माओवादीद्वारा सञ्चालन गरिएको तथाकथित जनयुद्धको असफलता र राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता गर्दछौं भनी पटक-पटक रोर्इ कराई गर्दा पनि राजाले सुनुवाइ नगरेपछि सत्तापक्षबाट हुनसक्ने थप आक्रमणबाट बच्नका निमित्त माओवादीले निरड्ढुश राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमा होमिएका काङग्रेस एमाले लगायत सात दलसँग २०६२ साल मंसिर ७ गते १२ बँुदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरड्ढुश शासनविरुद्ध सात दलको आव्हानमा माओवादीको सहयोगमा ०६२ चैत २४ गते देखि ०६३ बैशाख ११ गतेसम्म निरन्तर १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गरिएको थियो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई साकार रूप दिन उठेका जनतालाइ दमन गर्न तत्कालीन सरकार नाङ्गोरूपमा उभिएको थियो। सो आन्दोलनको सिलसिलामा सडकमा जनसागरको भीड उलेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेकेर संसदको बैठक बोलाउन बाध्य भए। सो संसदबाट नयाँ कार्यक्रम घोषित गरियो। लोकतन्त्र स्थापित भयो। १० वर्षे तथाकथित जनयुद्धबाट करिब १५ हजार मानिसको मृत्यु भयो, हजारौं नेपाली वेपत्ता पारिए, हज्जारौं विस्थापित भए, अरबौं राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त गरियो । सोबाहेक देश र जनताका निमित्त कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन। सो जनयुद्धमा माओवादिले बाँडेको सस्तो जातीय राज्यको विष-वृक्षले नेपाल वाईसे चौविसे राज्यजस्तै विखण्डन हुन सक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको प्रतीत हुन्छ। यस्तै हो भने नेपाल र नेपालीको अस्तित्व समेत नामेट हुने अवस्था सृजना हुन सक्तछ। ५१% प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको तराईलाई एक या दुर्इ प्रदेशमा विभाजन गर्ने, ४९% जनसङ्ख्या भएको हिमाल पहाडलाई १२ प्रदेशमा विभाजन गर्ने माओवादी योजना देश घातक होइन भन्न सकिदैन।

सात दल र माओवादीबीचमा सम्पन्न भएको १२ बुँदे समझदारीको बुँदा नं. ४ मा ने.क.पा.माओवादीले वहुदलीय शासनप्रणाली नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानवअधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई परिपालन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भए तापनि माओवादीले सो प्रतिबद्धता परिपालना गरेको देखिदैन। त्यस्तै माओवादी र सात राजनैतिक दलबीचमा २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्तिसम्झौता सम्पन्न भएको थियो। सो शान्ति सम्झौतामा छ महिनाभित्र सत्यनिरोपण आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गर्ने भनिए तापनि माओवादीले बाधा अवरोध गरेका कारणले ती दुर्इ आयोग गठन गर्ने कुराले हालसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। राजनैतिक सहमतिअनुसार ०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरियो। सो संविधानको धारा ६४ अनुसार संविधानसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको मितिले दुर्इ वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र ०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन भएको र सो संविधानसभाको पहिलो बैठक ०६५ साल जेष्ठ १४ गते सम्पन्न भएको थियो। सो मितिले ०६९ साल जेठ १४ गतेसम्म चार वर्ष पुरा हुं’दा पनि संविधान बन्न सकेन। संविधान बन्न नदिने मुख्य अवरोधक माओवादी पार्टीनै भएको देखिन्छ। प्रथमतः माओवादी सेना समायोजन गरेपछि मात्र संविधान बनाउनु पर्ने अन्य राजनैतिक पार्टीहरूको अडान रहेको र प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा माओवादी सेना समायोजन गर्न माओवादीले अड्को हालेकोले सेना समायोजन हुन सकेन। संविधान निर्माण कार्य अडकिइरहेको थियो, बाबुरामको प्रधानमन्त्रित्वकालमा ०६८ चैतमा माओवादी सेना समायोजनको प्राथमिक कार्य सम्पन्न भयो।

चार वर्षे संविधान निर्माणको कार्यकालमा माओवादीले धेरै किसिमका अवरोधक कार्यहरू गरे। संबैधानिक सवोर्च्चता नमान्ने, वहुलबाद नमान्ने, विधिको शासन नमान्ने, न्यायिक सवोर्च्चता नमान्ने, मानव अधिकारमा प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने राजनैतिक पार्टीहरूलाई पनि प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने आदि कुरामा अडान लिएका थिए। एउटै राष्ट्रपतिका हातमा सम्पूर्ण शासकीय सत्ता केन्द्रित रहने संसदको न्यायिक समितिले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने वर्खास्तगी गर्न सक्ने सो न्यायिक समितिमा र्सार्वभौमिकता रहने आदि लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृया विपरित माओवादीले अडान लिएकोले चार वर्षसम्म संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेको हो। माओवादीले संविधान निर्माण गर्न चाहेको थिएन र अहिले पनि चाहेको छैन। प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्वकालमा प्रधान सेनापति रुक्मा·त कटुवाललाई हटाएर सेनामाथि नियन्त्रण जमाउने र सम्पूर्ण सत्तामा कव्जा जमाउन सर्वसत्तावादी अधिनायकवादी शासन सत्ता लाद्ने प्रयास गरे तर सो योजना सफल हुन सकेन। बाबुरामले प्रधानमन्त्रित्व सम्हाले पछि २०,२५ वर्ष सत्ता छाड्दैनौं हामीले सत्ता चलाउँछौं भनि पटक पटक वक्तव्यबाजी गरे र संविधान वन्न नदिने तिक्डमबाजी गरे। ०६९ जेठ २ गते ११ प्रदेश राख्ने विगतमा भएका सहमति अनुसार संविधानको घोषणा गर्ने निर्णय गरे सवै पार्टिका नेता सहमत भै हस्ताक्षर समेत गरेका थिए। जेष्ठ ५ गते प्रचण्डले संविधान निर्माण गर्दा मैले एकल जातीय राज्य स्थापना गर्ने योजनालाई पूर्णता दिन सकिन तपाईहरूले आन्दोलन गर्नु होस् र एकल जातीय राज्य स्थापना गर्ने प्रयास गर्नु होस् भनी आब्हान गरेर संविधान बन्न नदिने माओवादी र जनजातीसमेत मिलि आन्दोलन सुरु गरे। ०६९ जेष्ठ १४ गते राति काँग्रेस-एमालेका भर्खर सत्तामा सम्मिलित भएको नेताहरूलाई चक्मा दिएर बाबुरामले संविधानसभा भ· गराए र अन्य पार्टीमा नेताहरूलाई संविधानसभा भ· गराएको दोषारोपण गरे। २०/२५ वर्ष सत्ता छाड्दैनौ भनी प्रचण्ड र बावुरामले एकलौटी सर्वसत्तावादी माओवादी अधिनायकवादी सत्ता स्थापित गर्ने प्रयासको सुरुवात गरे। २०६९ असारमा एकीकृत माओवादीबाट नाटकीयरूपमा वैद्य समूह अलग भएर छुटैृ नेकपा-माओवादी पार्टीगठन गर्‍यो। ०६९माघ महिनासम्म अवैधरूपमा बावुरामले सत्ता सञ्चालन गरिरहे। आन्तरिक र विदेशी शक्तिका दबावका कारणले बावुरामले बाध्यतावस सत्ता छाड्नु पर्‍यो। हाल सवोर्च्च अदालतका वहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार बनाइएको छ। निर्वाचन आयोग बनेको छ। संविधानसभाको निर्वाचन आगामी मंसिरमा हुने सम्भावना रहेको छ। ०६४ साल चैत २८ गते भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा वहुलवाद विधिको शासनमा विश्वास गर्ने संबैधानिक सवोर्च्चतामा विश्वास गर्ने काङग्रेस-एमालेलगायतका पार्टीहरूलेबहुमत प्राप्त गरेको भए लोकतान्त्रिक संविधान बनिसक्ने सम्भावना थियो। माओवादी अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी पार्टीसंविधानसभामा ठूलो पार्टीभएका कारणले संविधान बन्न नसकेको कुरा स्पष्ट हुन्छ। संविधान नबनेको मुख्यकारण माओवादीले एकदलीय अधिनायकवादी संविधान बनाउन चाहने र काङग्रेस र एमालेले बहुलवादी लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन चाहने हुँदा संविधान निर्माणको मूलतत्वमा नै विरोधाभाष भएकोले संविधान निर्माण हुन नसकेको हो। राज्यको पुनर्संरचनाबाहेक अन्य विषयमा सहमति भैसकेको भन्ने कुरा प्रकाशमा आए तापनि माओवादीको सैद्धान्तिक सहमति नभएको हुँदा भैसकेका सहमतिका विषय पनि ओझेलमा परेका थिए।

अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी एकदलीय दमनकारी सत्ता सञ्चालन गरेको कारणले नै ७० वर्षपछि रुसमा कम्युनिष्ट सत्ता समाप्त भएको हो र कैयौं मुलुकबाट कम्युनिष्ट सत्ता विस्तापित भएको हो। माओत्से तुङद्वारा स्थापित एकदलीय नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था भएको चीनमा माओवादी सत्ता लर्खराइरहेको अवस्थामा तेङसियाओ पिङद्वारा स्वतन्त्र अर्थनीति अपनाएर आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेपछि मात्र चीन विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक बन्नेतर्फ अगाडि बढि रहेको छ। एकदलीय अधिनायकवादी व्यवस्था स्थापना गर्न तीन चौथाई जमीन कव्जा गरी सकेको कम्युनिष्ट पार्टीपेरुमा समाप्त प्रायः भएको छ। सत्तामा बसेर बिसौं लाख जनताको प्राण पखेरु उडाउने पोलपोटका कारणले कम्पुचियाबाट उग्रवादी कम्युनिष्टहरू समाप्तप्रायः भएका छन्। त्यस्तै, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, श्रीलंका र बंगलादेश आदि देशहरूबाट उग्रवादी कम्युनिष्टहरूको प्रभाव घटिरहेको छ। विश्वबाट एकदलीय अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी कम्युनिष्ट सत्ता समाप्त प्रायः भएको अवस्थामा नेपालमा मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादी नीति अपनाएर लोकतान्त्रिक व्यवस्था विधिको शासनलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग एकात्मकता कायम गरेकाले कम्युनिष्टहरूमा उर्जा थपिएको छ। सो मदन भण्डारीको पथलाई एमालेले पछ्याइरहेको छ। दक्षिणी अमेरिकाका निकारागुआ, भेनेजुएला, ब्राजिल, इक्वेडर, अजेन्टाइना आदि देशमा मार्कसवादी सिद्धान्त अनुकूलको समाजवादी लोकतान्त्रिक वामपन्थी सत्ता सञ्चालन भैरहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी आन्दोलनले विश्वभरि जनप्रियता हासिल गर्दैछ। तर नेपालमा भने एकदलीय अधिनायकवादी सत्ता स्थापित गर्न माओवादीहरू लागिपरेका छन्। यो मुलुककै लागि दुःखद कुरा हो। माओवादीहरू दुर्इवटा पार्टीमा विभाजित भएको एउटाले निर्वाचनमा भाग लिने अकोर्ले निर्वाचनमा भाग नलिने नाटक गरिरहेका छन्। स्तालिनवादी माओवादी, एक दलवादी सिद्धान्तमा दुवै माओवादी पार्टीले विश्वास गरिरहेका छन् भने यी दुवैपार्टीमा सैद्धान्तिक विभेद हुने कुरै भएन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षि पनि आफ्नै पार्टीमा नेताहरू स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ दुर्इ पार्टीबनेका हुन्। दुबै पार्टी उद्देश्य संविधान बन्न नदिने हो। सवोर्च्च अदालत र सुरक्षा निकायलाई खेलाई-खेलाई सर्वसत्तावादी एकाधिकारवादी सत्ता स्थापित गर्न प्रयासरत् छन्। हाल एकीकृत माओवादीका नेताहरूले आफ्नै प्रस्तावमा बनेको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका विरुद्धमा राष्ट्रपतिका विरुद्धमा जथाभावी आलोचना सुरु गरेका छन्। चीन भ्रमणको स्वागतबाट हौसिएर प्रचण्डले दुर्इ सय वर्षसम्म एकीकृत माओवादीले सत्ता सञ्चालन गर्ने सर्वसत्तावादी, एकाधिकारवादी चिन्तनलाई उद्घाटित गरेका छन्। ३० वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्थाको दमनमा परेका र माओवादी जनयुद्धकालमा सरकारी माओवादी दुबै पक्षबाट चेपुवामा परि कष्टमय जीवनयापन गरेका नेपाली जनताले आगामी दिनमा अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी एकदलीय तानाशाही व्यवस्थालाई अंगिकार गर्ने छैनन र मानवअधिकार विधिको शासन संवैधानिक सवोर्च्चता बहुलवादी गुणयुक्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्ने छन्।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)