नेपालमा पुस्तकालयको इतिहास हेर्दा पृथ्वीनारायाणशाह ले काठमाडौ उपत्यकामा नेपालको राजधानी कायम गरी स्थानान्तरण भए पछि विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका हस्तलिखित सामग्री सड्ढलन गराई हनुमान ढोका दरवारमा जैसी कोठाको नामबाट राखिएबाट संस्थागत रूपमा पुस्तकालयको रूपमा प्रयोग नभए पनि थालनी भएको मानिन्छ तथापि यसलाई विधिवत रूपमा गीवाणयुद्ध विक्रम शाहले विक्रम सम्वत् १८६९ भाद्र १५ गते ‘पुस्तक चिताई तहविल’ स्थापनाका लागि जारी गरेको लालमोहरबाट सञ्चालित संस्था नै लेपालमा पुस्तकालयको थालनीको रूपमा लिइए पनि सरकारी पुस्तकालयको रूपमा काठमाडौमा मात्र सीमित रहेको पाइन्छ। देशका विभिन्न भूभागहरूमा पुस्तकालयको विस्तार नगर्नु र नगराइनु तत्कालीन व्यवस्थाको नालायकीपन भन्नु अत्युक्ति नहोला।

नेपालमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय र हाल आएर डिल्लीरमण कल्याणी रेग्मी स्मृति पुस्तकालय सरकारद्वारा सञ्चालित पुस्तकालयहरू हुन् भने काठमाडौ बाहिर कुनै पनि स्थानमा सरकारी स्तरमा पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालनमा रहेको देखिँदैन। कास्कीको सर्न्दर्भमा भन्ने हो भने वि.सं. २०२० को हाराहारीमा वृटिश काउन्सिल पुस्तकालय र नेपाल भारत साँस्कृतिक पुस्तकालय स्थापना भई सेवा प्रदान गरिए पनि २०२९ सालमा सरकारले बन्द गरायो रसियन पुस्तकालय खुल्न सकेन। यसको प्रतिस्थापनका लागि सरकारले सूचना केन्द्रको थालनी गरे पनि यो मात्र सरकारी कार्यालयसरह रहेको र पुस्तकालय को रूपमा सेवा प्रदान गरेको पाइएन।

नेपालमा सामाजिक संस्थाहरू तथा युवाहरूले सामुदायिक वाचानालय र पुस्तकालयहरू स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ र यो सह्रानीय कार्य पनि हो। तर पुस्तकालयको सञ्चालनका लागि समुचित व्यवस्थापन, दिगो र नियमित आर्थिक श्रोतको अभावबाट पुस्तकालय खुल्ने र बन्द हुने क्रम जारी रहेको देखिन्छ। स्थानीय निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका पुस्तकालय पनि स्पष्ट नीति नियमको अभावमा हाकिमको तजविजीको भरमा आर्थिक श्रोत उपलब्ध नगराइदिँदा पुस्तकालय सञ्चालनमा कठिनाई भोग्दै आएको कुरा जानकारीमा आएको छ।

देशका सम्पूर्ण नागरिक सुसूचित हुन पाउने मौलिक हक संविधानले प्रदत्त गरेको छ। विगतमा सरकारी तवरमा रहेका रेडियो, पत्रिका तथा टेलिभिजनले सवै जनतामा पुर्‍याउनुपर्ने सेवा पुर्‍याउन सकेको थिएन। राष्ट्रिय सूचना नीतिको परिमार्जनका कारण अहिले पत्रपत्रिकाको विस्तार, रेडियो एफएम र टेलिभिजनको विस्तार र व्यवसायीकरणबाट केही हद्सम्म जनता सुसूचित हुने अवसर प्राप्त गरिरहेका छन्। यस्तै प्रकाशित सूचना तथा पाठ्य सामग्री सरल तरिकाले जनताको पहुँचमा ल्याउन एक महत्त्वपूर्ण निकाय पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्रको विस्तार सरकारी स्तरवाट नभइसकेको अवस्था छ। हुन त स्थानीय निकायको काम कर्तव्यमा पुस्तकालय सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख भए पनि सो अनुसार भएको पाइँदैन।

वर्तमान अवस्थामा पुस्तकालयको समुचित व्यवस्थापनको मापदण्ड नरहेको अवस्थामा वि. सं. २०६४ सालमा नेपालमा पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय नीति पारित गरिएको पाँच वर्षपछि यसैको अधिकार प्रयोग गरी वि.सं. २०६९ साल फागुन ४ गते शिक्षा मन्त्री स्तरवाट स्वीकृत ‘पुस्तकालय तथा सूचना व्यवस्थापन निदर्शिका-२०६९’ जारी भएको जानकारीमा आएको छ।

यो निदर्शिका जम्मा ६ परिच्छेदमा विभाजित गरिएको छ। प्रारम्भिक र परिभाषा परिच्छेद १ मा उल्लेख गरिएको छ। पुस्तकालय केन्द्रीय व्यवस्थापन समति, गठन र यसको काम कर्तव्य र अधिकार परिच्छेद २ मा उल्लेख छ। यस्तै गरी जिल्ला पुस्तकालय व्यवस्थापन समिति, यसको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार परिच्छेद ३ मा दिइएको छ भने परिच्छेद ४ मा शैक्षिक पुस्तकालय व्यवस्थापन समति यसको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गरिएको छ। सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालयसम्बन्धी व्यवस्था, यसको व्यवस्थापन समितिको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार, सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालयको स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाअर्न्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन, मानव संशाधन व्यवस्थापन, पुस्तकालय सामग्री व्यवस्थापन, भौतिक व्यवस्थापन आदि उल्लेख गरिएको छ भने परिच्छेद ६ मा पुस्तकालय दर्ता प्रक्रिया, दर्ता, नवीकरण, रजिष्ट्रेशन शुल्क मिन्हा, अन्य महशुलमा छुट वा मिन्हा, आदिबारे उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै अनुसूची १ मा प्रमाण पत्रको नमुना, अनुसूची २ मा घर धुरी सवर्क्षण फाराम, अनुसूची ३ मा पुस्तकालयमा रहने पुस्तक तथा पत्र पत्रिकाहरू, अनुसूची ४ मा नमुना सामुदायिक सार्वजनिक पुस्तकालयको मापदण्ड अनुसार कक्षगत रूपमा आवश्यक पर्ने क्षेत्रफल, अनुसूची ५ मा पुस्तकालय वर्गीकरणका आधार तथा अनुसूची ६ मा सार्वजनिक सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना गर्न तयार गरिने विधान को नमुना दिइएको छ।

नेपालमा पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र व्यवस्थापन र नियमन गर्ने कुनै निकाय नभएको अवस्थामा यो एक सुरुवात भएको छ। अहिलेसम्म पुस्तकालय सञ्चालनका लागि सामाजिक सङ्घसंस्था दर्ता ऐन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कुनै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता गरिने प्रचलनलाई व्यवस्थित गराई एकै कार्यालयवाट नियमित र व्यवस्थापन गरिने उद्देश्य राम्रो पनि छ। यसबाट पुस्तकालयको स्थिति र यससम्बन्धी वास्तविक तथ्याड्ढ प्रकाशमा आउने आशा गरिन्छ।

यसरी नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरवारले पुस्तकालय तथा सूचना व्यवस्थापन निदर्शिका-२०६९ जारी गरेको पनि करिब ४ महिना बितिसकेको स्थितिमा जिल्ला जिल्लामा शिक्षा कार्यालयले यथासम्भव शीघ्र यसको कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ। जिल्ला जिल्लामा सञ्चालित सार्वजनिक सामुदायीक, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा सञ्चालित पुस्तकालयको स्तरोन्नतिमा जिल्ला पुस्तकालय व्यवस्थापन समितिको ध्यान जाने छ र पुस्तकालयको दिगो तथा समुचित व्यवस्थापनमा सघाउ पुगी स्थानीय जनमानसलाई स्तरीय पुस्तकालय तथा सूचना सेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।