गर्नुपर्ने हो, तिनै पात्रहरु स्वयम् महिला हिंसाको आरोपित बन्नु उदेकलाग्दो विषय हो। सवोर्च्च विधायिकाको प्रमुख, प्रदेश सभाका सदस्यहरु नै यसबाट अछुतो रहन सक्दैनन् भने अरुले कहाँ गएर न्याय पाउने हो? कोसँग गएर रुने हो? अन्य व्यक्तिले लगाएको आरोपसरह गण्डकीप्रदेशका यी सांसदले लगाएको आरोपलाई सामान्यरुपमा हेरिनुहुँदैन। जब स्वयम् सांसदहरु नै पीडित हुने देशमा अरु सर्वसाधारणहरु कति पीडामा बसेका होलान् अनुमान गर्न सकिन्छ। यहाँ चिन्ता “बूढी मर्नुको मात्र हैन, काल पल्कनु” को पनि हो। यस सम्बन्धमा महिलाहरुको पनि गल्ती छ। महिलाहरु पनि पुरुषहरुसँग आफैँ हग गर्न जाने, हातमिलाउन अघि सर्ने अनि हिंसा भयो भन्ने गर्न पाइँदैन भन्छिन् भिमाद नगरपालिकाका उपप्रमुख शारदा खनाल। नियतवश टाँसिनजान भने पुरुषले पनि भएन।

यौन हिंसाका क्रियाकलाप

कोठामा लगेर यौनप्रसंगमा भुल्नुु मात्र महिला हिंसा होइन। जवर्जस्ती गरिने बलात्कार मात्र पनि यौनजन्य हिंसा होइन। व्यक्तिको हावभाव र उसले देखाउने अन्य क्रियाकलापबाट पनि यस प्रकारका हिंसाहरु झल्किने गर्छन्। यसैकारण साविकको मुलुकी ऐनमा खराब नजरले हेरिनुलाई पनि यौन हिंसाको कोटीमा राखेर हेर्ने चलन थियो । यसलाई आशय करणी भनेर मुद्दा चलाउने चलन उतिबेला पनि थियो।

यसैकारण महिलाहिंसालाई कम गर्ने मनसायले शिक्षाविभागले केही वर्ष पहिला साविक का ७५ वटै जिल्लाशिक्षा कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गरी कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा महिलालाई अघि सारेर व्याच दिने, घाँटीमा माला लगाइदिने, व्याँच छातीमा टाँस गरिदिने कार्यहरु नगर्न, नगराउन निदेर्शन नै जारी गरेको थियो। यस्ता क्रियाकलापबाट हिंसाको आशय झल्किने कुरामा शायद मन्त्रालय विश्वस्त थियो। आजकल चलेको महिला पहिलाको अभिव्यञ्जना पनि महिला हिंसाकै प्रतिनिधि व्यवहार हो।

गत साता कास्कीको पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा गण्डकीप्रदेशका महिला सांसदहरुले आफूहरूमाथि पुरुष सांसदहरूले यौनहिंसा तथा दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। यी महिला सांसदहरूले कुनै एक महिलाले भोगेको एउटा निश्चितघटना मात्र नभएर संसद् भित्रै अरु महिला सांसदले पनि भोगिरहेको आमघटनाको प्रतिनिधित्व गर्दै यौनजन्य हिंसाको चरम रुपको चिनारी दिएका छन्। यसबाट संसद भवनमा महिला सांसद मात्र होइन, अन्य कार्यालय, संघ, संस्था, प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत महिलाहरुको हविगतको पूर्व छनक यी घटनाबाट थाहा लाग्छ। यस्ता गतिविधिबाट पीडित हुने महिला सांसदको संख्या अझ ठूलो हुन सक्छ।

पछिल्लो घटनाले हाम्रा कार्यस्थलहरू कति लैंगिक मैत्री छन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बनाएको मात्र छैन, संसद्जस्तो कानून निर्माण हुने तथा पढेलेखेका व्यक्तिहरू पुग्ने थलोमा त यौन दुव्र्यवहारका घटना सजिलै हुन्छन् भने अन्य सार्वजनिक कार्यालय र निजी प्रतिष्ठानहरूमा महिलाले भोग्नुपरेको हिंसाको स्तर कति होला भनेर सोच्न बाध्य बनाएको छ।

गण्डकीप्रदेशसभा सदस्यहरूका अनुसार पुरुष सांसदहरू उनीहरूसित अश्लील नियत दर्शाउँदै हात मिलाउने, ‘हग’गर्दा टाँसिइरहन खोज्ने, द्विअर्थी शब्दबोल्ने, जिस्किने, ठोक्किँदै हिँड्ने जस्ता गतिविधि गर्ने बुझिएको छ। यी सबै घटना ‘इज्जतको डरले सहनबाध्य’ भएको महिला सांसदहरूको भनाइ छ। उनीहरूले नै यस्ता घटनाबारे ‘कोसँग कहाँगएर भन्ने, मौन बस्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन’ भन्नुले हाम्रो समाज–राजनीति कतातर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ।

के गण्डकी प्रदेशका ती पुरुष सांसदले यौनहिंसाबारे थाहै नपाइ वा जानी–नजानी यस्तो गतिविधि गरेका होलान? अवश्य होइन। उनीहरुको आशय नै गलत छ। उनीहरुको मनसायमा खोट छ। सम्बन्धित महिलालाई असजिलो र अस्वीकार्य हुने व्यवहार कुनै पनि पुरुषले गर्छ भने त्यो आपत्तिको विषय हुन्छ। हात मिलाउँदा होस् या अँगालो मार्दा, त्यसले आपसी सम्मान तथा अभिवादनको घेरा तोड्नु हुँदैन, तर यहाँ तोडिएको छ।

अश्लील शब्द बोल्नु, व्यक्तिगत जीवन, रूप–रंग, पोशाक र शारीरिक अंगबारे टिप्पणी गर्नु, व्यंग्य गर्नु, यौन आशय झल्काउने गरी इशारा गर्नु, कुनै सन्देश पठाउनु वा शारीरिक हाउभाउ प्रदर्शन गर्नुजस्ता सबै गतिविधिहरु यौनजन्य हिंसाकै प्रारुपहरु हुन्। सभ्य समाजमा यी गतिविधिहरु ग्राह्य मानिँदैनन्। कुनै पनि हालतमा यिनलाई वर्जित गरिनु पर्दछ। गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना शर्माले महिला र पुरुषप्रति गरिने व्यवहार फरक रहेको बताउँछिन। उनका अनुसार ‘महिलालाई हेरिने दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ, ’ उनको भनाइ छ, ‘संसदीय अभ्यासमा निगरानी गर्न नसके महिला अघिबढ्न सक्दैनन्। ’

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार यसरी अंकमाल गर्नु सरासर दण्डनीय छ। उक्त संहिता अनुसार ‘कसैसँग अश्लील वा अन्य त्यस्तै प्रकारका शब्द मौखिक, लिखित वा साङ्केतिक रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा, अश्लील चित्र वा तस्िबर देखाएमा, यौनका आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा यौन दुव्र्यवहार गरेको’ मानिनेछ भनिएको छ। यस्तो कसुर गर्नेव्यक्तिलाई तीनवर्ष सम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।

तर जरिवानाका लागि पीडित पक्षले उजुर दिनुपर्छ। महिला सांसदहरुले सार्वजनिक फोरममा मात्र यस्ता कुरा उठाउने र सम्बन्धित निकायमा उजुर नदिने हो भने यसको कानूनीउपचार संभव देखिँदैन। यसबाट नैतिक दबाब सिर्जना गर्न सकिएला, तर कानूनी कठघरामा दोषीलाई उभ्याउन सकिँदैन। तसर्थ यसका लागि पीडितपक्ष नै सर्वप्रथम चनाखो हुनुपर्छ। तसर्थ यो विषयमा महिला सांसदले उजुरी गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। यौनहिंसा तथा दुव्र्यवहार गर्ने पुरुष सांसद विरुद्ध महिला सांसदले नै आवाज उठाउन सक्दैनन् भने अन्य सर्वसाधरणबाट झन यो कसरी संभव होला?